Why Savarkar Still Matters Today: Understanding His Revolutionary Nationalism, Hindutva Thought, and Social Reformism

 

In contemporary India, debates on nationalism, secularism, identity, and social cohesion have once again brought historical figures into public discussion. Among them, Vinayak Damodar Savarkar (1883–1966), widely known as Swatantryaveer Savarkar, remains one of the most debated personalities of India’s freedom movement. For students and scholars of political thought, especially those engaged in studying Indian political thinking within the framework of undergraduate political science curricula such as those taught in Delhi University, Savarkar presents an important case for understanding how nationalism, culture, and social reform intersected during the late colonial period.

Savarkar was not only a revolutionary nationalist but also a political ideologue and social reformer. His intellectual and political journey can broadly be studied under three phases of his life:

·        His revolutionary role in the anti-colonial struggle,

·        His articulation of Hindutva as a cultural-political identity,

·        His work as a social reformer within Hindu society.

Understanding these three aspects allows us to situate Savarkar within the wider discourse of Indian political thought and nation-building during colonial rule.

The Revolutionary Phase: Anti-Colonial Nationalism and Political Radicalism

Savarkar’s political life began in an era when the dominant leadership of the Indian National Congress was largely moderate in its approach toward British colonial rule. While many leaders at that time demanded administrative reforms and greater representation within the colonial framework, Savarkar advocated complete political independence (Purna Swaraj) much earlier than it became the official demand of the Congress in 1929.

As a student at Fergusson College in Pune, Savarkar organized nationalist activities and founded a secret revolutionary organization known as Abhinav Bharat. The aim of this group was to promote armed resistance against British rule. Influenced by European nationalist movements, particularly the unification movements in Italy led by Giuseppe Mazzini, Savarkar believed that colonialism could not be dismantled through petitions alone but required organized resistance.

In 1906, Savarkar travelled to London to study law at Gray’s Inn. However, his stay in London was marked more by political activism than by academic pursuit. He became associated with India House, a center of revolutionary activities among Indian students in Britain. It was during this period that he authored his well-known historical work ‘The First War of Indian Independence 1857’. In this book, Savarkar challenged the British interpretation of the 1857 uprising as merely a “Sepoy Mutiny.” Instead, he presented it as a unified and planned national revolt against colonial rule.

This reinterpretation of 1857 played an important role in inspiring later generations of revolutionaries. Scholars such as Vikram Sampath have noted that revolutionaries like Bhagat Singh were influenced by Savarkar’s writings, which portrayed resistance to colonial rule as both legitimate and necessary. In this sense, Savarkar contributed not only through direct political action but also through the creation of an alternative nationalist historiography.

Savarkar’s revolutionary activities eventually led to his arrest by the British authorities in 1910. In 1911, he was sentenced to transportation for life and sent to the Cellular Jail in the Andaman and Nicobar Islands. The conditions of incarceration were extremely harsh, involving solitary confinement and rigorous physical labour. Yet, even during his imprisonment, Savarkar continued to write poetry and reflect upon the future of India as a nation-state. His prison years became a symbol of personal sacrifice in the struggle against colonial rule.

Savarkar as a Hindutva Ideologue: Cultural Nationalism and Nationhood

After his release from prison in 1924 (with restrictions), Savarkar’s political engagement took a more ideological turn. During this period, he developed and systematized the concept of Hindutva, which he articulated in his 1923 work titled ‘Hindutva: Who is a Hindu?’

Savarkar’s formulation of Hindutva must be understood within the intellectual context of early twentieth-century debates on nationhood. At a time when the Indian national movement was grappling with questions of communal representation, minority rights, and the basis of political unity, Savarkar sought to define the nation not merely in territorial or political terms but in cultural and civilizational terms.

For Savarkar, Hindutva was distinct from Hinduism as a religion. Instead, he described it as a broader cultural identity rooted in shared history, common ancestry, and geographical belonging. According to him, those who regarded India both as their Pitribhumi (fatherland) and Punyabhumi (holy land) formed part of this cultural nation.

आसिन्धु सिन्धु पर्यन्ता यस्य भारतभूमिका:।

पितृभू: पुण्यभूश्चैव स वै हिन्दुरिति स्मृत:।।

This definition sought to emphasize civilizational continuity rather than theological unity. Savarkar argued that national integration required a strong cultural foundation that transcended sectarian divisions within Hindu society.

As President of the Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha, Savarkar advocated the development of national strength and preparedness, particularly in the context of what he perceived as growing communal tensions during the final decades of British rule. Importantly, Savarkar did not advocate the establishment of a theocratic state. Rather, he argued for a modern, secular state that would treat all citizens equally while being rooted in the cultural traditions of the land.

In present-day political debates on national identity and security, Savarkar’s emphasis on cultural cohesion and state strength continues to be revisited by scholars and policymakers alike.

Savarkar as a Social Reformer: Internal Reform and Social Unity

While Savarkar is often remembered for his political ideology, his contributions to social reform within Hindu society are equally significant. He believed that political independence would remain incomplete without social unity and internal reform.

Savarkar strongly opposed the practice of untouchability and advocated temple entry for all sections of Hindu society, including the so-called “lower castes.” During his internment in Ratnagiri, he actively supported inter-caste dining and inter-caste marriages as measures to dismantle rigid social hierarchies.

He identified what he described as the “Seven Shackles” (सप्त श्रृंखला) that had weakened Hindu society, including restrictions on social interaction across castes and communities. In his view, such divisions made society vulnerable to external domination and hindered the formation of a unified national community.

Savarkar also emphasized the importance of scientific temper and rationalism. He criticized blind faith and superstition, arguing that social progress required a commitment to reason and modern education. His advocacy of the Bhasha Shuddhi (language purification) movement further reflected his concern for cultural self-respect and intellectual autonomy.

From the perspective of social and political theory, Savarkar’s reformist agenda demonstrates an attempt to link social equality with national strength. For him, caste discrimination was not only morally unjust but also politically detrimental to the goal of nation-building.

Savarkar in Contemporary Discourse

Savarkar’s life and thought continue to evoke both admiration and criticism. However, reducing his legacy to simplistic categories risks overlooking the complexity of his contributions. As a revolutionary nationalist, he challenged colonial authority through both action and intellectual resistance. As a Hindutva ideologue, he offered a cultural definition of nationhood that remains influential in contemporary political discourse. As a social reformer, he sought to address internal divisions within society as a precondition for political unity.

For students beginning their engagement with Indian political thought, Savarkar’s work provides an important example of how ideas about nation, identity, and reform evolved during the colonial period. Studying his writings within their historical context allows for a more balanced understanding of the ideological diversity that shaped India’s freedom movement.

Agreeing or disagreeing with Savarkar’s views is ultimately a matter of interpretation. Yet, his role in shaping debates on nationalism and social reform ensures that his ideas continue to resonate in discussions on India’s past, present, and future.

India AI Impact Summit 2026: Let’s Not Lose Sight Amid the Noise

 

In the backdrop of AI Impact Summit, 2026, hosted by India, public attention seems to be increasingly drawn towards controversies such as the Galgotias University robot misrepresentation case, organizational and logistical shortcomings, etc. To make the case worse, we are endlessly debating political protests and other such insignificant issues. It is in this context that we must not lose sight of a development that may shape the country’s future in far more decisive ways. The summit is not merely another international conference. It is a signal moment in India’s technological and developmental trajectory.

This was the fourth summit of its kind. Earlier editions were held in the United Kingdom, France, and South Korea. India’s turn to host the summit reflects its growing relevance in the global digital economy. The presence of important international dignitaries, such as French President Emmanuel Macron, along with leading figures from the global technology industry, including Sundar Pichai, Satya Nadella, Sam Altman, Jensen Huang, and Arvind Krishna, lent the event both diplomatic and technological credibility. Prime Minister Narendra Modi and Union IT Minister Ashwini Vaishnaw represented India’s political commitment towards embracing artificial intelligence as a key instrument of national development.

We are living today in an era often described as Industry 4.0. The first industrial revolution mechanised production. The second enabled mass production in the early twentieth century. The third, beginning in the 1960s, introduced computers and digital systems into manufacturing and governance. The fourth industrial revolution, formally articulated in 2013 at the Hannover Fair, is marked by the integration of artificial intelligence, cloud computing, the Internet of Things (IoT), big data analytics, augmented and virtual reality, blockchain technologies, and high-speed digital communication networks like 5G.

Artificial intelligence sits at the centre of this transformation. Since the emergence of Large Language Models (LLMs) around 2017, the capabilities of AI systems have expanded dramatically. India began to recognise the disruptive potential of generative AI and deep search technologies around 2024. The AI Impact Summit 2026 must therefore be seen as part of India’s broader attempt to reposition itself from being a passive consumer of global technologies to an active producer and regulator of them.

Yet, the summit also highlighted an uncomfortable truth. India continues to lag behind countries like the United States and China in AI innovation and infrastructure. Even several European nations are ahead in terms of ethical AI frameworks and regulatory preparedness. The global AI race is not merely about technological sophistication. It is about economic dominance, military preparedness, and geopolitical influence. In many ways, leadership in AI may determine leadership in world politics in the coming decades. This raises serious questions for India’s development model.

One of the most pressing concerns discussed in the aftermath of the summit relates to the persistent digital divide between rural and urban India. While metropolitan centres such as Bengaluru, Hyderabad, Pune, and Delhi are fast emerging as AI innovation hubs, vast sections of rural India continue to struggle with basic internet connectivity, digital literacy, and access to technological education. If AI-driven growth remains concentrated in urban enclaves, it may deepen existing socio-economic inequalities.

This concern is not abstract. As ongoing research, including recent ICSSR-supported studies on health vulnerabilities among tribal populations in Eastern India, has shown, technological interventions can significantly improve disaster management, telemedicine access, and public health delivery. AI-enabled predictive analytics could help mitigate the impact of climate-induced disasters in vulnerable regions. However, without sufficient investment in research and development, as well as localised technological infrastructure, these benefits may never reach those who need them most.

India’s public spending on education and R&D remains significantly lower than that of developed economies. Experts at the summit repeatedly emphasised the need for increased investment in university-level AI programmes, public research laboratories, and collaborative innovation ecosystems involving both state and private actors. Without strengthening these foundational sectors, India risks becoming dependent on imported AI technologies, thereby compromising its digital sovereignty.

Employment displacement is another issue that has triggered intense debate. AI systems are already capable of automating routine tasks in sectors such as data entry, customer support, accounting, and manufacturing assembly. India’s demographic advantage is its large young workforce. It could turn into a demographic liability if skill development does not keep pace with technological change. Millions of workers may find themselves excluded from the emerging AI-driven economy.

It is in this context that Prime Minister Narendra Modi’s proposed doctrine of MANAV (Machine Assistance for Nurturing and Advancing Virtuous Society) assumes importance. The MANAV framework emphasises a human-centric approach to AI development. It calls for ethical governance, inclusive growth, and skill-oriented education reforms that ensure technology enhances rather than replaces human capabilities.

However, implementing such a doctrine requires systemic change in India’s educational architecture. The persistence of rote learning, exam-oriented pedagogy, and outdated curricula remains a serious impediment. Preparing India’s youth for an AI-driven future demands the integration of coding, data analytics, machine learning, and digital ethics into mainstream educational programmes. Universities and technical institutes must move beyond traditional modes of instruction.

For scholars and policymakers engaged in questions of social equity, whether in the domain of women’s empowerment, regional security, or tribal welfare, the AI transition poses both opportunities and risks. AI can enable more efficient governance, predictive public policy, and real-time monitoring of development schemes. At the same time, it may also exacerbate inequalities if access to technological resources remains uneven.

The India AI Impact Summit 2026 has therefore done more than showcase India’s technological ambitions. It has forced the country to confront difficult questions about inclusion, equity, and preparedness. Artificial intelligence is no longer a distant possibility. It is an immediate policy challenge.

The real test now lies not in hosting global summits but in translating their deliberations into actionable policy frameworks. India must ensure that AI-driven development reaches beyond elite urban clusters and benefits rural communities, tribal populations, and economically weaker sections of society.

If implemented thoughtfully, AI can become an instrument of inclusive growth. If ignored or mismanaged, it may deepen social divisions.

The choice, and the responsibility, lies with us.

 

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और भारतीय भाषा परिवार की अवधारणा

हर वर्ष 21 फ़रवरी को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें यह स्मरण कराता है कि भाषाएँ केवल संप्रेषण के साधन नहीं, बल्कि स्मृति, पहचान और जीवनानुभव की वाहक होती हैं। भारत जैसे देश में, जहाँ भाषाओं की आश्चर्यजनक विविधता विद्यमान है, यह दिवस केवल भाषाई विविधता के संरक्षण का नहीं, बल्कि उन गहरे सभ्यतागत प्रक्रियाओं को समझने का अवसर भी है, जिन्होंने इस विविधता को सदियों तक सह-अस्तित्व में बनाए रखा है।

हम प्रायः भारत की भाषाई बहुलता को विखंडन के रूप में देखते हैं। भाषाओं को परिवारों में वर्गीकृत किया जाता है, उनकी गणना की जाती है, उन्हें अलग-अलग श्रेणियों में बाँटा जाता है और कभी-कभी उनकी तुलना भी की जाती है। विविधता को एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया जाता है—ऐसी चुनौती जिसे राष्ट्रीय एकता के हित में नियंत्रित या संतुलित किया जाना चाहिए। किंतु भारत के भाषाई इतिहास पर एक निकट दृष्टि डालने से एक भिन्न चित्र सामने आता है।

भारतीय भाषाएँ कभी भी एक-दूसरे से अलग-थलग विकसित नहीं हुईं। वे सदियों के साझा सामाजिक जीवन—तीर्थयात्राओं, व्यापार, प्रवासन, प्रदर्शनात्मक परंपराओं, साहित्यिक आदान-प्रदान और दैनिक बहुभाषिक संवाद—के माध्यम से एक-दूसरे को प्रभावित करती हुई विकसित हुई हैं। इस दृष्टि से भारत केवल अनेक भाषाओं का देश नहीं है; यह एक भाषाई संगम-क्षेत्र है, जहाँ विभिन्न वंशगत मूल की भाषाएँ निरंतर संपर्क के कारण एक-दूसरे के समान रूप ग्रहण करती रही हैं।

इसी कारण “भारतीय भाषा परिवार” की अवधारणा अधिक सार्थक प्रतीत होती है, एक ऐसा भाषाई परिवार जो समान उत्पत्ति के आधार पर नहीं, बल्कि साझा सांस्कृतिक अनुभवों के माध्यम से निर्मित हुआ है।

भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसी अनेक भाषाएँ हैं, जिनका ऐतिहासिक स्रोत भिन्न है, फिर भी वे ध्वनियों, व्याकरणिक संरचनाओं और अभिव्यक्ति के तरीकों में उल्लेखनीय समानताएँ प्रदर्शित करती हैं। ये समानताएँ केवल शब्दों के आदान-प्रदान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि भाषा के गहरे ढाँचों तक जाती हैं,  जैसे प्रश्न पूछने की शैली, संबंधों को व्यक्त करने के तरीके, क्रियाओं का निर्माण, अथवा स्थान और समय का संकेत।

ऐसी समानताओं को केवल प्रवासन या वंशावली के आधार पर नहीं समझा जा सकता। वे इस तथ्य की ओर संकेत करती हैं कि भारत में द्विभाषिकता और बहुभाषिकता सदैव सामाजिक जीवन का स्वाभाविक अंग रही है।

सदियों से भारतीय समाज में लोग तीर्थयात्रा, शिक्षा, व्यापार या बसावट के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते रहे हैं। सांस्कृतिक संपर्क किसी एक प्रमुख भाषा के माध्यम से नहीं, बल्कि अनुवाद, अनुकूलन और परस्पर प्रभाव के जटिल ताने-बाने के माध्यम से स्थापित हुआ है। दार्शनिक विचार, भक्ति परंपराएँ और नैतिक मूल्य विभिन्न भाषाओं में प्रवाहित होते रहे. यह प्रवाह संस्कृत से प्राकृत और क्षेत्रीय भाषाओं तक, शास्त्रीय ग्रंथों से लोककथाओं तक, और पांडुलिपियों से गीतों एवं प्रदर्शनात्मक रूपों तक बहता रहा है। 

भारतीय संदर्भ में ज्ञान का संचरण केवल लिखित पाठों तक सीमित नहीं रहा है। कहावतों, लोकगीतों, अनुष्ठानों और प्रदर्शनात्मक परंपराओं ने भी ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ भाषा केवल बोली या लिखी नहीं जाती; उसे जिया जाता है। ज्ञान का संप्रेषण केवल पाठन से नहीं, बल्कि पुनरावृत्ति और सामूहिक सहभागिता से होता है।

यह आधुनिक धारणा को चुनौती देता है कि भाषा मुख्यतः पाठ के रूप में ही अस्तित्व में होती है। भारत की अनेक ज्ञान-परंपराएँ उन रूपों में संरक्षित हैं, जिन्हें प्रदर्शनात्मक परंपराएँ कहा जा सकता है, जहाँ स्मृति लिखित दस्तावेज़ों के बजाय सामूहिक अभ्यास और अनुभव के माध्यम से सुरक्षित रहती है। यहाँ सहभागिता ही सीखने का प्रमुख माध्यम बन जाती है।

अतः जब हम भाषाओं के संरक्षण की बात करते हैं, तो हम केवल व्याकरण या शब्दावली की रक्षा नहीं कर रहे होते, बल्कि उन ज्ञान-प्रणालियों की रक्षा कर रहे होते हैं, जिनमें पर्यावरणीय समझ, नैतिक ढाँचे, सामाजिक व्यवहार और सांस्कृतिक कल्पना निहित होती है।

यह भी स्मरणीय है कि भारतीय भाषाओं के बीच जो कठोर विभाजन आज दिखाई देते हैं, उनमें से अनेक औपनिवेशिक काल की बौद्धिक विरासत हैं। यूरोप में भाषाई विविधता अक्सर राजनीतिक सीमाओं और राष्ट्र-निर्माण से जुड़ी रही है। उसी विश्लेषणात्मक ढाँचे को भारत पर लागू करने से विविधता को सभ्यतागत निरंतरता के बजाय विभाजन के रूप में देखा जाने लगा।

किन्तु भाषाई और साहित्यिक साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि भारत की बहुलता सदैव संबंधपरक रही है। भारतीय भाषाएँ ऐतिहासिक रूप से प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि संवादशील रही हैं।

समकालीन संदर्भ में इस समझ के शिक्षा और ज्ञान-उत्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं। मातृभाषा में शिक्षा न केवल समझ को सुदृढ़ करती है, बल्कि सांस्कृतिक जुड़ाव को भी प्रगाढ़ बनाती है। जब ज्ञान उसी भाषा में उपलब्ध होता है, जिसमें लोग सोचते और अनुभव करते हैं, तो वह अधिक सुलभ और अर्थपूर्ण हो जाता है।

डिजिटल युग में यह चुनौती और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारतीय भाषाओं में ज्ञान का संरक्षण और प्रसार संभव है, किन्तु भाषाओं में निहित सांस्कृतिक अर्थों को समझने के लिए मानवीय हस्तक्षेप आवश्यक है।

भारत की साहित्यिक, संगीतात्मक और कलात्मक परंपराएँ लंबे समय से यह दर्शाती रही हैं कि भाषाएँ भिन्न होते हुए भी सह-अस्तित्व में रह सकती हैं। अनुवाद ने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसने विभिन्न क्षेत्रों के बीच संवाद को सुदृढ़ किया है।

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर यह आवश्यक है कि हम भाषाई विविधता को समस्या के रूप में देखने की प्रवृत्ति से आगे बढ़ें। भारतीय भाषा परिवार की अवधारणा हमें यह समझने का अवसर देती है कि विविधता विखंडन नहीं, बल्कि साझा सभ्यतागत विरासत का प्रतीक है।

यदि भाषाएँ सांस्कृतिक स्मृति की संरक्षक हैं, तो उनका संरक्षण अतीत को बचाने का प्रयास नहीं, बल्कि बौद्धिक आत्मनिर्भरता के प्रति प्रतिबद्धता है। भारत की सांस्कृतिक निरंतरता को समझने के लिए हमें उसकी भाषाओं के भीतर ही झाँकना होगा।

क्योंकि इन्हीं भाषाओं में भारत का अतीत बोलता है, और शायद, इन्हीं के माध्यम से उसका भविष्य भी निर्मित होगा।

व्हाइट हाउस में कोलंबस की प्रतिमा: इतिहास या अन्याय का महिमामंडन?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा व्हाइट हाउस परिसर में क्रिस्टोफर कोलंबस की प्रतिमा स्थापित करने की प्रस्तावित योजना को केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व को सम्मान देने के साधारण प्रयास के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके बजाय, यह एक ऐसा राजनीतिक कदम प्रतीत होता है जो कोलंबस को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, जबकि अमेरिका के मूल निवासी (इंडिजिनस) समुदायों के लिए वह उस पीड़ा और अन्याय के प्रतीक हैं जिसकी शुरुआत उनके आगमन से हुई। इन समुदायों के लिए कोलंबस खोज और प्रगति का प्रतीक नहीं, बल्कि वह व्यक्ति है जिसके आगमन ने उनके भू-भागों पर यूरोपीय विजय और उपनिवेशवाद की प्रक्रिया को जन्म दिया।

सन् 1492 में जब कोलंबस अमेरिका पहुँचा, तब उसने यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों के लिए इस महाद्वीप के द्वार खोल दिए। इसके परिणामस्वरूप हिंसा, विस्थापन और शोषण का एक लंबा दौर आरम्भ हुआ। यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने अमेरिकी महाद्वीप को इस प्रकार देखा मानो वह खाली भूमि हो जिस पर अधिकार किया जा सकता है। जबकि वास्तविकता यह थी कि वहाँ सदियों से मूल निवासी समाज अपने शासन, संस्कृति और परम्पराओं के साथ निवास कर रहे थे। इसके बावजूद, यूरोपीय शक्तियों ने टेरा नलियस (अर्थात् “किसी की भूमि नहीं”) की अवधारणा का अनुसरण किया। इस विचारधारा ने उन्हें यह नैतिक और कानूनी आधार प्रदान किया कि वे मूल निवासियों की भूमि पर अधिकार कर सकते हैं।

इस मानसिकता के कारण मूल निवासी समुदायों को हिंसा, छल और सैन्य शक्ति के माध्यम से अपने पैतृक निवास-स्थानों को छोड़ने के लिए विवश किया गया। अनेक समुदायों को दूरस्थ और प्रतिकूल क्षेत्रों में धकेल दिया गया जहाँ उनका जीवन अत्यंत कठिन हो गया। उनके पारम्परिक जीवन-तरीकों को मिशनरी गतिविधियों, यूरोपीय बस्तियों के विस्तार और जबरन आत्मसात करने की नीतियों द्वारा नष्ट कर दिया गया। अनेक मामलों में ये प्रक्रियाएँ जातीय सफाए (एथनिक क्लीनज़िंग) के समान थीं। बड़ी संख्या में मूल निवासी लोग यूरोपियों द्वारा लाई गई बीमारियों, युद्धों और जबरन श्रम के कारण मृत्यु का शिकार हुए। इसके साथ ही उनकी भाषाएँ, आस्थाएँ और सांस्कृतिक परम्पराएँ भी धीरे-धीरे समाप्त होती चली गईं।

इसी ऐतिहासिक पीड़ा के कारण हाल के वर्षों में क्रिस्टोफर कोलंबस की प्रतिमाएँ विरोध का केन्द्र बन गईं। 4 जुलाई 2020 को मैरीलैंड के बाल्टीमोर शहर में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद पूरे अमेरिका में नस्लवाद और उपनिवेशवादी प्रतीकों के विरुद्ध व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने कोलंबस की एक प्रतिमा को गिरा दिया और उसे खींचकर शहर के इनर हार्बर में फेंक दिया। प्रदर्शनकारियों के लिए यह प्रतिमा किसी खोजकर्ता की नहीं, बल्कि सदियों से चले आ रहे दमन और शोषण की प्रतीक थी।

जिस प्रतिमा को गिराया गया था, उसका अनावरण मूलतः सन् 1984 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा किया गया था। 2020 में उसका हटाया जाना एक व्यापक सामाजिक चेतना का प्रतीक था जिसमें उपनिवेशवाद और विजय से जुड़े ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के महिमामंडन को अस्वीकार किया गया। बाद में इटैलियन-अमेरिकी समुदाय के कुछ नेताओं, व्यवसायियों और स्थानीय राजनेताओं ने इस प्रतिमा के टूटे हुए हिस्सों को बंदरगाह से बाहर निकाला। मूर्तिकारों और संरक्षण विशेषज्ञों की सहायता से इस क्षतिग्रस्त प्रतिमा का पुनर्निर्माण किया गया। उनका तर्क था कि कोलंबस उनके आप्रवासी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण प्रतीक है।

बताया जा रहा है कि इसी पुनर्निर्मित प्रतिमा को व्हाइट हाउस परिसर में स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अनेक अवसरों पर कोलंबस को साहस, दृढ़ता और साहसिक भावना का प्रतीक बताया है। अपने राष्ट्रपति कार्यकाल और बाद के राजनीतिक अभियानों के दौरान उन्होंने स्वयं को पारम्परिक अमेरिकी प्रतीकों का रक्षक बताया, जिन्हें वे मानते हैं कि आज चुनौती दी जा रही है। उन्होंने ऐतिहासिक प्रतिमाओं को हटाए जाने की आलोचना करते हुए कहा है कि इससे राष्ट्रीय विरासत को मिटाया जा रहा है। सन् 2020 में उन्होंने “नेशनल गार्डन ऑफ अमेरिकन हीरोज” के निर्माण का प्रस्ताव भी रखा था, जिसमें कोलंबस का नाम शामिल था।

हालाँकि, व्हाइट हाउस जैसे महत्वपूर्ण राजनीतिक स्थल पर कोलंबस की प्रतिमा की पुनर्स्थापना मूल निवासी समुदायों के लिए गहरे भावनात्मक प्रभाव डाल सकती है। उनके लिए यह कदम अतीत के घावों को फिर से हरा कर सकता है और यह संदेश दे सकता है कि उनकी पीड़ा और विस्थापन को अभी भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इस प्रकार का सम्मान उन्हें यह महसूस करा सकता है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी उनके इतिहास और अनुभवों की उपेक्षा की जा रही है।

कोलंबस को लेकर चल रही बहस केवल अतीत की नहीं, बल्कि इस बात की भी है कि वर्तमान में इतिहास को किस प्रकार याद किया जाता है। सार्वजनिक स्मारक अक्सर उन मूल्यों को दर्शाते हैं जिन्हें समाज सम्मान देना चाहता है। मूल निवासी समूहों और अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए कोलंबस की प्रतिमाओं को हटाना उस ऐतिहासिक दृष्टिकोण को चुनौती देने का प्रयास था जो विजय को महिमामंडित करता है और उसके मानवीय दुष्परिणामों को अनदेखा करता है।

हाल के वर्षों में अमेरिका के कई राज्यों और नगरों ने कोलंबस दिवस के स्थान पर ‘इंडिजिनस पीपल्स डे’ मनाना प्रारम्भ किया है, ताकि मूल निवासी समुदायों के इतिहास और योगदान को मान्यता दी जा सके। यह परिवर्तन इतिहास को अधिक संतुलित दृष्टिकोण से समझने के प्रयास का प्रतीक है।

अतः यह आवश्यक है कि साम्राज्यवादी विस्तार से जुड़े ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के महिमामंडन के प्रयासों की आलोचनात्मक समीक्षा की जाए। व्हाइट हाउस में कोलंबस की प्रतिमा स्थापित करना केवल एक खोजकर्ता को सम्मानित करना नहीं होगा, बल्कि यह उस औपनिवेशिक अतीत के प्रति समर्थन का संकेत भी माना जा सकता है जिसने मूल निवासी समुदायों और उनकी संस्कृतियों को गहरा आघात पहुँचाया। एक आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में, जो समानता और न्याय के मूल्यों को बढ़ावा देने का दावा करता है, ऐसे कदम सामाजिक एकता के बजाय विभाजन को बढ़ा सकते हैं।

अंततः, कोलंबस की विरासत पर चल रही यह बहस इस आवश्यकता को रेखांकित करती है कि इतिहास को इस प्रकार याद किया जाए जिसमें उपलब्धियों के साथ-साथ पीड़ा और अन्याय को भी स्वीकार किया जाए। मूल निवासी समुदायों के अनुभवों और उनके दुख को समझना एक अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

यूजीसी के समता दिशानिर्देश: हमारी सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं में न्याय और संवैधानिकता पर विमर्श

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा हाल ही में जारी किए गए समानता (Equity) संबंधी दिशानिर्देशों ने भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों के भीतर जाति-आधारित भेदभाव और प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर एक तीव्र बहस को पुनर्जीवित कर दिया है। इस बहस में दो परस्पर विरोधी दृष्टिकोण उभरकर सामने आए हैं। सवर्ण समुदायों से जुड़े कुछ छात्र और शिक्षक यह आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि ये दिशानिर्देश उनके अनुचित दमन और संस्थागत हाशियाकरण का कारण बन सकते हैं। दूसरी ओर, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से जुड़े वर्गों का यह कहना है कि ये नीतिगत उपाय लंबे समय से चले आ रहे संरचनात्मक बहिष्करण और जातिगत भेदभाव को संबोधित करने का एक प्रयास मात्र हैं।

इस बहस को यदि गंभीरता से समझना है, तो दोनों पक्षों के दावों का विश्लेषण भावनात्मक आधार पर नहीं, बल्कि ऐतिहासिक, संवैधानिक और अनुभवजन्य ढांचे के भीतर किया जाना आवश्यक है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: वर्ण से संरचनात्मक असमानता तक

भारत में जाति-आधारित भेदभाव के ऐतिहासिक अस्तित्व से इनकार करना न केवल कठिन है, बल्कि बौद्धिक रूप से असंगत भी है। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था भले ही अतीत में सामाजिक संगठन और श्रम-विभाजन के लिए कुछ हद तक उपयोगी रही हों परन्तु समय के साथ कठोर पदानुक्रमों में परिवर्तित हो गईं। इन पदानुक्रमों ने कुछ समुदायों को, विशेष रूप से वे समुदाय जो आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं उनको सामाजिक संरचना के निम्नतम पायदान पर स्थायी रूप से स्थापित कर दिया।

यदि यह मान भी लिया जाए कि किसी दूरस्थ अतीत में इन व्यवस्थाओं की कुछ कार्यात्मक उपयोगिता रही हो, तो आधुनिक भारत के संदर्भ में ऐसे तर्क अप्रासंगिक हो जाते हैं। उत्तर-औद्योगिक और वैश्वीकरण के युग में सामाजिक संरचनाएँ, आर्थिक संबंध और उत्पादन की पद्धतियाँ मूलतः परिवर्तित हो चुकी हैं। अतः समाज को अब भी पूर्व-आधुनिक सामाजिक सिद्धांतों की दृष्टि से देखना न केवल प्रतिगामी है, बल्कि ऐतिहासिक रूप से अप्रासंगिक भी है।

संवैधानिक संक्रमण: सामाजिक पदानुक्रम से लोकतांत्रिक समानता की ओर

26 जनवरी 1950 को संविधान को अंगीकार करते हुए भारत ने औपचारिक रूप से विरासत में मिली सामाजिक असमानताओं से नैतिक और वैधानिक विच्छेद किया। भारतीय संविधान समानता, गरिमा और न्याय के मूल्यों पर आधारित है और वह राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में रूपांतरित करने की स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त करता है।

संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को अपने ऐतिहासिक संबोधन में इस बात पर बल दिया था कि यदि भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जीवित रहना है, तो उसे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की दिशा में अनिवार्य रूप से आगे बढ़ना होगा।

प्रक्रियात्मक दृष्टि से भारत ने राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना अवश्य कर ली है, किंतु वास्तविक अथवा सारभूत अर्थों में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की प्राप्ति अब भी अधूरी है। इस विफलता का सबसे स्पष्ट संकेत सत्ता और निर्णय-निर्माण की संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की निरंतर अल्प-प्रतिनिधित्व में देखा जा सकता है।

उच्च शिक्षा में नेतृत्व स्तर पर प्रतिनिधित्व का संकट

यूजीसी के समानता दिशानिर्देशों से उत्पन्न बहस ने उच्च शिक्षण संस्थानों में वरिष्ठ शैक्षणिक और प्रशासनिक पदों, जैसे कुलपति, कुलसचिव और वरिष्ठ प्रोफेसर, पर ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों की अत्यंत न्यून उपस्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। यह स्थिति तब और भी गंभीर प्रतीत होती है जब यह तथ्य सामने आता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के लिए लगभग 7.5 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान मौजूद है।

यदि संविधान लागू हुए पचहत्तर वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इन पदों पर प्रतिनिधित्व अत्यंत सीमित बना हुआ है, तो प्रश्न केवल “योग्यता” या “मेरिट” तक सीमित नहीं रह जाता। तब यह आवश्यक हो जाता है कि हम उन संरचनात्मक और संस्थागत बाधाओं की पहचान करें जो आज भी सामाजिक बहिष्करण को पुनरुत्पादित कर रही हैं। क्या यह अल्प-प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत अक्षमता का परिणाम है, या फिर यह समाज में व्याप्त जातिगत पूर्वाग्रहों, अनौपचारिक नेटवर्कों और अपारदर्शी चयन प्रक्रियाओं का द्योतक है?

अनौपचारिकता, अपारदर्शिता और अभिजात वर्ग का वर्चस्व

यह समस्या केवल उच्च शिक्षा तक सीमित नहीं है। इसी प्रकार की प्रवृत्तियाँ उच्च न्यायपालिका और अन्य शासन-संबंधी संस्थाओं में भी देखी जा सकती हैं, विशेषकर वहाँ जहाँ नियुक्ति प्रक्रियाएँ पारदर्शी नहीं हैं और साक्षात्कार, लॉबिंग तथा सामाजिक संपर्कों पर अत्यधिक निर्भर करती हैं। ऐसे संदर्भों में सामाजिक पूंजी, जो प्रायः जातिगत विशेषाधिकार से जुड़ी होती है, निर्णायक भूमिका निभाती है।

इसके विपरीत, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंकिंग सेवा चयन  जैसी संस्थाओं के माध्यम से होने वाली भर्ती अपेक्षाकृत अधिक संतोषजनक प्रतीत होती है। इन संस्थाओं में नियमबद्ध प्रक्रियाएँ और उत्तरदायित्व सुनिश्चित होने के कारण व्यवस्था में हेरफेर की संभावना कम होती है और प्रतिनिधित्व अधिक समावेशी बन पाता है। 

“अनारक्षित” पदों को लेकर व्याप्त भ्रांति

सामाजिक बहिष्करण को सामान्यीकृत करने वाली एक गंभीर वैचारिक भ्रांति यह है कि “अनारक्षित” पदों को स्वाभाविक रूप से सामान्य वर्ग के लिए ही माना जाता है। यह धारणा न केवल गलत है, बल्कि संवैधानिक दृष्टि से भी अस्वीकार्य है। अनारक्षित पद किसी भी पात्र उम्मीदवार के लिए खुले होते हैं, चाहे उसकी जातिगत पहचान कुछ भी हो।

यदि जनसंख्या के मात्र 10–15 प्रतिशत हिस्से से आने वाले वर्ग के लिए परोक्ष रूप से 50 प्रतिशत से अधिक पद सुरक्षित माने जाने लगें, तो यह न केवल संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन है, बल्कि वितरणात्मक न्याय की अवधारणा के भी विपरीत है।

औपचारिक ढांचे से परे सत्ता का प्रश्न

प्रतिनिधित्व का संकट उन अनौपचारिक किंतु प्रभावशाली पदों में और भी स्पष्ट हो जाता है, जो औपचारिक आरक्षण ढांचे से बाहर हैं, उदा जैसे मंत्रियों के अतिरिक्त निजी सचिव (APS), विशेष कार्य अधिकारी (OSD) और अन्य सलाहकार पद। ये पद भले ही अस्थायी हों, किंतु नीति निर्माण और प्रशासनिक निर्णयों पर इनका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। इन पदों पर वंचित समुदायों की लगभग अनुपस्थिति सत्ता से उनके बहिष्करण को और सुदृढ़ करती है।

इसी प्रकार, सचिव, संयुक्त सचिव और उप-सचिव जैसे वरिष्ठ नौकरशाही पदों पर भी यदि प्रतिनिधित्व असंतुलित बना हुआ है, तो समाज को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, न कि इस वास्तविकता से आँख मूँद लेने की।

एकता, बंधुत्व और साझा उत्तरदायित्व

यदि भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना है, तो सामाजिक एकता अनिवार्य है। किंतु यह अपेक्षा कि एकता का बोझ सभी वर्गों पर समान रूप से डाला जाए यह ऐतिहासिक और नैतिक दोनों दृष्टियों से अनुचित है। जिन वर्गों ने ऐतिहासिक रूप से सामाजिक संरचनाओं से लाभ उठाया है, उन पर सुधारात्मक नीतियों को स्वीकार करने की अधिक जिम्मेदारी है।

साथ ही, यह स्वीकार करना भी आवश्यक है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर भी आंतरिक असमानताएँ विद्यमान हैं। कुछ वर्गों ने संवैधानिक सुरक्षा का अपेक्षाकृत अधिक लाभ उठाया है, जबकि अन्य अब भी वंचित हैं। सामाजिक न्याय तभी टिकाऊ हो सकता है जब इन आंतरिक विषमताओं को भी संबोधित किया जाए।

जाति, वर्ग और आर्थिक वंचना

यह भी उतना ही आवश्यक है कि जाति और वर्ग के अंतर्संबंध को समझा जाए। अनेक व्यक्ति, जो पारंपरिक रूप से उच्च जातियों से आते हैं, आज भारत की आर्थिक संरचना के निम्नतम स्तर पर जीवन यापन कर रहे हैं और गंभीर अभाव झेल रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण का प्रावधान इसी यथार्थ को संबोधित करने का प्रयास है।

आर्थिक वंचना वह चाहे वह किसी भी जाति में हो, नीतिगत हस्तक्षेप की मांग करती है। यदि सामाजिक न्याय की परिकल्पना को चरितार्थ करना है तो हमें भौतिक अभाव की अनदेखी नहीं करनी चाहिए।

समकालीन यथार्थ और जाति जनगणना की आवश्यकता

यूजीसी के दिशानिर्देशों के विरोध में हुए हालिया प्रदर्शनों में जातिगत अपशब्दों का प्रयोग यह दर्शाता है कि जाति-चेतना समाप्त नहीं हुई है। ऐसे में यह दावा कि जातिगत विभाजन स्वतः समाप्त हो रहे हैं वह तथ्यात्मक रूप से संदिग्ध प्रतीत होता है।

इसी संदर्भ में आगामी जनगणना में जाति जनगणना कराना अधिक प्रासंगिक हो जाता है। विश्वसनीय और वर्गीकृत आँकड़े यह स्पष्ट करने में सहायक होंगे कि कौन-से समुदाय सशक्त हुए हैं, कौन-से अब भी हाशिए पर हैं, और इसके कारण क्या हैं। विचारधारात्मक आग्रहों के स्थान पर साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण की यही अनिवार्य शर्त है।

निष्कर्ष:

अंततः, भारत के संवैधानिक परियोजना की सफलता बंधुत्व की स्थापना पर निर्भर करती है, एक ऐसी भावना जो साझा पहचान और पारस्परिक उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करती है। जैसा कि डॉ. अंबेडकर ने चेतावनी दी थी, गहन असमानताओं से विभाजित समाज लोकतंत्र को बनाए नहीं रख सकता।

यदि परिवार के कुछ सदस्य कुपोषित या अविकसित हैं, तो सामूहिक कल्याण की माँग है कि उन्हें विशेष देखभाल प्रदान की जाए। इसी प्रकार, यूजीसी के समानता दिशानिर्देशों को दमन के उपकरण के रूप में नहीं, बल्कि संविधान के परिवर्तनकारी वचन को साकार करने के साधन के रूप में देखा जाना चाहिए।

इनकार से विभाजित समाज टिक नहीं सकता; न्याय और बंधुत्व से सशक्त गणराज्य ही स्थायी हो सकता है।

पद्म पुरस्कार और जनजातीय भारत में मौन राष्ट्र-निर्माण

 

पद्मश्री पुरस्कार 2026 के अंतर्गत अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम से लंबे समय से जुड़े अनेक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। इनमें संगठन के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष श्री तेची गुविन, त्रिपुरा के श्री नरेशचंद्र देव वर्मा, बस्तर की श्रीमती बुधरी ताती, बस्तर से ही श्री राम गोडबोले एवं श्रीमती सुनीता गोडबोले, असम के श्री चरण हेम्ब्रम एवं श्रीमती पोखिला लेप्थेपी, तथा राजस्थान के श्री तगाराम भील शामिल हैं। देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और सेवा-क्षेत्रों में कार्यरत इन व्यक्तियों को मिला यह सम्मान केवल व्यक्तिगत उपलब्धि का उत्सव नहीं है, बल्कि भारत के वनवासी समाज के समग्र उत्थान के लिए दशकों से चल रहे एक व्यापक सामाजिक आंदोलन की राष्ट्रीय स्वीकृति है।

सामान्यतः सार्वजनिक विमर्श में वही उपलब्धियाँ प्रमुखता पाती हैं जो तेज़ी से दिखाई देती हैं। किंतु इन पद्म सम्मानों के पीछे जो कार्य है, वह एक अलग प्रकृति का राष्ट्र-निर्माण है। उसका स्वरुप है - शांत, निरंतर और जनसाधारण के बीच रहकर किया गया कार्य। इन व्यक्तियों के माध्यम से राष्ट्र ने अप्रत्यक्ष रूप से उस संस्था को भी मान्यता दी है, जिसके साथ वे वर्षों से जुड़े रहे हैं, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम (ABVKA)।

जनजातीय विकास का एक विशिष्ट दृष्टिकोण

1952 में स्थापित वनवासी कल्याण आश्रम आज भारत का सबसे बड़ा गैर-सरकारी संगठन है, जो विशेष रूप से जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यरत है। मध्य भारत के वन क्षेत्रों से लेकर पूर्वोत्तर की पहाड़ियों और पश्चिम और दक्षिण भारत के जनजातीय अंचलों तक, संगठन का कार्यक्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका दृष्टिकोण है।

पारंपरिक कल्याण मॉडल जहाँ जनजातीय समाज को सहायता का पात्र मानते हैं, वहीं वनवासी कल्याण आश्रम उन्हें भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं का वाहक और राष्ट्र के समान भागीदार मानता है। इसका विकास मॉडल सांस्कृतिक आत्मसम्मान, सामुदायिक सहभागिता और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है। यह दृष्टिकोण उस धारणा को चुनौती देता है कि विकास के लिए सांस्कृतिक पहचान का क्षरण आवश्यक है।

शिक्षा: विस्थापन नहीं, सशक्तिकरण

शिक्षा कल्याण आश्रम के कार्य का केंद्रीय स्तंभ रही है। आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों और छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से संगठन ने लाखों प्रथम-पीढ़ी के विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ा ह।  यह कार्य विशेषकर उन क्षेत्रों में किया जा रहा है जहाँ राज्य की शैक्षिक पहुँच सीमित रही है।

महत्वपूर्ण यह है कि इन शैक्षिक प्रयासों में जनजातीय भाषाओं, परंपराओं और ज्ञान-प्रणालियों को स्थान दिया जाता है। शिक्षा को सांस्कृतिक जड़ों से विच्छेदन नहीं, बल्कि सशक्तिकरण का माध्यम माना जाता है। इन पहलों से जुड़े अनेक विद्यार्थी आज अपने ही समुदायों में शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, प्रशासक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में योगदान दे रहे हैं।

स्वास्थ्य: जहाँ व्यवस्था देर से पहुँचती है

स्वास्थ्य सेवाएँ वनवासी कल्याण आश्रम के कार्य का एक और महत्वपूर्ण पक्ष हैं। दुर्गम वन और पहाड़ी क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी लंबे समय से एक गंभीर समस्या रही है। मोबाइल चिकित्सा इकाइयों, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों, पोषण अभियानों और स्वास्थ्य-जागरूकता पहलों के माध्यम से आश्रम ने इस कमी को भरने का प्रयास किया है।

रोकथाम आधारित स्वास्थ्य दृष्टिकोण और समुदाय के साथ विश्वास-निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। स्वास्थ्य आपदाओं और प्राकृतिक संकटों के समय आश्रम के कार्यकर्ता अक्सर अग्रिम पंक्ति में दिखाई देते हैं, हालाँकि यह योगदान प्रायः आँकड़ों में दर्ज नहीं हो पाता।

आजीविका, स्वावलंबन और पारिस्थितिक संतुलन

आर्थिक असुरक्षा जनजातीय समाज की प्रमुख चुनौतियों में से एक है। वनवासी कल्याण आश्रम की आजीविका संबंधी पहलें कौशल विकास, वन-आधारित रोजगार, सतत कृषि और पारंपरिक शिल्प के संवर्धन पर केंद्रित हैं। विशेष रूप से जनजातीय महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों और सहकारी मॉडल्स ने आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है।

यह दृष्टिकोण इस बुनियादी समझ को दर्शाता है कि विकास आर्थिक रूप से व्यवहार्य होने के साथ-साथ सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ भी होना चाहिए।

भारत की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण

वनवासी कल्याण आश्रम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और पुनर्जीवन के क्षेत्र में है। लोक परंपराएँ, मौखिक इतिहास, अनुष्ठान, पर्व-त्योहार, संगीत, नृत्य और भाषाएँ भारत की बहुलतावादी संस्कृति की आत्मा हैं।

सांस्कृतिक उत्सवों, खेल आयोजनों और भाषा-संवर्धन कार्यक्रमों के माध्यम से कल्याण आश्रम जनजातीय पहचान को हाशिए पर जाने से रोकता है। यह प्रयास सांस्कृतिक समरूपता और विस्थापन के दबावों के बीच विशेष महत्व रखता है।

संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक सहभागिता

सेवा कार्यों के साथ-साथ आश्रम ने अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों, जैसे भूमि अधिकार, वन अधिकार, शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व, के प्रति जागरूकता बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया है। विधिक साक्षरता और सामुदायिक संगठन के माध्यम से जनजातीय समाज को संवैधानिक ढाँचे के भीतर सशक्त किया जाता है।

यह दृष्टिकोण लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है।

पद्म सम्मान वास्तव में क्या स्वीकार करता है

बस्तर, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे विविध क्षेत्रों में कार्यरत पद्मश्री सम्मानित कार्यकर्ता दशकों की सतत सेवा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका जीवन उस सेवा-परंपरा का उदाहरण है, जो धैर्य, नैतिक प्रतिबद्धता और मौन तपस्या पर आधारित है।

इनका सम्मान इस बात की पुष्टि करता है कि राष्ट्र-निर्माण केवल नीतिगत दस्तावेजों या बजटीय घोषणाओं से नहीं होता; यह गाँवों, विद्यालयों, स्वास्थ्य शिविरों और सांस्कृतिक आयोजनों में भी आकार लेता है।

राष्ट्र के लिए एक मौन संदेश

अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े कार्यकर्ताओं को मिला पद्म सम्मान निस्संदेह राष्ट्रीय गौरव का विषय है। यह उस विकास मॉडल की स्वीकृति है, जो प्रगति और परंपरा, अधिकार और उत्तरदायित्व, तथा सेवा और सम्मान के बीच संतुलन स्थापित करता है।

समावेशी विकास पर चल रही राष्ट्रीय चर्चाओं के बीच, वनवासी कल्याण आश्रम का कार्य एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि जनजातीय क्षेत्रों में सतत विकास तभी संभव है जब वह सहभागी, सांस्कृतिक रूप से निहित और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित हो। इस दृष्टि से, ये पद्म सम्मान केवल पुरस्कार नहीं, बल्कि मौन राष्ट्र-निर्माण को दिया गया राष्ट्रीय नमन हैं।

Stolen Eyes, Awakened Conscience: The Unforgettable Story of an American Soldier

 

 

He survived the war for his country.

His own country stole his eyes.

On February 12, 1946, Sergeant Isaac Woodard Jr. stepped off a military bus for the final time. The uniform still fit him with pride. He had worn it for three long years across the Pacific, unloading ships under enemy fire, performing dangerous logistical work that rarely made headlines but was indispensable to victory. He had earned medals for courage most Americans would never witness, let alone endure. Now, with the war over, he was finally going home. Home to South Carolina. Home to his wife. Home to freedom, the very freedom he had fought to defend.

But in the Jim Crow South, freedom was conditional, and a Black man in uniform was not seen as a hero. He was seen as a threat.

As the Greyhound bus passed through Batesburg, South Carolina, Woodard politely asked the driver for permission to use the restroom. It was an ordinary request, made calmly, respectfully, without protest or defiance. But in a society structured on racial domination, even dignity could be construed as insolence.

Minutes later, the driver summoned the police, accusing Woodard of “talking back.” What followed was not law enforcement. It was racial terror. Two white officers dragged Woodard off the bus into the night. There were no questions, no investigation, and no attempt at restraint. Only rage. Their nightsticks came down again and again. The blows crushed the bone. Split skin. Shattered flesh. And then came the act that would sear itself into American history.

“Let me see,” Isaac Woodard begged.

Police Chief Lynwood Shull responded by driving his baton straight into Woodard’s eyes. The man who had survived the war never saw light again.

The next morning, Woodard awoke in a jail cell, blinded, bloodied, and alone, still wearing the same military uniform that should have guaranteed him honor and protection. Instead, it had offered him none. His medals did not matter. His service did not matter. His sacrifice did not matter.

What followed was not justice. Chief Shull stood trial for assault. But the outcome was predetermined. An all-white jury deliberated for less than thirty minutes before acquitting him. The speed of the verdict was as chilling as the crime itself. It was a declaration, unmistakable in its meaning: the law would not punish violence against Black bodies, even when those bodies belonged to soldiers. There was no apology, no accountability, and no justice.

Yet this time, America could not entirely look away. Newspapers across the country reported the atrocity. The details were too horrific, too symbolic to be ignored. The celebrated broadcaster Orson Welles used his radio platform to thunder Woodard’s story into homes across the nation, demanding that listeners confront what had been done in their name. The National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) mobilized, insisting that the blinding of a decorated Black veteran was not an isolated incident, but a damning indictment of American democracy.

Public outrage grew, not only because a Black man had been brutalized, but because he had worn the nation’s uniform. His injury pierced a comforting illusion: that service guaranteed belonging, that sacrifice earned respect.

When President Harry S. Truman learned what had been done to a Black soldier still wearing his medals, he was reportedly shaken. The image of a blinded veteran haunted him. “This must not happen again,” Truman vowed.

 

That vow mattered. Two years later, in 1948, Truman issued Executive Order 9981, desegregating the United States Armed Forces. It was a landmark decision, one that shattered racial barriers within one of the most powerful institutions in the country. Isaac Woodard never regained his sight, but his suffering helped force the nation to confront its contradictions.

In that sense, his stolen eyes awakened America’s conscience. The story of Isaac Woodard Jr. is not merely an episode of past brutality. It is a window into a deeper truth about the American experience. The United States has long presented itself as a global champion of human rights, democracy, and freedom. Yet its own history reveals a persistent struggle to extend those ideals to all its citizens.

The Civil Rights Movement did not emerge in a vacuum. It was born from countless acts of violence like the one inflicted on Woodard, acts that were tolerated, excused, or outright legitimized by law. Leaders such as Martin Luther King Jr. challenged not only overt brutality, but the moral complacency that allowed injustice to thrive under the guise of order.

That struggle did not end with desegregation laws or voting rights legislation. In 2020, the killing of George Floyd, pinned to the ground under a police officer’s knee for over nine minutes, once again forced America to reckon with the persistence of racial violence and institutional impunity. The Black Lives Matter movement surged across cities, echoing an old demand: that Black lives be treated as fully human, fully worthy of protection.

 

The names change. The images differ. The technology evolves. But the underlying questions remain painfully familiar. Who is protected by the law? Whose suffering counts? And how often does justice arrive too late?

Isaac Woodard lived the rest of his life in darkness. He never saw the reforms his suffering helped inspire. Yet from that darkness emerged a fire that the nation could not extinguish, a moral reckoning that reshaped the armed forces and energized the long march toward civil rights.

Black veterans did not stop fighting when they returned home. They fought for recognition. For dignity. For the simple right to exist without fear in the country they had defended. Sergeant Isaac Woodard Jr. was a soldier. He was a hero. He was a sacrifice America should never have demanded, and must never forget.

His story endures because it asks something of us still: not sympathy alone, but vigilance. Not remembrance without responsibility, but remembrance with resolve. A democracy that forgets its victims risks repeating its crimes. And a nation that claims moral leadership must first have the courage to confront its own past, honestly, relentlessly, and without excuses.

The story of Isaac Woodard does not belong only to America, nor only to history. It belongs to humanity. Wherever power is allowed to operate without accountability, wherever prejudice is normalized, and wherever institutions protect perpetrators instead of victims, the conditions for such atrocities exist. The uniforms may change. The languages may differ. The borders may shift. But the logic of dehumanization remains tragically familiar.

Human rights violations do not announce themselves as aberrations; they often arrive disguised as routine, as law and order, as “procedure.” That is precisely why silence is so dangerous. Every ignored injustice becomes a precedent. Every unchallenged atrocity becomes permission for the next.

To remember Isaac Woodard is not merely to mourn a brutal past, but to accept a present responsibility. A society that turns away from suffering because the victim belongs to a different race, ethnicity, caste, or community betrays the very idea of human dignity. The measure of our moral progress is not how we treat those who resemble us, but how fiercely we defend the rights of those who do not.

If we are to evolve into a genuinely humane civilization, neutrality is not an option. Indifference is not innocence. Each generation is tested not by the values it proclaims, but by the injustices it refuses to tolerate.

Wherever such atrocities occur against any people, in any nation, they must be resisted tooth and nail. As fellow human beings, our duty is clear: to stand with the oppressed, to speak when silence is convenient, and to defend human dignity without qualification or hierarchy. Anything less is not merely a failure of politics or law. It is a failure of conscience.