29 सप्टेंबरचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयः महिला अधिकार संरक्षणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल

   

29 सप्टेंबर 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की 20 ते 24 आठवड्यांच्या दरम्यान गर्भधारणा असलेल्या अविवाहित महिलांना, विवाहित महिलांप्रमाणेच सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे.

आता हा लेख वाचत असतांना पाठकांच्या  मनात एक सहजिक प्रश्न येवू शकतो की हा निर्णय आल्यानंतर एवढ्या दिवसांनी का म्हणून या संदर्भात आपण विचार करावयास हवा? त्याचे स्पष्टीकरण असे आहे की आपल्या सामाजिक अणि राष्ट्रिय जीवनात काही घटना अश्या घडतात की येणाऱ्या पिढ्यांना किती तरी वर्ष्यां पर्यन्त ते मार्गदर्शण करणाऱ्या ठरतात. उदा. भारताचे कायदे मंत्री असतांना डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रस्तावित केलेले “हिन्दू कोड बिल.” 

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 29 सप्टेंबर रोजीचा आपला निर्णय सुनावताना असे निरीक्षण नोंदवले की “भारतातील गर्भपात कायद्यांतर्गत विवाहित आणि अविवाहित महिलांमधील फरक कृत्रिम आहे आणि केवळ विवाहित महिलाच लैंगिकदृष्ट्या सक्रिय असतात असे समझने चुकीचे आहे”. म्हणजेच काय तर  अविवाहित स्त्रिया ज्या पुरुषांसोबत रिलेशनशिपमध्ये आहेत किंवा ज्या स्त्रिया लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये आहेत त्या देखील त्यांच्या आपल्या जोडीदाराशी लैंगिक संबंध ठेवू शकतात आणि त्यांना गर्भधारणा होऊ शकते.

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय एका 25 वर्षीय अविवाहित महिलेने जुलैमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आणलेल्या याचिकेवर आला होता. ती 25 वर्ष्यांची महिला 22 आठवड्यांची गर्भवती होती. त्या महिलेने सांगितले की तिला गर्भपात हवा आहे कारण तिच्या जोडीदाराने शेवटच्या क्षणी तिच्याशी लग्न करण्यास नकार दिला आणि विवाहबाह्य मूल झाल्यामुळे तिला सामाजिक कलंक आणि  छळास सामोरे जावे लागेल. पुढे तिने नयालयस सांगितले की तिला नोकरी नसल्यामुळे आणि ती आर्थिक दृष्टया दुर्बळ असल्यामुळे मुलाचे संगोपन करणे तिला झेपणारे नाही आणि त्यामुळे ती मूल वाढवायला मानसिकदृष्ट्या तयार नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने तिची गर्भपाताची याचिका फेटाळल्यानंतर त्या महिलेने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.

भारतात 1971 पासून गर्भपात कायदेशीर आहे, परंतु गेल्या काही वर्षांत अधिकार्यांनी गर्भधारणा कोण आणि कोणत्या अवस्थेपर्यंत संपुष्टात आणता येईल यासाठी कठोर नियम बनवले आहेत. याचे कारण असे की, पुरुष मूलाच्या पारम्परिक अट्टाहासामुळे लाखो स्त्री भ्रूणांचा गर्भपात केला गेला आहे. त्यामुळे देशातील लिंग गुणोत्तर खूपच कमी झाले आहे. यामुळे गर्भपातासम्बन्धी नियम भारतात इतके कडक झाले की बलात्कारातून वाचलेल्या महिलांनाही  की  ज्यांना आपण गरोदर असल्याची कल्पनाही नव्हती. पण 20 आठवड्यांनंतर गर्भधारणा झाल्याचे आढळून आल्यास ते टाळण्याची परवानगी घेण्यासाठी न्यायालयात जावे लगत होते.

अशा अनेक प्रकरणांनंतर, सरकारने गेल्या वर्षी म्हणजेच 2021 मधे 1971 च्या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ऍक्ट (एमटीपी) या कायद्या मधे सुधारणा केली. या सुधारणे अंतर्गत अनेक श्रेणीतील महिलांना 20 ते 24 आठवड्यांदरम्यान गर्भपात करता येण्या संबंधीच्या तरतुदी करण्यात आल्या. 1971 च्या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ऍक्ट अंतर्गत विवाहित महिलांना 12 ते 20 आठवड्यांच्या दरम्यान गर्भपात करण्याची परवानगी होती. गर्भधारणेपासून 12 आठवड्यात गर्भपात करायचे असल्यास एका डॉक्टरच्या सल्ल्याची आवश्यकता होती पण गर्भधारणा जर 12 ते 20 आठवड्या पर्यंतची असल्यास दोन डॉक्टरांच्या अनुमतीची आवश्यकता होती. 1971 च्या या कायद्या अंतर्गत केवळ विवाहित महिलांना अणि कही विशेष परिस्थित अविवाहित महिलांना देखील गर्भपात करण्याची अनुमति होती.

१२ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्यासाठी ठरविल्या गेलेल्या निकषांमधे - (1). गर्भधारणा सुरू राहिल्यास गर्भवती महिलेच्या जीवाला धोका किंवा तिच्या शारीरिक किंवा मानसिक आरोग्याला गंभीर इजा होऊ शकते अशी परिस्थिति, (2). जर मूल जन्माला आले तर त्याला कोणत्याही गंभीर शारीरिक किंवा मानसिक विकृतीचा सामना करावा लागेल असा मोठा धोका आहे असे डॉक्टरांचे निदान झाल्यास, अणि (3) कोणत्याही दाम्पत्यानी कुटुंब नियोजनासाठी वापरलेली गर्भनिरोधकची पद्धत अयशस्वी झाल्यामुळे गर्भधारणा झाल्यास.

1971 च्या कायद्या अन्वये ज्या स्त्रिया 20 आठवड्यांच्या आत म्हणजेच काही विशेष परिस्थित गर्भपात करू इच्छित होत्या  त्यांना 7 श्रेणींमध्ये वर्गीकृत केल्या गेले (1). लैंगिक अत्याचार किंवा बलात्कार किंवा incest म्हणजेच भावा-बहिणी मधे यौन सम्बन्ध अणि त्यातून गर्भधारणा झालेल्या महिला, (2). गर्भधारणा झालेल्या अल्पवयीन नासमज मूली, (3). चालू गर्भधारणेदरम्यान वैवाहिक स्थितीत बदल उदा. विधवा झालेल्या  किवा ज्यांचा घटस्फोट झालाय अश्या महिला, (4). शारीरिक अपंगत्व असलेल्या महिला (अश्या महिलेच्या अपंगत्वाचे निकष  2016 च्या अपंग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम या कायद्या अन्वये ठरविले जाणार होते), (5). गर्भधारणा झालेल्या पण मतिमंदतेसह मानसिकदृष्ट्या आजारी महिला, (6).  जन्माला येवू घातलेले मूल जर गंभीरपणे अपंग होण्याची अथवा  शारीरिक किंवा मानसिक विकृतींना बळी पडू शकण्याचे निदान डॉक्टरांनी केलेले असल्यास, अणि (7). सरकारने घोषित केल्याप्रमाणे युद्धजन्य परिस्थितीच्या वातावरणात किंवा आपत्ती किंवा आणीबाणीच्या परिस्थितीत गर्भधारणा असलेल्या स्त्रिया.

1971 च्या गर्भपातासम्बंधिच्या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ऍक्ट या कायद्यामधे काही मुलभुत सुधारणा केल्या गेल्या. त्यास मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ऍक्ट (अमेंडमेंट) बिल म्हणून नाव देण्यात आले. या सुधारणे अंतर्गत बाकीच्या अटी कायम ठेवत असतांना आधीचा 12 आठवाड़े अणि 20 आठवड्याचा कालावधि 20 अठवाड़े अणि 24 आठवड्यापर्यंत वाढविल्या गेला. यासोबतच 2021 सालच्या सुधारित कायद्यात पूर्वीच्या “विवाहित स्त्री किंवा तिचा पती” या तरतुदीच्या ऐवजी  “कोणतीही स्त्री किंवा तिचा जोडीदार” असा वाक्यांश देखील घातल्या गेला. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ऍक्ट या कायद्याच्या योजनेतून “विवाहित स्त्री किंवा तिचा पती” हा शब्द काढून टाकून “कोणतीही स्त्री किंवा तिचा जोडीदार” असा उल्लेख केल्यामुळे, विवाह संस्थेच्या बाहेर होणारी गर्भधारणा देखील कायद्याच्या संरक्षणात्मक छत्रात आणण्यात आली.

परन्तु केंद्रीय विधिमंडळाच्या या ऐतिहासिक दुरुस्तीनंतरही त्यात अनेक संदिग्धता राहिल्या होत्या. त्यामुळे  दिल्ली उच्च न्यायालयाने 25 वर्षीय महिलेची तिच्या गर्भाशयात असलेल्या गर्भाचा गर्भपात करण्याची याचिका नाकारली. म्हणून त्या महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली अणि सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अंतरिम आदेशनवाये तिला गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी दिली होती. 

पुढे यासंदर्भात न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड, ए एस बोपण्णा आणि जे बी पार्डीवाला यांचा समावेश असलेल्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने गुरुवारी दिनांक 29 सप्टेम्बर रोजी  हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. त्यात त्यांनी म्हटले की, गर्भ 20-24 आठवड्यांच्या असताना काही अपवादात्मक कारणास्तव गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये फरक करणे घटनाबाह्य आहे.

आपल्या निकलात माननीय न्यायधीशांनी नमूद केले की आपल्या गर्भाशयातील गर्भास जन्म देणे अथवा  गर्भपात करणे हे ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार त्या महिलेस आहे. अवांछित गर्भधारणा तिच्या शिक्षणात, तिच्या करिअरमध्ये व्यत्यय आणू शकते, तिच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम करू शकते  किवा  तिच्या संपूर्ण आयुष्यावर विपरित परिणाम करू शकते. त्यामुळे स्त्रियांना त्यांच्या  शारीरिक स्वायत्ततेचा आणि स्वतःच्या जीवनाचा मार्ग निवडण्याचा अधिकार असायलाच हवा.

न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की अविवाहित महिलांना गर्भपात करण्याच्या अधिकारपासून वगळणे हे त्यांना असुरक्षित गर्भपात करण्यास प्रवृत्त करू शकते की ज्यामुळे भारतात अनेक महिलांचा मृत्यु होतो. यूएन पॉप्युलेशन फंडच्या अहवालाप्रमाणे, असुरक्षित गर्भपाताशी संबंधित कारणांमुळे आपल्या देशात दररोज सुमारे आठ महिलांचा मृत्यू होतो.

न्यायमूर्तींनी निदर्शनास आणून दिले की जसा-जसा समाज बदलतो आणि विकसित होतो, तसे-तसे आपले विचार अणि आपल्या सामाजिक रूढ़ि बदलायला हव्यात. बदललेल्या सामाजिक संदर्भात आपल्या कायद्यांची पुनर्रचना होण्याची निकड लक्षात घेतली पाहिजे. त्यामुळे कायद्याची यापुढे "संकुचित पितृसत्ताक तत्त्वांवर" आधारित व्याख्या केली जाऊ शकत नाही. "समाज स्वीकृत लैंगिक सम्बन्ध किवा परमिसिबल सेक्स " काय आहे याचा अर्थ लावला जाऊ शकत नाही कारण भारतीय समाज आणि कुटुंब व्यवस्थे मधे गेल्या काही वर्षांत लक्षणीय बदल झाले आहेत. लिव्ह-इन रिलेशनशिप्स, विवाहपूर्व लैंगिक संबंध आणि समलिंगी लैंगिक संबंध इत्यादींकडे यापुढे "गुन्हेगारीच्या दृष्टीकोनातून पाहिले जाऊ शकत नाही.

सर्वोच्च न्यायलाचा हा निकाल अनेक वृत्तपत्रांच्या हेडलाइनचा मुद्दा होण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे त्यात वैवाहिक बलात्कार "मैरिटल रेप"  बद्दल पण चर्चा आलेली आहे. याबाबत आपले मत नोंदवतांना माननीय न्यायधीश म्हणाले की त्यांचा आदेश वैवाहिक बलात्काराच्या कायदेशीरपणाबद्दलचा नाही आहे कारण त्याची सुनावणी दुसर्‍या खंडपीठाकडून होते आहे. परंतु ते म्हणाले की जर एखादी स्त्री पतीच्या लैंगिक अत्याचारामुळे किंवा बलात्कारामुळे गर्भवती झाली असेल तर, तिला मानसिक आणि शारीरिक हानी पोहोचवणाऱ्या जोडीदारासोबत मुलाला जन्म देण्यास आणि वाढवण्यास भाग पाडले जाऊ नये.

 यावरून आपणास लक्षात येईल की सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निवाड़ा ऐतिहासिक अणि आपल्या समाज व्यवस्थेत क्रांतिकारक बदल घडवून  आणण्याची क्षमता असलेला आहे. अणि त्यामुळेच अनेक स्त्रिया, विविध स्त्रीवादी संघटना अणि समाजाच्या विविध समुहांकडून याचे स्वागतच झाले.

वैश्विक मानवी समुदायात गर्भपात वादविवाद हा प्रदीर्घ काळ चाललेला मुद्दा आहे. जो गर्भपाता विषयीच्या नैतिक, कायदेशीर, वैद्यकीय आणि धार्मिक पैलूंना स्पर्श करतो. विशेतः पश्चिमेतल्या देशांमधे हा वादविवाद प्रामुख्याने  "प्रो-चॉईस" आणि "प्रो-लाइफ" या मतांच्या भोवती धृवीकृत झालेला दिसतो. "प्रो-चॉइस" या मतला मानणारे, स्त्रीच्या शारीरिक स्वायत्ततेच्या अधिकारावर जोर देतात तर "प्रो-लाइफ" मताच्या लोकांचा युक्तिवाद आहे की गर्भ हा कायदेशीर संरक्षणास पात्र आहे, जो आईच्या इच्छेपासून वेगळा आहे, त्याला स्वताचे अस्तित्व आहे अणि आई त्याला मारू शकत नाही. प्रो-लाइफ मताच्या लोकांच्या वैचारिक स्थिति वर प्रामुख्याने बाइबल अणि कुरान मधे सांगितलेल्या तत्वांचा म्हणजेच रिलिजन चा प्रभाव आहे.

गर्भपात पूर्णपणे प्रतिबंधित कारणाऱ्या काही देशांमधे इजीप्ट, इराक, अल साल्वाडोर, माल्टा, व्हॅटिकन सिटी, डोमिनिकन रिपब्लिक, फिलीपिन्स आणि निकाराग्वा इत्यादींचा समावेश. नाइजेरिया, ब्राज़ील अणि मेक्सिको या देशांमधे केवळ अणि केवळ आईच्या जिवास धोका आहे असे डॉक्टरांचे निदान असल्यासच गर्भपात करण्याची अनुमति आहे  अन्यथा नाही.

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अमेरिकेतील महिलांच्या गर्भपाताच्या अधिकारांवर अत्यंत लज्जास्पद आणि अत्यंत प्रतिगामी निर्णय दिला आहे. २४ जून २०२२ ला अमेरिकेच्या  सर्वोच्च न्यायालयाने 1973 सालचा 50 वर्षांचा "रो विरुद्ध वेड"चा निर्णय रद्द केल्याने अमेरिकेतल्या 360 लाख महिला गर्भपाताचा घटनात्मक अधिकार गमावतील अशी शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे पोलंड, हंगेरी आणि इटलीसारखे युरोपीय देश देखील गर्भपाताच्या बाबतीत अत्यंत प्रतिगामी कायदे लादत आहेत किवा तेथे तश्या प्रकारचे कायदे अमलात आणले जाण्यासारखी परिस्थिति आहे.

जागतिक स्तरावर मानवी अधिकारांचा दरोगा म्हणून मिरविणाऱ्या अमेरिकेचे अणि तिचे मित्र असलेल्या युरोपातल्या देशांचे हे अशोभनी  य कृत्य आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार करार आणि मान्य केलेले मानदंड उदा. ‘The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women’ अणि ‘United Nations Sustainable Development Goals’ मधील तरतुदींची सरळ-सरळ पायमल्ली आहे.

म्हणूनच भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने विवाहित अणि अविवाहित तसेच वैवाहिक बलात्कारला बळी पडलेल्या महिलांना दिलेला 29 सेप्टेम्बर, 2022 चा सुरक्षित गर्भपाताचा निकाल क्रन्तिकारी अणि युगप्रवर्तक आहे असे म्हटल्यास वाउगे ठरू नये. या निर्णयद्वारे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या सुरक्षेसाठी भारताच्या घटनात्मक तरतुदींना अधिक बळकटी प्राप्त करून दिली असेच म्हणता येईल. आपल्या निर्णयाद्वारे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 14 मध्ये प्रदत्त कायद्यासमोर समानता (Equality Before Law) आणि भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 21 मध्ये प्रदान केल्यानुसार जगण्याचा अधिकार (Right to Life) या बाबीना  भारतातल्या महिलांसाठी उचलून धरले. यासोबतच महिलांच्या मानवाधिकारा सम्बन्धी अंतर्राष्ट्रीय करार अणि मानदंड यांच्याशी सुसंगत अशी भूमिका घेतली जे "वसुधैव कुटुम्बकम" या भारतीय तत्वाला अनुसरुनच आहे.

पण मग प्रश्न उरतो की भारतीय महिलांच्या संरक्षणासाठी अनेक घटनात्मक तरतुदींसोबतच मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेगनेंसी एक्ट किवा कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायदा,2005 असल्या प्रकारचे कायदे आपल्या देशात का म्हणून करावे लागतात आहे? का म्हणून आपल्या न्ययालयांना महिलांच्या सुरक्षेसाठी वारंवार असे निकाल द्यावे लागतात आहे? आपण आधी पासूनच महिलांचा अनादर करणारी संस्कृति आहे काय?

या प्रश्नांचे उत्तर असे आहे की आपल्या चिर सनातन सभ्यतेमधे महिलाना अत्यंत आदराचे स्थान होते. आपल्या प्रातस्मरणीय मन्त्रात आपण म्हणतो ना--

      काराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती।

      करमूले तू गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम् ।।

किंवा आपल्या जन्मभूमीसाठी आपण म्हणतो ना---

           समुद्र वसने देवी पर्वत स्तनमण्डले

           विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्वमे। 

आताच आपण नवरात्रींमधे माँ दुर्गेची पूजा केली. दिवाळीत माता लक्ष्मीची पूजा करणार. महाराष्ट्रात आपण तुळजा भवानीची, विठल अणि रखुमाईची  पूजा करतोच ना? मुक्ताई, संत जनाबाई, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर, सावित्रीबाई फुले, रमाबाई आंबेडकर, बहिणाबाई चौधरी अशा कितीतरी विदुषी महाराष्ट्रात होऊन गेल्यात.

सांस्कृतिक भारताच्या पुरातन, मध्ययुगीन अणि आधुनिक इतिहासात  अरुंधति, अनुसया, सावित्री, जानकी, सती, द्रौपदी, कन्नगी, गार्गी, मीरा, दुर्गावती, लाक्षीबाई, चेनम्मा, रूद्रमाम्बा, माँ शारदा, भगिनी निवेदिता, ताराबाई शिंदे, इरावती कर्वे, कॅप्टन लक्ष्मी सहगल अशी कितीतरी विलक्षण नावे सांगता येतील. त्या सगळ्यांनी प्राचीन काळापासून आतापर्यंत आपल्या सामाजिक अणि राष्ट्रिय जीवनात अनन्यसाधारण योगदान दिलय अणि अनेक महिला आजही देतात आहे अणि पुढेही देत राहतील. 

कालौघात महिलांच्या सदर्भात काही मिथ्याचार आपल्या समाजात रूढ़ झालेत. एक तर अपन त्यांना देवीस्वरूप मानुन देवारयात बसविलं अथवा दुय्यम दर्जाच्या मानुन त्याना स्वयंपाक घरात बंद केलं. ह्या दोन्ही गोष्टी थांबवण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी  समाज अणि कुटुंब प्रबोधनाची आवश्यकता आहे.  समाज अणि कुटुंब प्रबोधन घरा-घरात, पाड्यांमधे, गावांमधे, शहरांमधे, सार्वजनिक ठिकाणी सामाजिक चळवळ म्हणून उभे राहायला हवे. केवळ राज्याने वेळो-वेळी केलेले कायदे अणि न्ययालयांनी दिलेले निकाल  यामुळे अपेक्षित परिणाम साध्य होणार नाहीत.

राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघाचे पूज्यनीय सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवतजीनी आपल्या विजयादशमीच्या सम्बोधनात म्हटल्याप्रमाणे  चिरपुरातन अणि नित्य नूतन या दोन्हीची सांगड घालता येणे आपणास जमले पाहिजे. “जुने जाऊ दया मरना लागूनी जाळुनी किवा पुरुनि टाका” असे म्हणून चालणार नाही. आपल्या जुन्यातले जे उत्तम, उद्दात अणि उन्नत आहे त्याचे पालन व्हायलाच हवे. जे जीर्ण अणि अप्रासंगिक आहे त्याचा त्याग व्हायलाच हवा.