अबूझमाड़ में जीवन और आजीविका : पारिस्थितिकी और सामाजिक संरचना

अबूझमाड़ (जिसे अबूझमाड़, अबूझमार आदि रूपों में भी लिखा जाता है) वर्तमान छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के नारायणपुर तथा उससे सटे बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों में फैला लगभग 4,000 वर्ग किलोमीटर का एक वनाच्छादित और पहाड़ी क्षेत्र है।  यह भू-भाग भारत के सर्वाधिक पृथक और दुर्गम इलाकों में से एक माना जाता है। यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों के दक्षिणी सीमा पर स्थित है, जहाँ इंद्रावती नदी की सहायक धाराएँ बहती हैं। घने जंगल, गहरी घाटियाँ और ऊँची पहाड़ियाँ इसकी भौगोलिक विशेषताएँ हैं। व्युत्पत्तिगत दृष्टि से इस स्थान-नाम की सर्वाधिक प्रचलित व्याख्या भाषाई और स्थानीय है। क्षेत्रीय गोंडी बोलियों में “अबूझ/अबुझ” का अर्थ ‘अज्ञात’ अथवा ‘जिसे समझा न जा सके’ माना जाता है, जबकि “माड़/मार” का अर्थ ‘पहाड़ी’ या ‘पहाड़ी प्रदेश’ होता है। इस प्रकार, संयुक्त रूप में इसका अर्थ “अज्ञात पहाड़ियाँ” अथवा “अन्वेषित न किया गया पहाड़ी क्षेत्र” माना गया है। 

यद्यपि “अबूझमाड़” शब्द ने हाल के दशकों में प्रशासनिक तथा अकादमिक प्रचलन प्राप्त कर लिया है, तथापि यह सम्भावना कम है कि यह स्थानीय समुदायों द्वारा प्रयुक्त मूल अथवा ऐतिहासिक नाम रहा हो। नृवंशविज्ञान (एथनोग्राफी) संबंधी साक्ष्य तथा मौखिक परंपराएँ संकेत करती हैं कि इस क्षेत्र को लंबे समय से पड़ोसी जनजातीय समाजों में भिन्न-भिन्न नामों से जाना जाता रहा है, जो यहाँ की बसावट, आजीविका और सामाजिक विभेदों को प्रतिबिंबित करते हैं। बस्तर के मैदानी अथवा अपेक्षाकृत सुलभ क्षेत्रों में निवास करने वाले माड़िया (मारिया) समुदायों के बीच वर्तमान अबूझमाड़ से संबद्ध घने वनाच्छादित और पहाड़ी आंतरिक क्षेत्र को प्रायः “माड़ेम” कहा जाता है। स्थानीय प्रयोग में “माड़ेम” किसी औपचारिक रूप से सीमांकित भौगोलिक इकाई को नहीं, बल्कि ऐसे भू-भाग को सूचित करता है जहाँ मुख्यतः माड़िया लोग निवास करते हैं। अबूझमाड़ के आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त मौखिक विवरण इस शब्द को “माड़ियाओं की भूमि” के रूप में व्याख्यायित करते है।  इस प्रकार यह एक जातीय-भौगोलिक सूचक (ethno-territorial descriptor) के रूप में कार्य करता है, न कि किसी मानचित्रगत (cartographic) संज्ञा के रूप में। 

लोकप्रिय तथा कभी-कभी प्रशासनिक विमर्श में इस आंतरिक क्षेत्र के निवासियों को “बड़ा माड़िया” भी कहा जाता है। शाब्दिक रूप से इसका अर्थ “बड़ा” अथवा “महान” माड़िया होता है, किंतु यह सम्बोधन प्रायः अपमानजनक भी माना जाता है। इसलिए अकादमिक उपयोग में इसके प्रति सावधानी अपेक्षित है। यह शब्द वस्तुनिष्ठ नृवंशीय (ethnographic) भिन्नता की अपेक्षा असमान शक्ति-संबंधों और सांस्कृतिक धारणाओं को अधिक प्रतिबिंबित करता है। प्रारम्भिक मानवशास्त्रीय लेखन, विशेषकर वेरियर एल्विन के अध्ययनों में, जनजातीय समूहों को उनके पारिस्थितिक क्षेत्रों तथा आजीविका पद्धतियों के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया। एल्विन और अन्य विद्वानों ने वनाच्छादित पहाड़ियों में रहने वाले समुदायों और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के बीच भेद स्थापित करते हुए उन्हें क्रमशः “हिल मारिया” और “बाइसन-हॉर्न मारिया” कहा। यद्यपि इन श्रेणियों का उद्देश्य वर्णनात्मक प्रकारिकी (descriptive typologies) प्रस्तुत करना था। बाद के अध्ययनों ने यह रेखांकित किया कि ऐसी वर्गीकरण प्रणालियाँ प्रायः पारिस्थितिक अंतरों को कठोर सामाजिक श्रेणियों में रूपांतरित कर देती थीं।

गहन परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि अबूझमाड़ क्षेत्र की पहाड़ियों और मैदानी इलाकों में निवास करने वाले मारिया (माड़िया) और मुरिया समुदाय मूलतः एक ही व्यापक जातीय-भाषाई (ethnolinguistic group) समूह का हिस्सा हैं, जिनमें दिखाई देने वाले अंतर मुख्यतः भौगोलिक परिस्थितियों, ऐतिहासिक पृथकता तथा बाहरी प्रभावों के असमान संपर्क के परिणाम हैं। इन समूहों को सामान्यतः व्यापक गोंड जनजातीय समूह की उप-श्रेणियों के रूप में समझा जाता है, जिनमें भाषाई, सांस्कृतिक और अनुष्ठानिक समानताएँ विद्यमान हैं। तथापि, यह स्वीकार करना भी समान रूप से आवश्यक है कि गोंड सामाजिक संरचना के भीतर आंतरिक पदानुक्रम भी मौजूद रहे हैं। 

ऐतिहासिक रूप से गोंड शासक वंशों ने बस्तर और उससे लगे क्षेत्रों के बड़े हिस्सों पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया था, किंतु उन्होंने माड़ियाओं को सामाजिक समानता के स्तर पर स्वीकार नहीं किया। नृवंशविज्ञानिक तथा ऐतिहासिक विवरण संकेत करते हैं कि उच्च गोंड समूहों में कठोर अंतर्विवाह प्रथा विद्यमान थी तथा गोंड अभिजात वर्ग माड़िया समुदायों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने से परहेज़ करता था। यह प्रवृत्ति इस तथ्य को रेखांकित करती है कि गोंड पहचान कभी भी पूर्णतः सामाजिक रूप से समरूप नहीं रही और जिस “जनजातीय” श्रेणी को बाहरी दृष्टि से अक्सर एकरूप माना जाता है, उसके भीतर भी स्तरीकरण विद्यमान था।

माड़िया जनसंख्या केवल अबूझमाड़ क्षेत्र तक सीमित नहीं है। माड़िया समुदाय पूरे बस्तर क्षेत्र में व्यापक रूप से फैले हुए हैं तथा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले तक विस्तृत हैं। अबूझमाड़ के माड़ियाओं को सामान्यतः अबूझमाड़िया कहा जाता है। इनको अन्य क्षेत्रों के माड़ियाओं से जो बात अलग करती है, वह उनकी जातीय उत्पत्ति नहीं, बल्कि उनका ऐतिहासिक पृथक्करण है। क्षेत्र के घने जंगलों, दुर्गम भू-आकृति और लंबे प्रशासनिक उपेक्षा काल के कारण अबूझमाड़ लंबे समय तक गैर-जनजातीय समाज के सतत संपर्क से लगभग पृथक बना रहा। परिणामस्वरूप, मैदानी और अपेक्षाकृत सुलभ क्षेत्रों में रहने वाले माड़िया समुदाय पड़ोसी गाँवों, बाजारों और नगरीय केंद्रों के नियमित संपर्क में आए तथा धीरे-धीरे बाहरी सांस्कृतिक व्यवहारों, भौतिक रूपों और सामाजिक संस्थाओं के कुछ तत्वों को अपनाने लगे। इसके विपरीत, अबूझमाड़ के आंतरिक भागों में रहने वाले अबूझमाड़िया समुदायों ने अपनी सामाजिक संस्थाओं, अनुष्ठानिक परंपराओं और निर्वाह पद्धतियों को अपेक्षाकृत सीमित बाहरी प्रभावों के साथ संरक्षित रखा। अतः इस विभेदन को पृथक जनजातीय पहचान के प्रमाण के रूप में नहीं, बल्कि असमान ऐतिहासिक संपर्क और भौगोलिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप समझा जाना चाहिए। 

अबूझमाड़ के आंतरिक क्षेत्र में निवास करने वाले समुदाय मुख्यतः कृषक हैं और वे वनाच्छादित तथा पहाड़ी भूभाग में फैली छोटी तथा विरल आबादी वाली बस्तियों में रहते हैं। गाँवों का आकार सीमित बना रहता है, जो एक ओर पारिस्थितिक सीमाओं को और दूसरी ओर बाज़ारोन्मुख कृषि के स्थान पर निर्वाह-आधारित उत्पादन प्रणालियों पर उनकी निरंतर निर्भरता को दर्शाता है। अबूझमाड़िया जनजातियाँ आज भी स्थानांतरण कृषि (झूम अथवा पोडू कृषि) पर निर्भर करती हैं। इस प्रकार का कृषि जीवन विशेषकर पहाड़ियों की ढलानों पर निवास करने वाले इस समुदाय के लोग करते हैं।  यह कृषि पद्धति, जो नाजुक ऊपरी पारिस्थितिक (fragile upland ecosystems) तंत्रों के अनुकूल विकसित हुई है, वन क्षेत्रों की चक्रीय सफाई और पुनरुत्पादन (cyclical clearing and regeneration of forest patches) पर आधारित है तथा स्थानीय पारिस्थितिक ज्ञान (local ecological knowledge) से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। विकासवादी विमर्शों में यद्यपि इसे प्रायः “आदिम” कृषि कहा जाता है, किंतु अबूझमाड़ में यह एक ऐतिहासिक रूप से विकसित आजीविका रणनीति का प्रतिनिधित्व करती है, जो निर्वाह की आवश्यकताओं और पर्यावरणीय सीमाओं के बीच संतुलन स्थापित करती है। 

अबूझमाड़िया समुदायों की खाद्य आदतें पारिस्थितिक उपलब्धता (ecological availability) तथा निर्वाहगत सीमाओं (subsistence constraints) दोनों को प्रतिबिंबित करती हैं। दैनिक भोजन सामान्यतः तीन साधारण आहारों तक सीमित रहता है, जिनमें मुख्यतः मोटे अनाज और वन उत्पाद सम्मिलित होते हैं। प्रातःकालीन भोजन सामान्यतः रागी (एल्यूसाइन कोरकाना) से निर्मित पतले माड़ अथवा पेय के रूप में होता है, जिसे स्थानीय स्तर पर “पेज” कहा जाता है। मध्याह्न भोजन भी लगभग इसी प्रकार का होता है और उसमें प्रायः उबले हुए महुआ (मधुका इंडिका) को सम्मिलित किया जाता है, जो पोषण और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण वन उत्पाद है। रात्रिकालीन भोजन में सामान्यतः रागी अथवा मोटा चावल सम्मिलित होता है, जिसे प्रायः नमक और अत्यंत सीमित सहायक खाद्य पदार्थों के साथ ग्रहण किया जाता है। पशु-आधारित प्रोटीन का सेवन सीमित मात्रा में होता है और वह मुख्यतः अनुष्ठानों तथा उत्सवों तक सीमित रहता है। चिकन सबसे सामान्य रूप से खाया जाने वाला मांस है। मांस का नियमित उपभोग केवल व्यक्तिगत पसंद से नहीं, बल्कि आर्थिक परिस्थितियों और सांस्कृतिक मानदंडों से भी नियंत्रित होता है। 

भौतिक सादगी के बावजूद अबूझमाड़िया समुदाय अत्यंत समृद्ध मौखिक परंपरा (vibrant oral tradition) के धारक हैं। लोककथाएँ (Folklore), मिथक (myths), अनुष्ठानिक आख्यान (ritual narratives), गीत और ऐतिहासिक स्मृतियाँ पीढ़ी-दर-पीढ़ी मौखिक रूप से हस्तांतरित होती हैं। यह  विधाएँ सामूहिक पहचान, नैतिक मूल्यों, पारिस्थितिक ज्ञान तथा सामाजिक मान्यताओं के संरक्षण का प्रमुख माध्यम बानी हैं। लिखित परंपरा के अभाव में मौखिक संस्कृति न केवल इतिहास के भंडार के रूप में कार्य करती है, बल्कि सामुदायिक एकता की संरचना के रूप में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 

स्वतंत्रता के पश्चात अबूझमाड़ क्षेत्र में शासन-प्रशासन केवल भौगोलिक दुर्गमता से ही नहीं, बल्कि विशिष्ट नीतिगत विकल्पों (deliberate policy choices) और प्रशासनिक दृष्टिकोणों (administrative philosophies) से भी प्रभावित हुआ। कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों, विशेषकर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पूर्व अधिकारी और बस्तर के जिला कलेक्टर रहे बी. डी. शर्मा की भूमिका ने राज्य और अबूझमाड़ के संबंधों को आकार देने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। शर्मा ने निरंतर इस क्षेत्र के प्रति गैर-हस्तक्षेपवादी दृष्टिकोण का समर्थन किया और यह तर्क दिया कि आदिवासी समुदायों को राज्यीय हस्तक्षेप तथा बाहरी शोषण से बचाया जाना चाहिए। यद्यपि यह दृष्टिकोण जनजातीय स्वायत्तता और सांस्कृतिक संरक्षण की चिंता पर आधारित था, किंतु व्यवहारिक स्तर पर इसका परिणाम प्रशासनिक अनुपस्थिति के दीर्घीकरण के रूप में सामने आया। संतुलित राज्यीय हस्तक्षेप के अभाव में अबूझमाड़ नियमित शासन-व्यवस्थाओं, जैसे राजस्व प्रशासन, सार्वजनिक सेवा वितरण और संस्थागत निगरानी, के दायरे से काफी हद तक बाहर बना रहा। समय के साथ, जब गैर-हस्तक्षेपवादी नीति के साथ सहभागी शासन की वैकल्पिक व्यवस्थाएँ विकसित नहीं की गईं, तब इसने अबूझमाड़िया समुदायों की निरंतर पृथकता को और गहरा किया। 

ऐतिहासिक अभिलेख संकेत करते हैं कि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में अबूझमाड़ क्षेत्र का कम-से-कम आंशिक मानचित्रण (partially mapped) और सर्वेक्षण किया गया था, जो सीमित और संसाधन-उन्मुख प्रशासनिक रुचि (limited and extractive in nature) को दर्शाता है। किंतु स्वतंत्रता के बाद इस क्षेत्र में लोकतांत्रिक अथवा विकासोन्मुख प्रशासन का समान विस्तार नहीं हुआ। इसके विपरीत, अबूझमाड़ उत्तर-औपनिवेशिक राज्य के भीतर एक परिधीय क्षेत्र (marginal space within the post-colonial state) के रूप में बना रहा, जहाँ आंतरिक भागों में कोई पूर्णतः कार्यशील अथवा स्थायी प्रशासनिक ढाँचा विकसित नहीं हो सका। शासन के इस दीर्घकालिक रिक्त स्थान ने क्षेत्र को माओवादी उग्रवादी समूहों के लिए विशेष रूप से अनुकूल बना दिया, जिन्होंने अबूझमाड़ को “सुरक्षित आश्रय” (“safe haven”) अथवा “मुक्त क्षेत्र” (“liberated zone”) के रूप में विकसित करने का प्रयास किया। घने जंगल, कठिन भूभाग और न्यूनतम राज्यीय उपस्थिति ने उग्रवादी समूहों को अपेक्षाकृत स्वतंत्र संचालन की सुविधा प्रदान की, जिसके माध्यम से उन्होंने इस क्षेत्र का उपयोग संगठन, प्रशिक्षण और रसद समन्वय के लिए किया। समय के साथ माओवादी प्रभाव ने नागरिक प्रशासन की संभावनाओं को और जटिल बना दिया, जिससे एक ऐसा चक्र निर्मित हुआ जिसमें असुरक्षा ने राज्यीय अनुपस्थिति को उचित ठहराया और अनुपस्थिति ने उग्रवादी जड़ों को और गहरा किया। 

प्रशासनिक उपेक्षा के दीर्घकालिक परिणाम अबूझमाड़िया समुदायों के दैनिक जीवन में सर्वाधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। वर्तमान समय में भी बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुँच अत्यंत सीमित बनी हुई है। आंतरिक गाँवों के निवासियों को नमक, खाद्य तेल, वस्त्र तथा घरेलू उपयोग की अन्य आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त करने के लिए निकटतम साप्ताहिक हाटों तक पहुँचने हेतु प्रायः 20–25 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। ये यात्राएँ अधिकांशतः घने जंगलों और पहाड़ी रास्तों से होकर की जाती हैं तथा मौसमी परिस्थितियों और गाँव की स्थिति के अनुसार दो से चार दिनों तक भी चल सकती हैं। आधारभूत अवसंरचना (Basic infrastructure) अत्यंत अपर्याप्त है। सुरक्षित पेयजल की विश्वसनीय व्यवस्था लगभग अनुपस्थित है, जिसके कारण समुदायों को मौसमी जलधाराओं (seasonal streams), वन स्रोतों अथवा अत्यंत साधारण कुओं पर निर्भर रहना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक पहुँच भी सीमित अथवा अनियमित बनी हुई है, जिससे दीर्घकालिक असुरक्षा और वंचना की स्थितियाँ लगातार पुनरुत्पादित होती रहती हैं। 

वंचना की यह स्थिति क्षेत्र की समृद्ध प्राकृतिक संपदाओं जैसे घने वनों और विविध वन-आधारित संसाधनों आदि के साथ तीव्र विरोधाभास प्रस्तुत करती है। इन संसाधनों का लाभ स्थानीय समुदायों के जीवन-स्तर में सुधार के रूप में परिवर्तित नहीं हो सका है। इसके विपरीत, कठोर वन व्यवस्थाओं, बाज़ार तक सीमित पहुँच तथा कमजोर संस्थागत समर्थन के कारण संसाधन-संपन्नता और स्थायी निर्धनता साथ-साथ विद्यमान हैं। परिणामस्वरूप, अबूझमाड़िया समुदायों का भौतिक जीवन आज भी कठिनाइयों, असुरक्षा और अनिश्चितताओं से चिह्नित है। यह विरोधाभास की जहाँ पारिस्थितिक समृद्धि के साथ मानवीय अभाव सह-अस्तित्व में हैं, अबूझमाड़ में संरचनात्मक हाशियाकरण की प्रकृति को रेखांकित करता है तथा ऐसे शासन-मॉडलों की तात्कालिक आवश्यकता को उजागर करता है जो अधिकार-सुरक्षा, विकास और सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करते हुए स्थानीय वास्तविकताओं पर आधारित हों। 

जनगणना, पहचान और आदिवासी धर्म कोड: समाधान या भ्रम?

भारत को यदि किसी एक सूत्र में समझना हो, तो वह उसकी असाधारण सांस्कृतिक बहुलता और उस बहुलता के भीतर विद्यमान गहरी एकात्म चेतना है। यह वह भूमि है जहाँ हजारों वर्षों से अनेक भाषाएँ, पंथ, पूजा-पद्धतियाँ, परंपराएँ और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ एक-दूसरे के विरोध में नहीं, अपितु एक-दूसरे के पूरक के रूप में विकसित होती रही हैं। भारतीय धार्मिक संरचना की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि यहाँ धर्म किसी कठोर, बंद और एकरूप व्यवस्था का नाम नहीं है। यहाँ धर्म जीवन की विविध अभिव्यक्तियों, प्रकृति के प्रति श्रद्धा, लोकाचार, परंपरा, स्मृति और सांस्कृतिक निरंतरता का व्यापक अनुभव है। इसी कारण भारत के जनजातीय समाजों की धार्मिक परंपराएँ, प्रकृति पूजा, पूर्वज पूजा, टोटेम, ग्राम देवताओं की आराधना, धरती माता और वनदेवताओं के प्रति श्रद्धा आदि  भारतीय सांस्कृतिक विरासत की सबसे प्राचीन और जीवंत अभिव्यक्तियों के रूप में दिखाई देती हैं।

किन्तु हाल के वर्षों में “Other Religions and Persuasions (ORP)” के स्थान पर पृथक आदिवासी धर्म कोड की मांग ने एक नया विमर्श खड़ा किया है। इस मांग को कुछ लोग जनजातीय अस्मिता और सांस्कृतिक संरक्षण का प्रश्न मानते हैं, जबकि यह मांग भारतीय सभ्यता की उस ऐतिहासिक एकात्मता को खंडित करने का प्रयास है, जिसने सदियों से जनजातीय और गैर-जनजातीय समाजों को एक साझा सांस्कृतिक प्रवाह में बाँधकर रखा। यह विवाद केवल जनगणना के एक कॉलम या प्रशासनिक वर्गीकरण का नहीं है; यह भारत की सभ्यतागत आत्मा, धार्मिक पहचान और संवैधानिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ मुद्दा है।

भारतीय धार्मिक परंपरा का विकास किसी एक पैगंबर, एक ग्रंथ या एक संस्थापक पर आधारित नहीं रहा। यही इसकी सबसे बड़ी विशिष्टता है। ऋग्वेद में अग्नि, वायु, सूर्य, पृथ्वी और जल जैसे प्रकृति तत्वों की उपासना का विस्तृत वर्णन मिलता है। बाद की पुराणिक परंपराओं में ग्रामदेवताओं, कुलदेवियों और लोक-आस्थाओं को व्यापक धार्मिक संरचना के भीतर स्थान मिला। यदि हम जनजातीय समाज की धार्मिक परंपराओं को देखें, तो धरती माता, वनदेवता, सूर्य-चंद्र, पूर्वजों और पवित्र वृक्षों की पूजा उसी सांस्कृतिक चेतना का विस्तार है। वास्तव में भारतीय पूजा-पद्धतियों की जड़ें ही प्रकृति और लोक परंपराओं में निहित हैं। इसलिए तथाकथित “आदिवासी धर्म” और “सनातन परंपरा” के बीच एक कृत्रिम विभाजन रेखा खींचने का प्रयास ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से असंगत है।

समस्या तब और गहरी हो जाती है जब भारतीय जनजातीय समाज को समझने के लिए पश्चिमी मानवविज्ञान के मॉडल लागू किए जाते हैं। औपनिवेशिक काल में यूरोपीय मानवविज्ञानियों ने अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिका के अनुभवों के आधार पर मानव समाजों को “आदिम” से “सभ्य” अवस्था की ओर बढ़ने वाले विकासवादी ढाँचे में देखने का प्रयास किया। इस दृष्टिकोण में जनजातीय समुदायों को सामाजिक विकास की प्रारंभिक अवस्था का प्रतिनिधि माना गया। भारत के संदर्भ में भी यही दृष्टिकोण थोपा गया और यह स्थापित करने का प्रयास हुआ कि जनजातीय समाज “मुख्यधारा” से पृथक और कम विकसित समुदाय हैं। किन्तु भारतीय अनुभव इस पूरी अवधारणा को अस्वीकार करता है। भारत की जनजातियाँ कभी भी भारतीय सभ्यता से अलग-थलग इकाई नहीं रहीं। वे इस सभ्यता के निर्माण, संरक्षण और विस्तार की सहभागी रही हैं।

भारतीय समाजशास्त्र और मानवविज्ञान के प्रमुख विद्वानों, गोविन्द सदाशिव घुर्ये, निर्मल कुमार बोस, श्यामा चरण दुबे और सुरजीत सिन्हा आदि ने अपने अध्ययनों में स्पष्ट रूप से यह स्थापित किया कि भारतीय जनजातीय समाज को समझने के लिए भारतीय इतिहास, संस्कृति और सामाजिक संरचना की विशिष्टता को स्वीकार करना आवश्यक है। भारत में जनजातीय और गैर-जनजातीय समुदायों के संबंध केवल सह-अस्तित्व तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उनमें भावनात्मक, सांस्कृतिक, धार्मिक और नातेदारी के गहरे संबंध विकसित हुए। यह संबंध किसी औपनिवेशिक संरचना की तरह शासक और शासित का नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक समन्वय और सहजीवन का उदाहरण था।

भारतीय सभ्यता का मूल तत्व “एकता में विविधता” रहा है। यहाँ विभिन्न समुदायों के बीच संबंध संघर्ष या अलगाव पर आधारित नहीं रहे, बल्कि परस्पर आदान-प्रदान और सांस्कृतिक सहभागिता पर आधारित रहे हैं। मध्य भारत के गोंड समुदाय की धार्मिक मान्यताओं में प्रकृति पूजा और व्यापक भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। झारखंड के सरना समुदाय में साल वृक्ष की पूजा भारतीय वृक्ष-पूजा परंपरा की निरंतरता को दर्शाती है। अरुणाचल प्रदेश की डोनी-पोलो परंपरा में सूर्य और चंद्रमा की उपासना वैदिक देवताओं की स्मृति जगाती है। राजस्थान के भील समुदाय में शिव पूजा शैव परंपरा से उनका सांस्कृतिक संबंध स्पष्ट करती है। यदि इन परंपराओं को ध्यान से देखा जाए, तो स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय धार्मिक जीवन की विविध धाराएँ किसी विभाजन की नहीं, बल्कि निरंतर सांस्कृतिक प्रवाह की कहानी कहती हैं।

भारतीय समाज में विवाह और नातेदारी के संबंधों ने भी जनजातीय और अन्य समुदायों के बीच गहरी सामाजिक एकता का निर्माण किया। अनेक क्षेत्रों में स्थानीय जातीय समूहों और जनजातीय समुदायों के बीच वैवाहिक संबंधों ने सामाजिक दूरी को कम किया और सांस्कृतिक निकटता को बढ़ाया। यह स्थिति पश्चिमी औपनिवेशिक समाजों से बिल्कुल भिन्न थी, जहाँ आदिवासी समुदायों को अक्सर “रिजर्व” क्षेत्रों में सीमित कर दिया गया और उन्हें मुख्य समाज से अलग रखने की नीति अपनाई गई। भारत में जनजातीय समाज गाँवों, मेलों, तीर्थों, धार्मिक उत्सवों और आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से निरंतर व्यापक समाज के संपर्क में रहे। यही कारण है कि भारतीय जनजातीय जीवन को अलग-थलग या पृथक पहचान के रूप में देखना भारतीय यथार्थ को नकारने जैसा है।

इतिहास भी इस सत्य की पुष्टि करता है कि जनजातीय समाज केवल सांस्कृतिक इकाई नहीं रहे, बल्कि उन्होंने भारत की राष्ट्रीय चेतना और स्वाधीनता संघर्ष में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संथाल विद्रोह, भील आंदोलन, कोल विद्रोह और भगवान बिरसा मुंडा का उलगुलान केवल स्थानीय असंतोष नहीं थे; वे औपनिवेशिक दमन और सांस्कृतिक अपमान के विरुद्ध भारतीय प्रतिरोध के शक्तिशाली अध्याय थे। इन आंदोलनों में जनजातीय समाज स्वयं को भारत की व्यापक सभ्यतागत चेतना से पृथक नहीं मानता था। वे अपनी परंपराओं की रक्षा के साथ-साथ उस सांस्कृतिक स्वाभिमान की भी रक्षा कर रहे थे, जो भारत की आत्मा का हिस्सा है।

भारतीय दर्शन में प्रकृति और मानव के बीच सामंजस्य को अत्यंत महत्व दिया गया है। यही दृष्टिकोण जनजातीय जीवन में भी दिखाई देता है। वन, जल, भूमि और जीव-जंतुओं के प्रति श्रद्धा केवल धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि जीवन-दर्शन है। आज जब पूरी दुनिया “सस्टेनेबल डेवलपमेंट” और पर्यावरण संरक्षण की बात कर रही है, तब यह समझना आवश्यक है कि भारतीय जनजातीय समाज सदियों से प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीता आया है। आधुनिक पर्यावरणीय विमर्श जिन मूल्यों को नए सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत करता है, वे जनजातीय जीवन में प्राचीन काल से विद्यमान रहे हैं।

ऐसी स्थिति में पृथक आदिवासी धर्म कोड की मांग कई गंभीर प्रश्न खड़े करती है। सबसे पहला प्रश्न यह है कि क्या सैकड़ों जनजातीय पंथों और स्थानीय आस्थाओं को एक ही “आदिवासी धर्म” की श्रेणी में समाहित किया जा सकता है? यदि गोंड, सरना, डोनी-पोलो, भील, मुंडा और अन्य समुदायों की परंपराएँ अलग-अलग हैं, तो क्या उन्हें एक कृत्रिम प्रशासनिक कोड में बाँधना उनकी वास्तविक विविधता को समाप्त नहीं करेगा? विडंबना यह है कि जो लोग सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण के नाम पर पृथक कोड की मांग कर रहे हैं, वही विविधता को एक प्रशासनिक श्रेणी में सीमित करने का प्रयास भी कर रहे हैं।

दूसरा प्रश्न संविधान और भारतीय न्यायिक दृष्टिकोण से जुड़ा है। संविधान सभा की बहसों में धर्म को एक व्यापक सांस्कृतिक श्रेणी के रूप में देखा गया था। “हिंदू” शब्द को केवल संकीर्ण धार्मिक अर्थ में नहीं, बल्कि एक सभ्यतागत श्रेणी के रूप में समझा गया। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने स्वयं यह स्पष्ट किया था कि भारतीय समाज में धार्मिक पहचान बहुस्तरीय है। हिंदू विधि सुधारों (Hindu Code बिल्स) के दौरान भी “हिंदू” की परिभाषा में अनेक पंथों और समुदायों को शामिल किया गया। भारतीय न्यायपालिका ने भी बार-बार यही माना है कि हिंदू धर्म किसी एक पैगंबर, एक ग्रंथ या एक सिद्धांत पर आधारित नहीं है। शास्त्री यज्ञपुरुषदास बनाम मूलदास वैश्य (1966) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “हिंदू धर्म जीवन जीने की एक पद्धति है।” एस.पी. मित्तल बनाम भारत संघ (1983) और रामकृष्ण मिशन केस (1995) में भी न्यायालय ने हिंदू धर्म की व्यापकता और बहुलता को रेखांकित किया। इन निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि जनजातीय आस्थाएँ इस व्यापक सांस्कृतिक परंपरा के भीतर स्वाभाविक रूप से समाहित हैं।

जनगणना के संदर्भ में भी पृथक धर्म कोड की मांग व्यावहारिक समस्याएँ उत्पन्न करती है। भारत सरकार पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि धर्म कोड का उद्देश्य केवल गणना और प्रशासनिक सुविधा है। 2001 की जनगणना में सौ से अधिक जनजातीय धर्मों और पंथों का उल्लेख सामने आया था। ऐसे में प्रत्येक समुदाय के लिए पृथक कोड देना प्रशासनिक दृष्टि से लगभग असंभव है। “Other Religions and Persuasions” श्रेणी किसी भेदभाव का संकेत नहीं, बल्कि एक तकनीकी व्यवस्था है। इसे सांस्कृतिक अस्वीकृति के रूप में प्रस्तुत करना तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं है। 

यह भी याद रखना चाहिए कि “animism” और “tribal religion” जैसी श्रेणियाँ औपनिवेशिक प्रशासन की देन थीं। ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज को अलग-अलग वर्गों में बाँटकर देखने की नीति अपनाई, ताकि सांस्कृतिक एकता को कमजोर किया जा सके। आज यदि हम उसी औपनिवेशिक दृष्टिकोण को नए नामों के साथ पुनर्जीवित करते हैं, तो यह भारत की सभ्यतागत निरंतरता को समझने में गंभीर भूल होगी।

इस पूरे विमर्श का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या जनजातीय समाज की वास्तविक समस्याओं का समाधान केवल पृथक धर्म कोड में निहित है? क्या इससे उनकी आर्थिक स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, वनाधिकार या सांस्कृतिक संरक्षण के प्रश्न हल हो जाएंगे? वास्तविक आवश्यकता यह है कि जनजातीय भाषाओं, लोककला, परंपराओं, ज्ञान प्रणालियों और सांस्कृतिक संस्थाओं को सशक्त किया जाए। संरक्षण का मार्ग सांस्कृतिक पुनर्जागरण और सम्मान में है, न कि केवल प्रशासनिक वर्गीकरण में।

भारत की जनजातीय परंपराएँ इस राष्ट्र की सांस्कृतिक जड़ों का हिस्सा हैं। वे “अन्य” नहीं हैं; वे भारत की आत्मा की मूल अभिव्यक्तियाँ हैं। उन्हें पृथक पहचान देने के नाम पर भारतीय सभ्यता की व्यापक सांस्कृतिक एकता से काटना समाधान नहीं, बल्कि एक नया भ्रम उत्पन्न करना है। भारत का वास्तविक मॉडल संघर्ष का नहीं, बल्कि समन्वय, सहजीवन और सांस्कृतिक एकात्मता का रहा है। यही भारतीयता की शक्ति है और यही उसकी सबसे बड़ी सभ्यतागत विशेषता भी।

भय से विश्वास तक: बंगाल के बदलते राजनीतिक मानस की कहानी

पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की जीत मेरे लिए केवल एक राजनीतिक घटना नहीं है। यह उन अनुभवों, संवादों और भावनाओं की पुष्टि है जिन्हें मैंने पिछले कई वर्षों में बंगाल के लोगों के बीच रहकर महसूस किया है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आया, बल्कि यह लंबे समय से जमा हो रही नाराज़गी, असुरक्षा, बेरोजगारी, राजनीतिक हिंसा और बदलाव की इच्छा का परिणाम है।

मेरी पत्नी बंगाल से हैं और विवाह से पहले भी मेरा इस राज्य से मेरा जुड़ाव रहा है। लगभग दस वर्षों से मैं लगातार बंगाल आता-जाता रहा हूँ। इस दौरान मुझे गाँवों, कस्बों और शहरों में रहने वाले सामान्य लोगों, खासकर युवाओं, सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और छोटे व्यवसायियों, से बात करने का अवसर मिला। यही कारण है कि जो मैं लिख रहा हूँ, वह किसी टीवी डिबेट या राजनीतिक विश्लेषण का निष्कर्ष नहीं है, बल्कि मेरे अपने अनुभवों और प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण है।

बंगाल को बाहर से देखने और बंगाल के भीतर रहकर समझने में बहुत अंतर है। बाहर से यह राज्य अपनी संस्कृति, साहित्य, राजनीति और बौद्धिक परंपरा के लिए जाना जाता है, लेकिन जमीन पर रहने वाले लोगों की चिंताएँ कहीं अधिक व्यावहारिक हैं। इनमे रोजगार, सुरक्षा, भ्रष्टाचार और सम्मानजनक जीवन यह बातें शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में मैंने महसूस किया कि लोगों के भीतर बदलाव की इच्छा धीरे-धीरे गहरी होती जा रही थी। पहले लोग खुलकर अपनी बात कहने से हिचकिचाते थे, लेकिन इस चुनाव में पहली बार मैंने देखा कि बहुत से लोग खुलकर कह रहे थे कि वे परिवर्तन चाहते हैं।

इस चुनाव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृहमंत्री श्री अमित शाह जी की भूमिका को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। दोनों नेताओं ने जिस प्रकार लगातार बंगाल में समय दिया, गाँव-गाँव और शहर-शहर जाकर लोगों से संवाद किया, उससे लोगों के मन में यह विश्वास उतपन्न हुआ कि BJP केवल चुनावी औपचारिकता निभाने नहीं आई है, बल्कि वह राज्य में राजनीतिक रूप से गंभीर है। मेरे कई परिचितों ने मुझसे कहा कि पहले उन्हें लगता था कि BJP बंगाल में केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आती है, लेकिन इस बार उन्हें लगा कि पार्टी वास्तव में सत्ता संभालने और राज्य की दिशा बदलने के लिए तैयार है।

हालाँकि, यदि मुझे अपने अनुभवों के आधार पर सबसे बड़ा मुद्दा चुनना हो, तो वह बेरोजगारी और भर्ती व्यवस्था में भ्रष्टाचार होगा। बंगाल के अनेक युवाओं से मेरी बातचीत हुई है, ऐसे लड़के और लड़कियाँ जो वर्षों से सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। बंगाल का युवा पढ़ा-लिखा, जागरूक और मेहनती है। लेकिन पिछले कई वर्षों में नियमित भर्तियों का अभाव और भर्ती प्रक्रियाओं पर भ्रष्टाचार के आरोपों ने उनके भीतर गहरी निराशा पैदा कर दी।

मैंने कई युवाओं की आँखों में वह हताशा देखी है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। वे कहते थे कि परीक्षा होती है, परिणाम रुक जाते हैं; परिणाम आते हैं तो घोटाले की खबरें सामने आ जाती हैं; और कई बार योग्य उम्मीदवार पीछे रह जाते हैं। एक बार बातचीत के दौरान मैंने कुछ युवाओं से पूछा कि फिर वे वोट क्यों देते हैं। उनका जवाब मेरे मन में आज भी गूंजता है—“हम वोट नहीं देते, वोट डलवाए जाते हैं।”

यह केवल एक वाक्य नहीं था; यह लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लोगों के अविश्वास और भय का संकेत था।

मेरे एक करीबी मित्र बंगाल के एक सरकारी कॉलेज में कार्यरत हैं। उन्होंने मुझे जो अनुभव बताए, वे और भी चिंताजनक थे। उनके अनुसार शिक्षा संस्थानों में राजनीतिक हस्तक्षेप इतना बढ़ चुका है कि कई बार शिक्षकों तक पर दबाव बनाया जाता है। कुछ मामलों में आर्थिक मांगें भी की जाती हैं और विरोध करने पर मानसिक तथा प्रशासनिक परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। यह समस्या किसी एक कॉलेज या जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक व्यवस्था की ओर संकेत करती है जिसमें राजनीतिक प्रभाव प्रशासनिक निष्पक्षता पर भारी पड़ता दिखाई देता है।

पिछले चुनावों और उपचुनावों के दौरान बंगाल के राजनीतिक माहौल को लेकर जो बातें सुनने को मिलती थीं, वे भी चिंताजनक थीं। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को डराना, मतदान केंद्रों पर दबाव बनाना और हिंसा की घटनाएँ लोगों के बीच आम चर्चा का विषय थीं। लेकिन इस बार मैंने एक महत्वपूर्ण बदलाव महसूस किया और वह है केंद्रीय सुरक्षा बलों की मजबूत मौजूदगी। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि इस बार वे अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता और बिना भय के मतदान कर पाए। लोकतंत्र की असली ताकत तभी सामने आती है जब नागरिक बिना किसी दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

एक और विषय जो लगातार चर्चाओं में सामने आया, वह था तुष्टिकरण की राजनीति। कई लोगों का मानना था कि कानून का पालन समान रूप से नहीं हो रहा। कुछ लोग यह महसूस करते थे कि राजनीतिक कारणों से प्रशासनिक कार्रवाई में भेदभाव दिखाई देता है। चाहे ये धारणाएँ पूरी तरह सार्वभौमिक हों या नहीं, लेकिन यह सच है कि इस प्रकार की भावनाओं ने समाज के एक हिस्से में असंतोष को जन्म दिया। लोगों की अपेक्षा केवल इतनी थी कि कानून सबके लिए समान रूप से लागू हो।

महिला सुरक्षा का मुद्दा भी लोगों के बीच गंभीर चिंता का विषय रहा। कई परिवारों में यह भावना दिखाई दी कि सामाजिक वातावरण पहले जैसा सुरक्षित नहीं रहा। कुछ घटनाओं ने लोगों के मन में भय और असुरक्षा की भावना को और भी मजबूत किया। विशेषकर माता-पिता अपनी बेटियों के भविष्य और सुरक्षा को लेकर चिंतित दिखाई दिए। आ। जी कर अस्पताल में अभया के साथ हुई घटना को कैसे भुलाया जा सकता है? 

यह कहना गलत होगा कि राज्य सरकार ने कोई काम नहीं किया। Lakshmi Bhandar जैसी योजनाओं ने प्रारंभिक स्तर पर लोगों को काफी आकर्षित किया और आर्थिक सहायता के कारण कई परिवारों को तत्काल राहत भी मिली। लेकिन समय के साथ लोगों को यह महसूस होने लगा कि केवल आर्थिक सहायता से स्थायी समाधान नहीं निकल सकता। लोगों की सबसे बड़ी अपेक्षा रोजगार, उद्योग और अवसरों की थी।

जब लोग अन्य राज्यों—जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात—की तुलना करते थे, तो वे कहते थे कि वहाँ सामाजिक योजनाओं के साथ-साथ उद्योग, निवेश और रोजगार पर भी समान रूप से ध्यान दिया जा रहा है। यह तुलना बंगाल के लोगों की सोच को प्रभावित करने लगी। धीरे-धीरे लोगों के बीच यह भावना बनी कि केवल सहायता योजनाएँ पर्याप्त नहीं हैं; राज्य को दीर्घकालिक आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ना होगा।

बंगाल की राजनीति लंबे समय तक वामपंथी प्रभाव में रही है। बंद, आंदोलन और राजनीतिक हिंसा की संस्कृति ने दशकों तक राज्य की कार्यशैली को प्रभावित किया। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने औद्योगिकीकरण की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किए थे। टाटा का नैनो प्रोजेक्ट इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना गया था। लेकिन राजनीतिक विरोध और परिस्थितियों के कारण वह परियोजना सफल नहीं हो सकी। उस समय बंगाल के बहुत से लोगों को लगा था कि राज्य एक बड़े औद्योगिक अवसर से वंचित हो गया।

जब तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई, तब लोगों को उम्मीद थी कि राजनीतिक संस्कृति में बदलाव आएगा और विकास की नई दिशा दिखाई देगी। प्रारंभिक वर्षों में कुछ सकारात्मक उम्मीदें भी बनीं, लेकिन समय के साथ लोगों को यह महसूस होने लगा कि कई पुरानी समस्याएँ अब भी बनी हुई हैं।

आज बंगाल का युवा बड़ी संख्या में रोजगार के लिए दूसरे राज्यों की ओर जा रहा है। दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद और गुजरात जैसे राज्यों में बंगाल के युवाओं की बढ़ती उपस्थिति इसका प्रमाण है। यह केवल आर्थिक समस्या नहीं है; यह सामाजिक और भावनात्मक संकट भी है। जब युवाओं को अपने ही राज्य में अवसर नहीं मिलते, तो उनके भीतर अपने राज्य और व्यवस्था के प्रति विश्वास कम होने लगता है। यही निराशा धीरे-धीरे राजनीतिक परिवर्तन की मांग में बदल गई।

BJP की जीत निश्चित रूप से एक बड़ा अवसर है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। अब लोगों की अपेक्षाएँ केवल राजनीतिक बदलाव तक सीमित नहीं हैं। वे वास्तविक परिवर्तन चाहते हैं—पारदर्शी भर्ती प्रणाली, उद्योगों का विस्तार, निवेश, बेहतर कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक निष्पक्षता। यदि नई व्यवस्था भी उन्हीं गलतियों को दोहराती है जिनसे लोग पहले परेशान थे, तो जनता का विश्वास जल्दी टूट सकता है।

बंगाल की भौगोलिक स्थिति इसे राष्ट्रीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ का मुद्दा लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। बहुत से लोगों का मानना है कि यह केवल जनसांख्यिकीय या स्थानीय राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संसाधनों से जुड़ा प्रश्न भी है। इसलिए लोग चाहते हैं कि इस विषय पर गंभीर और संतुलित नीति अपनाई जाए।

बंगाल केवल एक राज्य नहीं है; यह भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक चेतना का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन, सामाजिक सुधार, साहित्य, कला और राष्ट्रवाद—हर क्षेत्र में बंगाल ने देश को दिशा दी है। यही भूमि स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र, रवींद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जैसी विभूतियों की रही है। इसलिए जब बंगाल बदलता है, तो उसका प्रभाव केवल राज्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे भारत पर पड़ता है।

मेरे अपने अनुभवों के आधार पर मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि यह बदलाव केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन नहीं है। यह लोगों की मानसिकता, उम्मीदों और आकांक्षाओं में आए परिवर्तन का संकेत है। बंगाल का सामान्य नागरिक अब भय, भ्रष्टाचार और निराशा से आगे बढ़कर अवसर, विकास और सम्मानजनक जीवन की तलाश कर रहा है।

यदि इस अवसर का सही उपयोग किया गया, तो बंगाल फिर से भारत के विकास का अग्रदूत बन सकता है। और संभव है कि आने वाले वर्षों में यही बंगाल “Viksit Bharat @ 2047” के सपने को साकार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।

Bengal’s Political Reset: Why the BJP’s Rise Signals a New Era of Governance and Aspiration

 

The spectacular electoral success of the Bharatiya Janata Party (BJP) in West Bengal Assembly Elections marks far more than a routine change in political fortunes. It represents a structural transformation in the state’s political consciousness. For decades, West Bengal remained a stronghold of ideological continuity, first under the Left Front and later under the All India Trinamool Congress (TMC) led by Mamata Banerjee. This continuity, however, increasingly came at the cost of governance innovation, economic dynamism, and institutional accountability.

The BJP’s rise, therefore, must be interpreted not merely as an electoral outcome, but as a collective assertion of voter aspiration, a demand for governance that is efficient, transparent, and aligned with national growth trajectories.

The Political Momentum Behind the BJP’s Rise

At the heart of this transformation lies the leadership of Narendra Modi and Amit Shah. Their sustained engagement with West Bengal, through high-energy campaigns, organizational consolidation, and narrative-building, played a decisive role in repositioning the BJP from a marginal player to a formidable political force.

What distinguished this campaign was not merely its scale, but its strategic clarity:

• ·        A focus on grassroots expansion beyond urban pockets
• ·        Engagement with youth and first-time voters
• ·        A consistent articulation of governance and development

As reflected in field-level observations, there was a growing perception among voters that the BJP leadership was not only willing but eager to assume responsibility for transforming Bengal’s governance landscape.

Governance Fatigue and the Limits of Political Continuity

A central factor behind the electoral shift was the accumulation of governance fatigue under the TMC regime. While Mamata Banerjee initially emerged as a symbol of resistance against Left stagnation, over time her administration came to be associated with several structural concerns.

Employment and Economic Stagnation

One of the most pressing issues has been the persistent lack of employment opportunities. As highlighted through sustained personal interactions over the years, many young people in the state have faced prolonged uncertainty due to delayed or absent government recruitment processes.

Equally concerning is the limited growth of the private sector. West Bengal’s industrial ecosystem has not kept pace with other Indian states, leading to an overdependence on government employment, an increasingly unsustainable model.

Corruption and Institutional Erosion

Perceptions of corruption, particularly in public institutions, have further eroded public trust. Allegations of informal monetary demands in sectors such as education have reinforced the belief that access to opportunities is mediated not by merit, but by political patronage.

Such perceptions, whether universally experienced or not, have had a profound impact on voter sentiment, contributing to a broader desire for systemic change.

Restoring Faith in the Electoral Process

An often-overlooked dimension of this election has been the role of enhanced security arrangements. The extensive deployment of central forces contributed to a more credible electoral environment, particularly in regions historically affected by political intimidation.

Voters reported a greater sense of confidence in exercising their democratic rights, free from coercion. The assurance provided by Amit Shah regarding continued security presence further strengthened this trust .

This shift underscores a critical principle: free and fair elections are not merely procedural—they are foundational to democratic legitimacy.

Beyond Welfare: The Rise of Aspirational Politics

The TMC government’s welfare initiatives, including schemes such as Lakshmi Bhandar, undoubtedly provided short-term relief to economically vulnerable sections. However, the BJP’s success suggests that welfare politics alone is no longer sufficient.

Across West Bengal, there is a growing demand for:

• ·        Sustainable employment
• ·        Industrial development
• ·        Transparent governance

·        Opportunities for upward mobility

This transition from welfare dependency to aspirational politics mirrors broader national trends and reflects a more assertive and forward-looking electorate.

Identity, Equity, and Political Perception

Another dimension shaping electoral outcomes has been the perception of uneven governance. Concerns regarding selective law enforcement and identity-based political prioritization have contributed to a sense of imbalance among sections of the electorate.

While such perceptions are often contested, they nonetheless play a powerful role in shaping political behavior. The BJP’s ability to channel these concerns into a broader narrative of equal citizenship and rule of law resonated with many voters.

Historical Context: From Left Legacy to Political Realignment

West Bengal’s political culture has long been shaped by its Left legacy, characterized by strong cadre networks and mass mobilization strategies. While Buddhadeb Bhattacharjee made attempts at industrial reform—most notably through the Tata Nano project—these efforts were ultimately derailed by political opposition.

The subsequent transition to TMC rule did not entirely dismantle entrenched political practices. Instead, elements of cadre-based control and politicization persisted, leading to cumulative public fatigue.

The BJP’s rise must therefore be seen as part of a larger process of political realignment, where voters seek to break from historical continuities that no longer serve their interests.

Youth, Migration, and the Crisis of Opportunity

Perhaps the most compelling driver of change has been the frustration of Bengal’s youth. With limited local opportunities, many have been compelled to migrate to other states in search of employment.

This has created:

• ·        Economic dislocation
• ·        Social strain
• ·        A growing disconnect between state policy and citizen aspiration

The BJP’s promise of development and job creation tapped into this latent dissatisfaction, transforming it into electoral momentum.

National Security and Strategic Concerns

West Bengal’s geopolitical position adds another layer of complexity. Issues related to border management, illegal immigration, and demographic shifts have increasingly entered public discourse.

The BJP’s emphasis on these concerns—framed within a broader narrative of national security—found resonance among voters who view stability and sovereignty as integral to development.

The Road Ahead: From Victory to Governance

While the BJP’s electoral success is significant, it also raises expectations. The transition from opposition to governance requires:

• ·        Delivery on employment promises
• ·        Revitalization of industrial policy
• ·        Strengthening of institutional integrity
• ·        Inclusive and balanced development

Equally important is the need to avoid replicating past political patterns, particularly the absorption of elements that may undermine governance standards.

Bengal and the Vision of a Developed India

West Bengal occupies a unique place in India’s civilizational and political history. From its role in the freedom movement to its contributions to literature, art, and intellectual discourse, the state has long been a beacon of cultural and political vitality.

The BJP’s rise presents an opportunity to reconnect this legacy with contemporary aspirations. With its rich human capital and strategic advantages, West Bengal can play a pivotal role in India’s journey toward becoming a developed nation.

Conclusion: A Mandate for Transformation

The BJP’s victory in West Bengal is, at its core, a mandate for transformation. It reflects a collective desire for governance that is:

• ·        Transparent
• ·        Development-oriented
• ·        Responsive to citizen needs

It is also a reminder that democracy, at its best, enables renewal. When political systems stagnate, the electorate retains the power to demand change.

If this mandate is translated into meaningful governance outcomes, West Bengal could once again emerge as a leading force in India’s growth story—fulfilling not only regional aspirations but also contributing significantly to the national vision of Viksit Bharat @ 2047.

Why Savarkar Still Matters Today: Understanding His Revolutionary Nationalism, Hindutva Thought, and Social Reformism

 

In contemporary India, debates on nationalism, secularism, identity, and social cohesion have once again brought historical figures into public discussion. Among them, Vinayak Damodar Savarkar (1883–1966), widely known as Swatantryaveer Savarkar, remains one of the most debated personalities of India’s freedom movement. For students and scholars of political thought, especially those engaged in studying Indian political thinking within the framework of undergraduate political science curricula such as those taught in Delhi University, Savarkar presents an important case for understanding how nationalism, culture, and social reform intersected during the late colonial period.

Savarkar was not only a revolutionary nationalist but also a political ideologue and social reformer. His intellectual and political journey can broadly be studied under three phases of his life:

·        His revolutionary role in the anti-colonial struggle,

·        His articulation of Hindutva as a cultural-political identity,

·        His work as a social reformer within Hindu society.

Understanding these three aspects allows us to situate Savarkar within the wider discourse of Indian political thought and nation-building during colonial rule.

The Revolutionary Phase: Anti-Colonial Nationalism and Political Radicalism

Savarkar’s political life began in an era when the dominant leadership of the Indian National Congress was largely moderate in its approach toward British colonial rule. While many leaders at that time demanded administrative reforms and greater representation within the colonial framework, Savarkar advocated complete political independence (Purna Swaraj) much earlier than it became the official demand of the Congress in 1929.

As a student at Fergusson College in Pune, Savarkar organized nationalist activities and founded a secret revolutionary organization known as Abhinav Bharat. The aim of this group was to promote armed resistance against British rule. Influenced by European nationalist movements, particularly the unification movements in Italy led by Giuseppe Mazzini, Savarkar believed that colonialism could not be dismantled through petitions alone but required organized resistance.

In 1906, Savarkar travelled to London to study law at Gray’s Inn. However, his stay in London was marked more by political activism than by academic pursuit. He became associated with India House, a center of revolutionary activities among Indian students in Britain. It was during this period that he authored his well-known historical work ‘The First War of Indian Independence 1857’. In this book, Savarkar challenged the British interpretation of the 1857 uprising as merely a “Sepoy Mutiny.” Instead, he presented it as a unified and planned national revolt against colonial rule.

This reinterpretation of 1857 played an important role in inspiring later generations of revolutionaries. Scholars such as Vikram Sampath have noted that revolutionaries like Bhagat Singh were influenced by Savarkar’s writings, which portrayed resistance to colonial rule as both legitimate and necessary. In this sense, Savarkar contributed not only through direct political action but also through the creation of an alternative nationalist historiography.

Savarkar’s revolutionary activities eventually led to his arrest by the British authorities in 1910. In 1911, he was sentenced to transportation for life and sent to the Cellular Jail in the Andaman and Nicobar Islands. The conditions of incarceration were extremely harsh, involving solitary confinement and rigorous physical labour. Yet, even during his imprisonment, Savarkar continued to write poetry and reflect upon the future of India as a nation-state. His prison years became a symbol of personal sacrifice in the struggle against colonial rule.

Savarkar as a Hindutva Ideologue: Cultural Nationalism and Nationhood

After his release from prison in 1924 (with restrictions), Savarkar’s political engagement took a more ideological turn. During this period, he developed and systematized the concept of Hindutva, which he articulated in his 1923 work titled ‘Hindutva: Who is a Hindu?’

Savarkar’s formulation of Hindutva must be understood within the intellectual context of early twentieth-century debates on nationhood. At a time when the Indian national movement was grappling with questions of communal representation, minority rights, and the basis of political unity, Savarkar sought to define the nation not merely in territorial or political terms but in cultural and civilizational terms.

For Savarkar, Hindutva was distinct from Hinduism as a religion. Instead, he described it as a broader cultural identity rooted in shared history, common ancestry, and geographical belonging. According to him, those who regarded India both as their Pitribhumi (fatherland) and Punyabhumi (holy land) formed part of this cultural nation.

आसिन्धु सिन्धु पर्यन्ता यस्य भारतभूमिका:।

पितृभू: पुण्यभूश्चैव स वै हिन्दुरिति स्मृत:।।

This definition sought to emphasize civilizational continuity rather than theological unity. Savarkar argued that national integration required a strong cultural foundation that transcended sectarian divisions within Hindu society.

As President of the Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha, Savarkar advocated the development of national strength and preparedness, particularly in the context of what he perceived as growing communal tensions during the final decades of British rule. Importantly, Savarkar did not advocate the establishment of a theocratic state. Rather, he argued for a modern, secular state that would treat all citizens equally while being rooted in the cultural traditions of the land.

In present-day political debates on national identity and security, Savarkar’s emphasis on cultural cohesion and state strength continues to be revisited by scholars and policymakers alike.

Savarkar as a Social Reformer: Internal Reform and Social Unity

While Savarkar is often remembered for his political ideology, his contributions to social reform within Hindu society are equally significant. He believed that political independence would remain incomplete without social unity and internal reform.

Savarkar strongly opposed the practice of untouchability and advocated temple entry for all sections of Hindu society, including the so-called “lower castes.” During his internment in Ratnagiri, he actively supported inter-caste dining and inter-caste marriages as measures to dismantle rigid social hierarchies.

He identified what he described as the “Seven Shackles” (सप्त श्रृंखला) that had weakened Hindu society, including restrictions on social interaction across castes and communities. In his view, such divisions made society vulnerable to external domination and hindered the formation of a unified national community.

Savarkar also emphasized the importance of scientific temper and rationalism. He criticized blind faith and superstition, arguing that social progress required a commitment to reason and modern education. His advocacy of the Bhasha Shuddhi (language purification) movement further reflected his concern for cultural self-respect and intellectual autonomy.

From the perspective of social and political theory, Savarkar’s reformist agenda demonstrates an attempt to link social equality with national strength. For him, caste discrimination was not only morally unjust but also politically detrimental to the goal of nation-building.

Savarkar in Contemporary Discourse

Savarkar’s life and thought continue to evoke both admiration and criticism. However, reducing his legacy to simplistic categories risks overlooking the complexity of his contributions. As a revolutionary nationalist, he challenged colonial authority through both action and intellectual resistance. As a Hindutva ideologue, he offered a cultural definition of nationhood that remains influential in contemporary political discourse. As a social reformer, he sought to address internal divisions within society as a precondition for political unity.

For students beginning their engagement with Indian political thought, Savarkar’s work provides an important example of how ideas about nation, identity, and reform evolved during the colonial period. Studying his writings within their historical context allows for a more balanced understanding of the ideological diversity that shaped India’s freedom movement.

Agreeing or disagreeing with Savarkar’s views is ultimately a matter of interpretation. Yet, his role in shaping debates on nationalism and social reform ensures that his ideas continue to resonate in discussions on India’s past, present, and future.

India AI Impact Summit 2026: Let’s Not Lose Sight Amid the Noise

 

In the backdrop of AI Impact Summit, 2026, hosted by India, public attention seems to be increasingly drawn towards controversies such as the Galgotias University robot misrepresentation case, organizational and logistical shortcomings, etc. To make the case worse, we are endlessly debating political protests and other such insignificant issues. It is in this context that we must not lose sight of a development that may shape the country’s future in far more decisive ways. The summit is not merely another international conference. It is a signal moment in India’s technological and developmental trajectory.

This was the fourth summit of its kind. Earlier editions were held in the United Kingdom, France, and South Korea. India’s turn to host the summit reflects its growing relevance in the global digital economy. The presence of important international dignitaries, such as French President Emmanuel Macron, along with leading figures from the global technology industry, including Sundar Pichai, Satya Nadella, Sam Altman, Jensen Huang, and Arvind Krishna, lent the event both diplomatic and technological credibility. Prime Minister Narendra Modi and Union IT Minister Ashwini Vaishnaw represented India’s political commitment towards embracing artificial intelligence as a key instrument of national development.

We are living today in an era often described as Industry 4.0. The first industrial revolution mechanised production. The second enabled mass production in the early twentieth century. The third, beginning in the 1960s, introduced computers and digital systems into manufacturing and governance. The fourth industrial revolution, formally articulated in 2013 at the Hannover Fair, is marked by the integration of artificial intelligence, cloud computing, the Internet of Things (IoT), big data analytics, augmented and virtual reality, blockchain technologies, and high-speed digital communication networks like 5G.

Artificial intelligence sits at the centre of this transformation. Since the emergence of Large Language Models (LLMs) around 2017, the capabilities of AI systems have expanded dramatically. India began to recognise the disruptive potential of generative AI and deep search technologies around 2024. The AI Impact Summit 2026 must therefore be seen as part of India’s broader attempt to reposition itself from being a passive consumer of global technologies to an active producer and regulator of them.

Yet, the summit also highlighted an uncomfortable truth. India continues to lag behind countries like the United States and China in AI innovation and infrastructure. Even several European nations are ahead in terms of ethical AI frameworks and regulatory preparedness. The global AI race is not merely about technological sophistication. It is about economic dominance, military preparedness, and geopolitical influence. In many ways, leadership in AI may determine leadership in world politics in the coming decades. This raises serious questions for India’s development model.

One of the most pressing concerns discussed in the aftermath of the summit relates to the persistent digital divide between rural and urban India. While metropolitan centres such as Bengaluru, Hyderabad, Pune, and Delhi are fast emerging as AI innovation hubs, vast sections of rural India continue to struggle with basic internet connectivity, digital literacy, and access to technological education. If AI-driven growth remains concentrated in urban enclaves, it may deepen existing socio-economic inequalities.

This concern is not abstract. As ongoing research, including recent ICSSR-supported studies on health vulnerabilities among tribal populations in Eastern India, has shown, technological interventions can significantly improve disaster management, telemedicine access, and public health delivery. AI-enabled predictive analytics could help mitigate the impact of climate-induced disasters in vulnerable regions. However, without sufficient investment in research and development, as well as localised technological infrastructure, these benefits may never reach those who need them most.

India’s public spending on education and R&D remains significantly lower than that of developed economies. Experts at the summit repeatedly emphasised the need for increased investment in university-level AI programmes, public research laboratories, and collaborative innovation ecosystems involving both state and private actors. Without strengthening these foundational sectors, India risks becoming dependent on imported AI technologies, thereby compromising its digital sovereignty.

Employment displacement is another issue that has triggered intense debate. AI systems are already capable of automating routine tasks in sectors such as data entry, customer support, accounting, and manufacturing assembly. India’s demographic advantage is its large young workforce. It could turn into a demographic liability if skill development does not keep pace with technological change. Millions of workers may find themselves excluded from the emerging AI-driven economy.

It is in this context that Prime Minister Narendra Modi’s proposed doctrine of MANAV (Machine Assistance for Nurturing and Advancing Virtuous Society) assumes importance. The MANAV framework emphasises a human-centric approach to AI development. It calls for ethical governance, inclusive growth, and skill-oriented education reforms that ensure technology enhances rather than replaces human capabilities.

However, implementing such a doctrine requires systemic change in India’s educational architecture. The persistence of rote learning, exam-oriented pedagogy, and outdated curricula remains a serious impediment. Preparing India’s youth for an AI-driven future demands the integration of coding, data analytics, machine learning, and digital ethics into mainstream educational programmes. Universities and technical institutes must move beyond traditional modes of instruction.

For scholars and policymakers engaged in questions of social equity, whether in the domain of women’s empowerment, regional security, or tribal welfare, the AI transition poses both opportunities and risks. AI can enable more efficient governance, predictive public policy, and real-time monitoring of development schemes. At the same time, it may also exacerbate inequalities if access to technological resources remains uneven.

The India AI Impact Summit 2026 has therefore done more than showcase India’s technological ambitions. It has forced the country to confront difficult questions about inclusion, equity, and preparedness. Artificial intelligence is no longer a distant possibility. It is an immediate policy challenge.

The real test now lies not in hosting global summits but in translating their deliberations into actionable policy frameworks. India must ensure that AI-driven development reaches beyond elite urban clusters and benefits rural communities, tribal populations, and economically weaker sections of society.

If implemented thoughtfully, AI can become an instrument of inclusive growth. If ignored or mismanaged, it may deepen social divisions.

The choice, and the responsibility, lies with us.

 

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और भारतीय भाषा परिवार की अवधारणा

हर वर्ष 21 फ़रवरी को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें यह स्मरण कराता है कि भाषाएँ केवल संप्रेषण के साधन नहीं, बल्कि स्मृति, पहचान और जीवनानुभव की वाहक होती हैं। भारत जैसे देश में, जहाँ भाषाओं की आश्चर्यजनक विविधता विद्यमान है, यह दिवस केवल भाषाई विविधता के संरक्षण का नहीं, बल्कि उन गहरे सभ्यतागत प्रक्रियाओं को समझने का अवसर भी है, जिन्होंने इस विविधता को सदियों तक सह-अस्तित्व में बनाए रखा है।

हम प्रायः भारत की भाषाई बहुलता को विखंडन के रूप में देखते हैं। भाषाओं को परिवारों में वर्गीकृत किया जाता है, उनकी गणना की जाती है, उन्हें अलग-अलग श्रेणियों में बाँटा जाता है और कभी-कभी उनकी तुलना भी की जाती है। विविधता को एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया जाता है—ऐसी चुनौती जिसे राष्ट्रीय एकता के हित में नियंत्रित या संतुलित किया जाना चाहिए। किंतु भारत के भाषाई इतिहास पर एक निकट दृष्टि डालने से एक भिन्न चित्र सामने आता है।

भारतीय भाषाएँ कभी भी एक-दूसरे से अलग-थलग विकसित नहीं हुईं। वे सदियों के साझा सामाजिक जीवन—तीर्थयात्राओं, व्यापार, प्रवासन, प्रदर्शनात्मक परंपराओं, साहित्यिक आदान-प्रदान और दैनिक बहुभाषिक संवाद—के माध्यम से एक-दूसरे को प्रभावित करती हुई विकसित हुई हैं। इस दृष्टि से भारत केवल अनेक भाषाओं का देश नहीं है; यह एक भाषाई संगम-क्षेत्र है, जहाँ विभिन्न वंशगत मूल की भाषाएँ निरंतर संपर्क के कारण एक-दूसरे के समान रूप ग्रहण करती रही हैं।

इसी कारण “भारतीय भाषा परिवार” की अवधारणा अधिक सार्थक प्रतीत होती है, एक ऐसा भाषाई परिवार जो समान उत्पत्ति के आधार पर नहीं, बल्कि साझा सांस्कृतिक अनुभवों के माध्यम से निर्मित हुआ है।

भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसी अनेक भाषाएँ हैं, जिनका ऐतिहासिक स्रोत भिन्न है, फिर भी वे ध्वनियों, व्याकरणिक संरचनाओं और अभिव्यक्ति के तरीकों में उल्लेखनीय समानताएँ प्रदर्शित करती हैं। ये समानताएँ केवल शब्दों के आदान-प्रदान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि भाषा के गहरे ढाँचों तक जाती हैं,  जैसे प्रश्न पूछने की शैली, संबंधों को व्यक्त करने के तरीके, क्रियाओं का निर्माण, अथवा स्थान और समय का संकेत।

ऐसी समानताओं को केवल प्रवासन या वंशावली के आधार पर नहीं समझा जा सकता। वे इस तथ्य की ओर संकेत करती हैं कि भारत में द्विभाषिकता और बहुभाषिकता सदैव सामाजिक जीवन का स्वाभाविक अंग रही है।

सदियों से भारतीय समाज में लोग तीर्थयात्रा, शिक्षा, व्यापार या बसावट के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते रहे हैं। सांस्कृतिक संपर्क किसी एक प्रमुख भाषा के माध्यम से नहीं, बल्कि अनुवाद, अनुकूलन और परस्पर प्रभाव के जटिल ताने-बाने के माध्यम से स्थापित हुआ है। दार्शनिक विचार, भक्ति परंपराएँ और नैतिक मूल्य विभिन्न भाषाओं में प्रवाहित होते रहे. यह प्रवाह संस्कृत से प्राकृत और क्षेत्रीय भाषाओं तक, शास्त्रीय ग्रंथों से लोककथाओं तक, और पांडुलिपियों से गीतों एवं प्रदर्शनात्मक रूपों तक बहता रहा है। 

भारतीय संदर्भ में ज्ञान का संचरण केवल लिखित पाठों तक सीमित नहीं रहा है। कहावतों, लोकगीतों, अनुष्ठानों और प्रदर्शनात्मक परंपराओं ने भी ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ भाषा केवल बोली या लिखी नहीं जाती; उसे जिया जाता है। ज्ञान का संप्रेषण केवल पाठन से नहीं, बल्कि पुनरावृत्ति और सामूहिक सहभागिता से होता है।

यह आधुनिक धारणा को चुनौती देता है कि भाषा मुख्यतः पाठ के रूप में ही अस्तित्व में होती है। भारत की अनेक ज्ञान-परंपराएँ उन रूपों में संरक्षित हैं, जिन्हें प्रदर्शनात्मक परंपराएँ कहा जा सकता है, जहाँ स्मृति लिखित दस्तावेज़ों के बजाय सामूहिक अभ्यास और अनुभव के माध्यम से सुरक्षित रहती है। यहाँ सहभागिता ही सीखने का प्रमुख माध्यम बन जाती है।

अतः जब हम भाषाओं के संरक्षण की बात करते हैं, तो हम केवल व्याकरण या शब्दावली की रक्षा नहीं कर रहे होते, बल्कि उन ज्ञान-प्रणालियों की रक्षा कर रहे होते हैं, जिनमें पर्यावरणीय समझ, नैतिक ढाँचे, सामाजिक व्यवहार और सांस्कृतिक कल्पना निहित होती है।

यह भी स्मरणीय है कि भारतीय भाषाओं के बीच जो कठोर विभाजन आज दिखाई देते हैं, उनमें से अनेक औपनिवेशिक काल की बौद्धिक विरासत हैं। यूरोप में भाषाई विविधता अक्सर राजनीतिक सीमाओं और राष्ट्र-निर्माण से जुड़ी रही है। उसी विश्लेषणात्मक ढाँचे को भारत पर लागू करने से विविधता को सभ्यतागत निरंतरता के बजाय विभाजन के रूप में देखा जाने लगा।

किन्तु भाषाई और साहित्यिक साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि भारत की बहुलता सदैव संबंधपरक रही है। भारतीय भाषाएँ ऐतिहासिक रूप से प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि संवादशील रही हैं।

समकालीन संदर्भ में इस समझ के शिक्षा और ज्ञान-उत्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं। मातृभाषा में शिक्षा न केवल समझ को सुदृढ़ करती है, बल्कि सांस्कृतिक जुड़ाव को भी प्रगाढ़ बनाती है। जब ज्ञान उसी भाषा में उपलब्ध होता है, जिसमें लोग सोचते और अनुभव करते हैं, तो वह अधिक सुलभ और अर्थपूर्ण हो जाता है।

डिजिटल युग में यह चुनौती और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारतीय भाषाओं में ज्ञान का संरक्षण और प्रसार संभव है, किन्तु भाषाओं में निहित सांस्कृतिक अर्थों को समझने के लिए मानवीय हस्तक्षेप आवश्यक है।

भारत की साहित्यिक, संगीतात्मक और कलात्मक परंपराएँ लंबे समय से यह दर्शाती रही हैं कि भाषाएँ भिन्न होते हुए भी सह-अस्तित्व में रह सकती हैं। अनुवाद ने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसने विभिन्न क्षेत्रों के बीच संवाद को सुदृढ़ किया है।

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर यह आवश्यक है कि हम भाषाई विविधता को समस्या के रूप में देखने की प्रवृत्ति से आगे बढ़ें। भारतीय भाषा परिवार की अवधारणा हमें यह समझने का अवसर देती है कि विविधता विखंडन नहीं, बल्कि साझा सभ्यतागत विरासत का प्रतीक है।

यदि भाषाएँ सांस्कृतिक स्मृति की संरक्षक हैं, तो उनका संरक्षण अतीत को बचाने का प्रयास नहीं, बल्कि बौद्धिक आत्मनिर्भरता के प्रति प्रतिबद्धता है। भारत की सांस्कृतिक निरंतरता को समझने के लिए हमें उसकी भाषाओं के भीतर ही झाँकना होगा।

क्योंकि इन्हीं भाषाओं में भारत का अतीत बोलता है, और शायद, इन्हीं के माध्यम से उसका भविष्य भी निर्मित होगा।