कश्मीर पर भारत कभी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता क्यों नहीं स्वीकार करेगा

 

कश्मीर मुद्दे पर भारत की स्थिति हमेशा स्पष्ट रही है: यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय मामला है, और कोई भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। यह रुख कोई हालिया रणनीति नहीं, बल्कि भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक संस्कृति में गहराई से निहित है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक बार फिर कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश के बाद – इस बार अपने ट्रुथ सोशल मंच पर – भारत की इस दृढ़ स्थिति को पुनः दोहराना आवश्यक हो गया है, विशेषकर ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों के आलोक में, जो क्षेत्र पर भारत की संप्रभुता को और पुष्ट करते हैं। 

ट्रंप की मध्यस्थता का प्रस्ताव

डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ट्रुथ सोशल पर कहा कि वह भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ काम करने को तैयार हैं ताकि "हजार वर्षों" बाद भी कश्मीर मुद्दे का समाधान निकाला जा सके। यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने ऐसा कहा हो। 2019 में, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात के बाद भी यही पेशकश की थी।

भारत ने उस समय भी तुरंत और स्पष्ट प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा:

“हमने राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणियों को देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐसी कोई मांग नहीं की गई है। भारत की हमेशा से यह स्पष्ट स्थिति रही है कि पाकिस्तान के साथ सभी लंबित मुद्दों पर केवल द्विपक्षीय रूप से बातचीत की जाएगी।”

यह प्रतिक्रिया सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि यह दर्शाती है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और तीसरे पक्ष की मध्यस्थता पूरी तरह अस्वीकार्य है।

भारत की स्थिति का ऐतिहासिक संदर्भ

कश्मीर विवाद की शुरुआत 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद हुई। जम्मू-कश्मीर रियासत के शासक महाराजा हरि सिंह ने शुरुआत में स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। लेकिन पाकिस्तान समर्थित कबायली हमले के बाद, महाराजा ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय के दस्तावेज (इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन) पर हस्ताक्षर किए।

इसके बाद भारत ने जनवरी 1948 में यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुछ प्रस्ताव पारित हुए, जिनमें युद्धविराम और जनमत संग्रह की बात की गई, लेकिन यह सशर्त था कि पहले पाकिस्तान अपने सैनिकों को वापस बुलाए – जो कभी नहीं हुआ। इस कारण भारत के अनुसार ये प्रस्ताव अब अप्रासंगिक हो चुके हैं।

धीरे-धीरे भारत की नीति पूरी तरह द्विपक्षीयता की ओर बढ़ गई, जिसे 1972 के शिमला समझौते (Shimla Agreement) के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया। इसके बाद 1999 का लाहौर घोषणा-पत्र  (Lahore Declaration) भी इस नीति की पुष्टि करता है।

भारत क्यों खारिज करता है तीसरे पक्ष की मध्यस्थता?

भारत का यह रुख चार मुख्य स्तंभों पर आधारित है:

1. संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता

भारत कश्मीर को अपने संप्रभु क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा मानता है। किसी भी तीसरे पक्ष की भागीदारी संप्रभुता पर सीधा हमला मानी जाती है।

2. द्विपक्षीय समझौते

शिमला समझौता और लाहौर घोषणा-पत्र स्पष्ट रूप से दोनों देशों को द्विपक्षीय वार्ता के लिए प्रतिबद्ध करते हैं।

3. राजनयिक परंपरा

जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक, भारत के सभी प्रधानमंत्रियों ने कश्मीर मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण का विरोध किया है – चाहे वह कारगिल युद्ध हो या 2001 का संसद हमला।

4. संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों की अप्रासंगिकता

भारत का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव अब लागू नहीं हैं क्योंकि उनके पूर्व-निर्धारित शर्तें – विशेष रूप से पाकिस्तान की वापसी – कभी पूरी नहीं हुईं।

ऑपरेशन सिंदूर: संप्रभुता की पुनः पुष्टि

ऑपरेशन सिंदूर, जो जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी रणनीति का हिस्सा है, भारत के इस रुख को और मजबूत करता है कि कश्मीर विवादित क्षेत्र नहीं, बल्कि भारत का अभिन्न हिस्सा है।

ऐसे अभियानों के आलोक में, किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की कोशिश को न केवल भारत की कूटनीतिक नीति के विरुद्ध बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है। भारत का यह रवैया दर्शाता है कि वह अपने आंतरिक मामलों में विदेशी दखल को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा।

कानूनी और रणनीतिक आधार

अंतर्राष्ट्रीय कानून में भारत का रुख मजबूत है। Pacta Sunt Servanda का सिद्धांत – यानी समझौतों का पालन किया जाना चाहिए – इस बात को मान्यता देता है कि शिमला समझौता पहले के संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों से ऊपर है। वियना संधि संधियों पर सम्मेलन के अनुसार, द्विपक्षीय संधियाँ जब तक दोनों पक्षों द्वारा रद्द न की जाएँ, वैध मानी जाती हैं।

रणनीतिक रूप से, मध्यस्थता अक्सर समझौतों और रियायतों के दबाव के साथ आती है। खासकर मोदी सरकार के तहत भारत किसी भी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं है जो उसके क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध हो। तीसरे पक्ष को शामिल करने से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है, जो भारत की कूटनीतिक स्थिति को कमजोर कर देगा।

स्पष्टता और दृढ़ता वाली सरकार

2019 में अनुच्छेद 370 का निरसन, जो जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, मोदी सरकार द्वारा उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम था। यह भारत की संसद द्वारा स्पष्ट रूप से यह संकेत था कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा।

इस निर्णय और ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश के विरोध ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की नीति न केवल संवैधानिक रूप से वैध है, बल्कि राष्ट्रहित में है।

द्विपक्षीयता ही एकमात्र रास्ता

भारत की यह अटल नीति कि कश्मीर मुद्दा केवल भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय रूप से सुलझाया जाएगा – कोई नई बात नहीं, बल्कि संप्रभुता और राष्ट्रीय गर्व की घोषणा है। डोनाल्ड ट्रंप हों या कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय शक्ति, भारत की स्थिति स्पष्ट और अडिग है: कोई मध्यस्थता नहीं।

एक बहुध्रुवीय विश्व में, जहाँ शक्तिशाली देश “शांति स्थापना” के नाम पर हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं, भारत की यह नीति एक सशक्त राष्ट्र की पहचान है, जो अपने संविधान, कूटनीति और सैन्य शक्ति के बल पर खड़ा है।

Operation Sindoor: A Strategic Triumph for India and a Message of Peace through Strength

 

In the annals of India's defense history, Operation Sindoor will be etched as a defining moment that underscored the nation's unwavering resolve to protect its sovereignty and citizens from cross-border terrorism. Launched with precision, purpose, and patriotism under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, Operation Sindoor has achieved its core objectives, sending a strong and unambiguous message to the perpetrators of terror and the states that harbor them.

A Decisive Blow to Terror Infrastructure

The Indian government had long maintained that its patience must not be mistaken for weakness. For years, Pakistan-based terror outfits, with tacit support from sections of the Pakistani state and military establishment, have orchestrated attacks against Indian civilians and soldiers. With Operation Sindoor, India finally drew the line.

Nine calibrated and targeted strikes were launched on terrorist camps operating from Pakistani territory. These strikes were not acts of aggression but carefully measured responses against elements that had crossed every red line of human decency and international norms. Notably, the presence of Pakistani state actors and military officials at the funerals of slain terrorists only reinforced what India has consistently maintained: terrorism in Pakistan is not a rogue element — it is state-sponsored.

India's Military Superiority Reaffirmed

When Pakistan attempted to retaliate with drone and missile attacks on Indian military installations, India stood firm and responded with tactical brilliance. Strikes on Pakistani military bases at Rafiqui, Murid, Chaklala, Rahim Yar Khan, Sukkur, and Chunian caused substantial damage to Pakistan’s strategic infrastructure. These actions were not reckless acts of escalation but necessary demonstrations of India’s military superiority and resolve.

India’s calibrated response revealed its readiness to confront aggression while simultaneously retaining the moral and diplomatic high ground. The world watched and understood — India does not initiate conflict, but it will not hesitate to finish it when provoked.

The Ceasefire: Peace with Strength

In a commendable move that showcases India’s maturity and long-term vision, Prime Minister Modi accepted the ceasefire proposal mediated by U.S. President Donald Trump. This was not an act of submission but of strategic foresight. India, as one of the fastest-growing economies and a rising global power, has a broader vision: peace, prosperity, and progress.

By accepting the ceasefire, India has affirmed its commitment to global peace and the principles enshrined in the UN Charter. As Prime Minister Modi rightly stated to President Putin — ‘War cannot solve problems.’ This civilizational ethos is at the core of India’s international posture. Peace is not a compromise; it is India’s gift to the world, delivered from a position of strength.

Pakistan’s Political and Economic Isolation

In stark contrast, Pakistan finds itself in a state of political instability and economic ruin. With a crumbling economy and repeated pleas for financial assistance from international organizations and allies, Pakistan is in no position to sustain prolonged conflict. The asymmetry in strength, both militarily and economically, has never been clearer.

Operation Sindoor has exposed Pakistan’s vulnerabilities and its duplicity on terrorism. By launching attacks and then mourning the death of terrorists, Pakistan has forfeited any moral high ground and credibility on the global stage.

India's New Red Line

India has now established a new strategic doctrine — any act of terror perpetrated by individuals operating from Pakistan, with support or indifference from its state apparatus, will be treated as an act of war. This doctrine is not just a security statement; it is a warning that any future misadventures will come with unacceptable costs.

The Road Ahead: Talks from a Position of Strength

With the success of Operation Sindoor, India has entered the next phase of diplomacy. Talks — when they resume — will not be under duress or desperation but from a place of strength and clarity. The Indian government must now pursue negotiations that secure national interests, maintain regional stability, and prevent the re-emergence of terror camps on Pakistan’s soil.

A Call for Unity and National Support

At this critical juncture, it is imperative for all Indians to rally behind the government. This is a time to show unity, trust, and resolve. The government, guided by national interest and a firm strategic outlook, will do what is best for the country.

Operation Sindoor has not only delivered a stern lesson to enemies of the nation but has also reinforced India’s status as a responsible, powerful, and peace-loving democracy. In striking a delicate balance between strength and statesmanship, Prime Minister Narendra Modi has shown the world what true leadership looks like in turbulent times.

Shyam Lal College Organizes International Conference on India’s National Security

 

New Delhi, May 3:

The Department of Political Science, Shyam Lal College, University of Delhi, successfully organized a two-day international conference on “Understanding India's National Security in the Emerging World Order: Achievements, Opportunities and Aspirations” on 1st and 2nd May 2025. The event was sponsored by the Indian Council for Social Science Research (ICSSR) under the Rashtriy Ekta (National Unity) theme, commemorating the 150th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel.

The first day of the conference was held at the India International Centre, New Delhi. The inaugural session featured Prof. Santishree Dhulipudi Pandit, Vice-Chancellor of Jawaharlal Nehru University, as the Chief Guest, who delivered the keynote address urging young researchers to engage with India’s civilizational wisdom and explore the contributions of Indian security thinkers.

Prof. K. G. Suresh, Director of the India Habitat Centre, presided over the session and highlighted the importance of national unity and responsible use of social media, especially in times of crisis like the recent Pahalgam terror attack.

Prof. Rabi Narayan Kar, Principal of Shyam Lal College, welcomed the guests and introduced the theme, while Dr. Sitaram Kumbhar, Conference Director, provided an overview of the event. Dr. Niranjan Chichuan, the Convenor, proposed the vote of thanks.

The inaugural session was followed by three plenary sessions and two technical sessions, where prominent speakers like Dr. Uttam Kumar Sinha, Dr. Smruti Pattanaik (MP-IDSA), Shri K. N. Shrivastava, Shri P. K. Mishra, Prof. Rekha Saxena, and other national and international experts shared their insights. Academics, scholars, and students from across India and abroad presented their research on various aspects of national and international security.

The second day was hosted at Shyam Lal College, where six parallel technical sessions were held at the Multi-Purpose Hall, Seminar Hall, and Board Room.

The conference concluded with a Valedictory Session attended by Prof. Sanjeev Kumar Sharma, former Vice-Chancellor of Mahatma Gandhi Central University and Senior Professor at Chaudhary Charan Singh University, Meerut, who was the Chief Guest.

Prof. Munim Kumar Barai from Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan, addressed the gathering as the Guest of Honour, providing global insights on India’s security landscape.

Over 100 abstracts were received, of which 60 were selected and published in a souvenir book. The conference witnessed participation from around 200 students, making it a vibrant and engaging academic event.

The conference was coordinated by Dr. Sitaram Kumbhar, Dr. Niranjan Chichuan, and the dedicated faculty and student team of the Political Science Department at Shyam Lal College.