10 नवंबर, 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, 15 नवंबर को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस फैसले के साथ देश ने जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने और आने वाली पीढ़ियों को उनके बलिदानों से परिचित कराने की जिम्मेदारी स्वीकार की। इस दिवस का महत्व केवल समारोह मनाने तक सीमित नहीं है। यह उन समुदायों के योगदान को समझने का अवसर भी है, जिनके साहस, ज्ञान और सांस्कृतिक रचनात्मकता ने भारत की सभ्यता को बनाए रखने और समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
इन योगदानों को समझने के लिए भारतीय इतिहास को व्यापक रूप से देखना जरूरी है। जनजातीय समुदायों ने शासकों, किसानों, योद्धाओं, कारीगरों, भक्तों और प्रकृति से जुड़े ज्ञान के रखवालों के रूप में भारतीय समाज को आकार दिया है। बाकी समाज के साथ उनके संबंध आपसी लेन-देन और सहयोग से विकसित हुए हैं। इसलिए उनके ऐतिहासिक योगदान के प्रति आभार व्यक्त करने के साथ हमें अपने मामलों में निर्णय लेने की उनकी स्वतंत्रता, संवैधानिक अधिकारों और आज की आकांक्षाओं का भी सम्मान करना चाहिए।
नगर, गाँव और जंगल का आपसी संबंध
भारत की सभ्यता के विकास को समझने का एक उपयोगी तरीका नगर, ग्राम और अरण्य, यानी शहरों, गाँवों और जंगलों के बीच संबंधों को समझना है। रोजी-रोटी, ज्ञान और अधिकारों के मामले में ये एक-दूसरे से जुड़े थे। अलग-अलग क्षेत्रों और समय में इनके बीच की सीमाएँ बदलती रहीं। जंगलों में रहने वाले समुदाय खेती भी करते थे और उन्होंने राज्य भी स्थापित किए। वहीं, गाँव और शहर जंगलों से मिलने वाले संसाधनों, वहाँ के लोगों के हुनर और उन्हें जोड़ने वाले रास्तों पर निर्भर थे।
शहरों के बाजार, गाँवों की खेती और जंगलों की उपज ने इन्हें एक-दूसरे पर निर्भर बनाया। इन संबंधों का सांस्कृतिक महत्व भी था। तीर्थयात्राओं, त्योहारों, राजनीतिक गठबंधनों और धार्मिक कथाओं ने अलग-अलग समुदायों को जोड़ा। जनजातियों, घुमंतू समुदायों और स्थायी रूप से बसे लोगों के बारे में एनसीईआरटी का विवरण इसी बदलते समाज में गोंड राज्यों के उदय की चर्चा करता है। इसी तरह, रामनगर के गोंड स्मारकों के बारे में भारत के आधिकारिक दस्तावेज में खेती, व्यापार, चिकित्सा और राज्य स्थापित करने में गोंड समुदाय की भागीदारी दर्ज है।
भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक सोच में भी जंगलों का महत्वपूर्ण स्थान है। रामायण में निषादराज गुह, श्रीराम के प्रिय मित्र हैं। श्रीराम और शबरी की भेंट एक वनवासी भक्त को रामायण की आध्यात्मिक परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान देती है। ये कथाएँ अलग-अलग सामाजिक समूहों के बीच मित्रता, अतिथि-सत्कार और भक्ति के संबंधों को दर्शाती हैं। हालाँकि, प्राचीन समुदायों के नामों और आज संविधान के तहत किए गए वर्गीकरणों को एक ही मानकर नहीं देखना चाहिए।
महाभारत में भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण मिलता है। भगवान शिव किरात शिकारी का रूप लेकर अर्जुन की परीक्षा लेते हैं और फिर उन्हें पाशुपतास्त्र देते हैं। इस कथा में जंगल ईश्वरीय शक्ति और ज्ञान प्राप्त करने का स्थान बन जाता है। इन कथाओं को साथ पढ़ने पर यह धारणा सही नहीं ठहरती कि ज्ञान केवल शहरों से जंगलों तक पहुँचा। ये बताती हैं कि जीवन के अलग-अलग तरीकों के बीच मेल-जोल से भी भारत की सांस्कृतिक सोच विकसित हुई। इन संबंधों को स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं है कि अतीत में सब कुछ शांतिपूर्ण और बराबरी पर आधारित था। संबंधों में दबाव और ऊँच-नीच भी रही होगी। फिर भी, जनजातीय समुदायों और बाकी भारत को हमेशा अलग-अलग मानकर इतिहास को नहीं समझा जा सकता।
मध्यकाल में सहयोग, शासन और संस्कृति
मध्यकाल और उसके बाद के शुरुआती आधुनिक काल में भी इस जुड़ाव के कई उदाहरण मिलते हैं। मुगल सत्ता के विस्तार के विरुद्ध महाराणा प्रताप के संघर्ष में भीलों ने उनका साथ दिया। युद्ध में उनकी भागीदारी और कठिन रास्तों की जानकारी ने मेवाड़ के संघर्ष को जारी रखने में मदद की। राणा पूंजा और उनके साथी भीलों को इस इतिहास में सम्मान के साथ याद किया जाता है। उनका योगदान बताता है कि किसी राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा में अलग-अलग समुदायों का सहयोग कितना महत्वपूर्ण था।
सह्याद्रि की पहाड़ियों में स्थानीय समुदायों ने भी स्थापित साम्राज्यवादी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष में भाग लिया। महाराष्ट्र गजेटियर में दर्ज है कि कोली सरदारों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की शुरुआती सफलताओं को मुगल सत्ता को चुनौती देने के अवसर के रूप में देखा। इससे पता चलता है कि स्वराज्य के उदय के साथ हो रहे बड़े राजनीतिक बदलावों से स्थानीय लोगों की आशाएँ भी जुड़ी थीं।
गोंड इतिहास में बड़े स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व के उदाहरण मिलते हैं। रानी दुर्गावती और दलपत शाह के विवाह ने चंदेल और गोंड राजपरिवारों को जोड़ा। गढ़ा राज्य की संरक्षिका शासक के रूप में उन्होंने शासन चलाया और राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा की। उन्होंने 1564 में मुगल आक्रमण का सामना किया। उनके जीवन में राजनीतिक सहयोग, प्रशासन और बलिदान साथ-साथ दिखाई देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जनजातीय इतिहास में सत्ता के विरुद्ध संघर्ष के साथ शासन चलाने की उनकी भूमिका को भी स्थान मिलना चाहिए।
रामनगर के सत्रहवीं शताब्दी के स्मारक सांस्कृतिक मेल-जोल के ठोस प्रमाण हैं। गोंड शासक हृदय शाह के समय बने इस परिसर में महल और रानी सुंदरी से जुड़ा एक विष्णु मंदिर है। यूनेस्को को दिए गए भारत के दस्तावेज में इन भवनों की बनावट पर राजपूत और मुगल शैलियों के प्रभाव का उल्लेख है। ये इमारतें दिखाती हैं कि गोंड शासकों ने अपनी राजनीतिक पहचान बनाए रखते हुए दूसरी निर्माण शैलियों को चुना और अपनाया।
धार्मिक परंपराओं में भी ऐसे संबंध दिखाई देते हैं। उड़ीसा रिव्यू में प्रकाशित अपने अध्ययन “ट्राइबल ओरिजिन ऑफ होली ट्रायड” में चित्रसेन पसायत ने जगन्नाथ पूजा से शबर समुदाय के संबंधों की चर्चा की है। विश्वावसु द्वारा नीलमाधव की पूजा की परंपरा और दैता सेवकों का आज भी बना हुआ महत्व एक प्रमुख धार्मिक परंपरा में जनजातीय भागीदारी की याद दिलाता है।
बस्तर दशहरा भी इसी तरह के संबंध का एक जीवंत उदाहरण है। इसके समारोह जनजातीय समुदायों, स्थानीय देवी-देवताओं और पूर्व राजपरिवार की व्यवस्था को जोड़ते हैं। सरकारी विवरण इस उत्सव के इतिहास को राजा पुरुषोत्तम देव की पुरी तीर्थयात्रा से जोड़ते हैं। इसके खास अनुष्ठान बताते हैं कि स्थानीय परंपराएँ अपनी पहचान और महत्व बनाए रखते हुए व्यापक धार्मिक संबंधों से कैसे जुड़ीं। ये उदाहरण भारत के निर्माण में जनजातीय समुदायों की भागीदारी को स्पष्ट करते हैं। उनकी अपनी पहचान और भारत की व्यापक सभ्यता के साथ उनके संबंध, दोनों को मान्यता मिलनी चाहिए।
स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआती नींव
अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जनजातीय संघर्ष 1857 से बहुत पहले शुरू हो गए थे। खानदेश में भील प्रतिरोध, 1831–1832 का कोल विद्रोह, 1829–1833 का खासी संघर्ष और 1855–1856 का संथाल हूल अंग्रेजी सत्ता और उसकी शोषणकारी व्यवस्थाओं के विरुद्ध हुए। सिदो और कान्हू संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता बने। इन संघर्षों के तत्कालीन उद्देश्य और राजनीतिक रूप अलग-अलग थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रतिरोध की शुरुआती नींव रखी।
जल, जंगल और जमीन की रक्षा के उनके संघर्ष में रोजी-रोटी, पूर्वजों की याद, पवित्र स्थान और सामुदायिक संस्थाओं की रक्षा भी शामिल थी। अंग्रेजी दखल ने उन सामाजिक व्यवस्थाओं को खतरे में डाला, जिनसे लोग अपने कर्तव्यों और समुदाय के प्रति अपनेपन को समझते थे। भगवान बिरसा मुंडा के ‘उलगुलान’ ने अन्याय के विरुद्ध संघर्ष को सांस्कृतिक जागरण और सामूहिक सम्मान से जोड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भी कहा है कि उनके आंदोलन में न्याय की माँग और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा साथ-साथ जुड़ी थीं।
इसलिए भारतीय जनजातीय अनुभवों को उनके अपने इतिहास और परिस्थितियों के आधार पर समझना चाहिए। अमेरिकी महाद्वीपों और ऑस्ट्रेलिया के मूलनिवासी समुदायों का इतिहास यूरोपीय उपनिवेशवाद से गहराई से प्रभावित हुआ। जमीन से बेदखली और संस्कृति को बचाने के संघर्ष के मामले में उनसे उपयोगी तुलना की जा सकती है। लेकिन उनके अनुभव भारत में आपसी संवाद, अपने मामलों का संचालन स्वयं करने और राज्यों के निर्माण के विविध इतिहास को समझने का एकमात्र आधार नहीं हो सकते। साथ ही, साझा सभ्यता से जुड़ाव हमारे लिए अन्याय दूर करने की जिम्मेदारी को और मजबूत करता है।
प्रकृति की रक्षा से मिलने वाली सीख
जनजातीय गौरव दिवस प्रकृति की रक्षा से जुड़ी जीवंत परंपराओं से सीखने का अवसर भी है। मेघालय में खासी और प्नार समुदाय धार्मिक मान्यताओं और परंपरागत नियमों के आधार पर पवित्र माने जाने वाले वन क्षेत्रों की रक्षा करते हैं। मेघालय जैवविविधता बोर्ड इन्हें दुर्लभ और लुप्त होने के खतरे का सामना कर रहे पौधों के महत्वपूर्ण आश्रयस्थल मानता है। इनकी रक्षा दिखाती है कि सामुदायिक अधिकार और धार्मिक जिम्मेदारी पेड़-पौधों तथा दूसरे जीवों की विविधता बचाने में कैसे मदद कर सकते हैं।
अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी में अपातानी समुदायों ने सुव्यवस्थित जल प्रबंधन के साथ धान की खेती और मछली पालन को जोड़ा है। उनकी खेती और जीवन-शैली में उत्पादन, प्रकृति का ज्ञान और सामूहिक प्रयास साथ-साथ दिखाई देते हैं। यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची के विवरण में भी अपातानी मान्यताओं, संसाधनों की देखभाल और पवित्र वन क्षेत्रों के संबंध का उल्लेख है। यह ज्ञान ऐसी खेती पर आज की चर्चा के लिए उपयोगी है, जो लंबे समय तक उत्पादन दे और पर्यावरण का ध्यान रखे।
अरुणाचल प्रदेश के ही एक अन्य हिस्से में न्यीशी समुदाय के लोग पक्के के आसपास हॉर्नबिल, यानी धनेश पक्षियों के घोंसलों की रक्षा करते हैं। घोरा-आभे सोसाइटी, वन विभाग और नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने मिलकर 2011 में ‘हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम’ शुरू किया। इसमें स्थानीय लोग पक्षियों के प्रजनन स्थलों की निगरानी करते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं। यह उदाहरण बताता है कि समुदाय अपने तौर-तरीकों में बदलाव कर सकते हैं और संरक्षण के लिए साझेदारी बना सकते हैं।
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के गोंड गाँव मेंढा-लेखा ने सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को वन संरक्षण से जोड़ा है। स्वशासन, सामुदायिक वन अधिकारों और स्थानीय रोजी-रोटी के बीच संबंध के कारण इस गाँव के अनुभव ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया है। यह संरक्षण से जुड़े फैसलों में समुदायों को शामिल करने के महत्व का एक व्यावहारिक उदाहरण है।
कर्नाटक की बिलिगिरि रंगनाथस्वामी पहाड़ियों में सोलिगा समुदायों के साथ किया जा रहा काम जैवविविधता की रक्षा को लंबे समय तक चलने वाली आजीविका से जोड़ता है। एट्री संस्था ने वन उपज की देखभाल और उपयोग, शहद के कारोबार, जैवविविधता-अनुकूल कॉफी उत्पादन और सामुदायिक पौधशालाओं से जुड़े प्रयासों का विवरण दर्ज किया है। ये प्रयास बताते हैं कि कमाई और शिक्षा के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ पर्यावरण की देखभाल भी की जा सकती है।
इन उदाहरणों से नीतियाँ बनाने में मदद मिलनी चाहिए, लेकिन इनके आधार पर काल्पनिक या बढ़ा-चढ़ाकर कही गई धारणाओं को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। संरक्षण के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं और समय के साथ दबाव भी बदलता है। समुदायों के ज्ञान को मान्यता मिलनी चाहिए और उन्हें आवश्यक संसाधन मिलने चाहिए। उसे वैज्ञानिक शोध के साथ भी सार्थक ढंग से जोड़ना चाहिए।
संविधान की सुरक्षा और उसे लागू करने की जिम्मेदारी
जनजातीय समुदायों के ऐतिहासिक योगदान का सम्मान सरकारी संस्थाओं के कार्यों में भी झलकना चाहिए। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) अपने संवैधानिक दायरे में शिक्षा तथा सरकारी रोजगार में आरक्षण जैसे विशेष उपायों की व्यवस्था की अनुमति देते हैं। अनुच्छेद 46 सरकार को अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने तथा उन्हें शोषण से बचाने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 330 और 332 लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में आरक्षित सीटों के माध्यम से राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 338क राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है।
अनुच्छेद 244 जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन को संविधान की पाँचवीं और छठी अनुसूचियों से जोड़ता है। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष व्यवस्थाएँ हैं। इनमें जनजाति सलाहकार परिषद और राज्यपाल की जिम्मेदारियाँ शामिल हैं। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के तय जनजातीय क्षेत्रों में जिला और क्षेत्रीय स्तर पर स्वशासन की संस्थाओं की व्यवस्था करती है। ये प्रावधान अलग-अलग क्षेत्रों में लागू होते हैं। अनुच्छेद 29(1) नागरिकों के किसी वर्ग की अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति को बचाए रखने के अधिकार की रक्षा करता है। अनुच्छेद 275(1) में जनजातीय कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए संबंधित अनुदानों की व्यवस्था है।
इन प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए ऐसी संस्थाएँ जरूरी हैं, जिन तक लोग आसानी से पहुँच सकें। पर्याप्त धन और स्पष्ट जवाबदेही भी आवश्यक हैं। आरक्षण, संस्कृति की रक्षा और शोषण से बचाव के उपायों से लोगों को वास्तविक अवसर मिलने चाहिए।
पेसा अधिनियम, 1996, पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में इस जिम्मेदारी को स्थानीय स्तर पर लागू करने का आधार देता है। यह परंपराओं, सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक संसाधनों की रक्षा में ग्रामसभा की भूमिका और अधिकार को मान्यता देता है। इसके तहत ग्राम-स्तरीय पंचायतों द्वारा लागू की जाने वाली विकास योजनाओं के लिए ग्रामसभा की मंजूरी का प्रावधान है। भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के मामलों में सलाह-मशविरा करने की भी व्यवस्था है। इन अधिकारों को सही ढंग से और प्रभावी रूप में लागू करना चाहिए।
वन अधिकार अधिनियम, 2006, लंबे समय तक वनवासियों के अधिकारों को मान्यता न दिए जाने की समस्या का समाधान करता है। इसके दायरे में रहने की जगह, रोजी-रोटी और सामुदायिक वन संसाधन शामिल हैं। धारा 3(1)(i) समुदायों को उन साझा वन संसाधनों की रक्षा, उन्हें फिर से विकसित करने, उनका संरक्षण और प्रबंधन करने का अधिकार देती है, जिन्हें वे परंपरागत रूप से बचाते आए हैं। इसलिए इस कानून को लागू करने का काम केवल व्यक्तिगत पट्टों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सामूहिक अधिकारों और समुदायों द्वारा वनों की देखभाल को भी पूरा महत्व मिलना चाहिए।
अपनी पसंद का विकास और भविष्य में भागीदारी
जनजातीय समुदाय ऐसे विकास के हकदार हैं, जो उनकी पसंद के अनुसार हो। उनके युवा भी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, प्रशासक और राजनीतिक नेता बनना चाहते हैं। इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए अच्छे स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएँ, संपर्क की सुविधाएँ और रोजगार जरूरी हैं। संस्कृति की रक्षा के प्रयासों से अपना भविष्य तय करने की उनकी स्वतंत्रता को मजबूती मिलनी चाहिए।
विकास परियोजनाओं में समुदायों को उस समय शामिल करना चाहिए, जब उनके सुझावों के आधार पर फैसलों में बदलाव किया जा सके। उनके पवित्र और पैतृक स्थानों की रक्षा होनी चाहिए। उचित पुनर्वास और स्थानीय लोगों को लंबे समय तक मिलने वाले लाभ भी सुनिश्चित होने चाहिए। उनकी भागीदारी का असर अंतिम परिणामों पर दिखना चाहिए।
भगवान बिरसा मुंडा को सबसे सार्थक श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनकी स्मृति को अपनी जिम्मेदारियों से जोड़ें। जनजातीय इतिहास पढ़ाना, प्रकृति से जुड़े ज्ञान का सम्मान करना, संवैधानिक सुरक्षा उपायों को लागू करना और अवसर बढ़ाना, एक ही राष्ट्रीय कार्य के हिस्से हैं। भारत अपने जनजातीय समुदायों का सम्मान तब करता है, जब वह अपनी सभ्यता के निर्माण में उनके योगदान को स्वीकार करे और उसका भविष्य तय करने में उनकी आवाज पूरी तरह सुनी जाए।






