कश्मीर पर भारत कभी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता क्यों नहीं स्वीकार करेगा

 

कश्मीर मुद्दे पर भारत की स्थिति हमेशा स्पष्ट रही है: यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय मामला है, और कोई भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। यह रुख कोई हालिया रणनीति नहीं, बल्कि भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक संस्कृति में गहराई से निहित है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक बार फिर कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश के बाद – इस बार अपने ट्रुथ सोशल मंच पर – भारत की इस दृढ़ स्थिति को पुनः दोहराना आवश्यक हो गया है, विशेषकर ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों के आलोक में, जो क्षेत्र पर भारत की संप्रभुता को और पुष्ट करते हैं। 

ट्रंप की मध्यस्थता का प्रस्ताव

डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ट्रुथ सोशल पर कहा कि वह भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ काम करने को तैयार हैं ताकि "हजार वर्षों" बाद भी कश्मीर मुद्दे का समाधान निकाला जा सके। यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने ऐसा कहा हो। 2019 में, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात के बाद भी यही पेशकश की थी।

भारत ने उस समय भी तुरंत और स्पष्ट प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा:

“हमने राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणियों को देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐसी कोई मांग नहीं की गई है। भारत की हमेशा से यह स्पष्ट स्थिति रही है कि पाकिस्तान के साथ सभी लंबित मुद्दों पर केवल द्विपक्षीय रूप से बातचीत की जाएगी।”

यह प्रतिक्रिया सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि यह दर्शाती है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और तीसरे पक्ष की मध्यस्थता पूरी तरह अस्वीकार्य है।

भारत की स्थिति का ऐतिहासिक संदर्भ

कश्मीर विवाद की शुरुआत 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद हुई। जम्मू-कश्मीर रियासत के शासक महाराजा हरि सिंह ने शुरुआत में स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। लेकिन पाकिस्तान समर्थित कबायली हमले के बाद, महाराजा ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय के दस्तावेज (इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन) पर हस्ताक्षर किए।

इसके बाद भारत ने जनवरी 1948 में यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुछ प्रस्ताव पारित हुए, जिनमें युद्धविराम और जनमत संग्रह की बात की गई, लेकिन यह सशर्त था कि पहले पाकिस्तान अपने सैनिकों को वापस बुलाए – जो कभी नहीं हुआ। इस कारण भारत के अनुसार ये प्रस्ताव अब अप्रासंगिक हो चुके हैं।

धीरे-धीरे भारत की नीति पूरी तरह द्विपक्षीयता की ओर बढ़ गई, जिसे 1972 के शिमला समझौते (Shimla Agreement) के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया। इसके बाद 1999 का लाहौर घोषणा-पत्र  (Lahore Declaration) भी इस नीति की पुष्टि करता है।

भारत क्यों खारिज करता है तीसरे पक्ष की मध्यस्थता?

भारत का यह रुख चार मुख्य स्तंभों पर आधारित है:

1. संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता

भारत कश्मीर को अपने संप्रभु क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा मानता है। किसी भी तीसरे पक्ष की भागीदारी संप्रभुता पर सीधा हमला मानी जाती है।

2. द्विपक्षीय समझौते

शिमला समझौता और लाहौर घोषणा-पत्र स्पष्ट रूप से दोनों देशों को द्विपक्षीय वार्ता के लिए प्रतिबद्ध करते हैं।

3. राजनयिक परंपरा

जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक, भारत के सभी प्रधानमंत्रियों ने कश्मीर मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण का विरोध किया है – चाहे वह कारगिल युद्ध हो या 2001 का संसद हमला।

4. संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों की अप्रासंगिकता

भारत का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव अब लागू नहीं हैं क्योंकि उनके पूर्व-निर्धारित शर्तें – विशेष रूप से पाकिस्तान की वापसी – कभी पूरी नहीं हुईं।

ऑपरेशन सिंदूर: संप्रभुता की पुनः पुष्टि

ऑपरेशन सिंदूर, जो जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी रणनीति का हिस्सा है, भारत के इस रुख को और मजबूत करता है कि कश्मीर विवादित क्षेत्र नहीं, बल्कि भारत का अभिन्न हिस्सा है।

ऐसे अभियानों के आलोक में, किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की कोशिश को न केवल भारत की कूटनीतिक नीति के विरुद्ध बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है। भारत का यह रवैया दर्शाता है कि वह अपने आंतरिक मामलों में विदेशी दखल को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा।

कानूनी और रणनीतिक आधार

अंतर्राष्ट्रीय कानून में भारत का रुख मजबूत है। Pacta Sunt Servanda का सिद्धांत – यानी समझौतों का पालन किया जाना चाहिए – इस बात को मान्यता देता है कि शिमला समझौता पहले के संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों से ऊपर है। वियना संधि संधियों पर सम्मेलन के अनुसार, द्विपक्षीय संधियाँ जब तक दोनों पक्षों द्वारा रद्द न की जाएँ, वैध मानी जाती हैं।

रणनीतिक रूप से, मध्यस्थता अक्सर समझौतों और रियायतों के दबाव के साथ आती है। खासकर मोदी सरकार के तहत भारत किसी भी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं है जो उसके क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध हो। तीसरे पक्ष को शामिल करने से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है, जो भारत की कूटनीतिक स्थिति को कमजोर कर देगा।

स्पष्टता और दृढ़ता वाली सरकार

2019 में अनुच्छेद 370 का निरसन, जो जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, मोदी सरकार द्वारा उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम था। यह भारत की संसद द्वारा स्पष्ट रूप से यह संकेत था कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा।

इस निर्णय और ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश के विरोध ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की नीति न केवल संवैधानिक रूप से वैध है, बल्कि राष्ट्रहित में है।

द्विपक्षीयता ही एकमात्र रास्ता

भारत की यह अटल नीति कि कश्मीर मुद्दा केवल भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय रूप से सुलझाया जाएगा – कोई नई बात नहीं, बल्कि संप्रभुता और राष्ट्रीय गर्व की घोषणा है। डोनाल्ड ट्रंप हों या कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय शक्ति, भारत की स्थिति स्पष्ट और अडिग है: कोई मध्यस्थता नहीं।

एक बहुध्रुवीय विश्व में, जहाँ शक्तिशाली देश “शांति स्थापना” के नाम पर हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं, भारत की यह नीति एक सशक्त राष्ट्र की पहचान है, जो अपने संविधान, कूटनीति और सैन्य शक्ति के बल पर खड़ा है।

Operation Sindoor: A Strategic Triumph for India and a Message of Peace through Strength

 

In the annals of India's defense history, Operation Sindoor will be etched as a defining moment that underscored the nation's unwavering resolve to protect its sovereignty and citizens from cross-border terrorism. Launched with precision, purpose, and patriotism under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, Operation Sindoor has achieved its core objectives, sending a strong and unambiguous message to the perpetrators of terror and the states that harbor them.

A Decisive Blow to Terror Infrastructure

The Indian government had long maintained that its patience must not be mistaken for weakness. For years, Pakistan-based terror outfits, with tacit support from sections of the Pakistani state and military establishment, have orchestrated attacks against Indian civilians and soldiers. With Operation Sindoor, India finally drew the line.

Nine calibrated and targeted strikes were launched on terrorist camps operating from Pakistani territory. These strikes were not acts of aggression but carefully measured responses against elements that had crossed every red line of human decency and international norms. Notably, the presence of Pakistani state actors and military officials at the funerals of slain terrorists only reinforced what India has consistently maintained: terrorism in Pakistan is not a rogue element — it is state-sponsored.

India's Military Superiority Reaffirmed

When Pakistan attempted to retaliate with drone and missile attacks on Indian military installations, India stood firm and responded with tactical brilliance. Strikes on Pakistani military bases at Rafiqui, Murid, Chaklala, Rahim Yar Khan, Sukkur, and Chunian caused substantial damage to Pakistan’s strategic infrastructure. These actions were not reckless acts of escalation but necessary demonstrations of India’s military superiority and resolve.

India’s calibrated response revealed its readiness to confront aggression while simultaneously retaining the moral and diplomatic high ground. The world watched and understood — India does not initiate conflict, but it will not hesitate to finish it when provoked.

The Ceasefire: Peace with Strength

In a commendable move that showcases India’s maturity and long-term vision, Prime Minister Modi accepted the ceasefire proposal mediated by U.S. President Donald Trump. This was not an act of submission but of strategic foresight. India, as one of the fastest-growing economies and a rising global power, has a broader vision: peace, prosperity, and progress.

By accepting the ceasefire, India has affirmed its commitment to global peace and the principles enshrined in the UN Charter. As Prime Minister Modi rightly stated to President Putin — ‘War cannot solve problems.’ This civilizational ethos is at the core of India’s international posture. Peace is not a compromise; it is India’s gift to the world, delivered from a position of strength.

Pakistan’s Political and Economic Isolation

In stark contrast, Pakistan finds itself in a state of political instability and economic ruin. With a crumbling economy and repeated pleas for financial assistance from international organizations and allies, Pakistan is in no position to sustain prolonged conflict. The asymmetry in strength, both militarily and economically, has never been clearer.

Operation Sindoor has exposed Pakistan’s vulnerabilities and its duplicity on terrorism. By launching attacks and then mourning the death of terrorists, Pakistan has forfeited any moral high ground and credibility on the global stage.

India's New Red Line

India has now established a new strategic doctrine — any act of terror perpetrated by individuals operating from Pakistan, with support or indifference from its state apparatus, will be treated as an act of war. This doctrine is not just a security statement; it is a warning that any future misadventures will come with unacceptable costs.

The Road Ahead: Talks from a Position of Strength

With the success of Operation Sindoor, India has entered the next phase of diplomacy. Talks — when they resume — will not be under duress or desperation but from a place of strength and clarity. The Indian government must now pursue negotiations that secure national interests, maintain regional stability, and prevent the re-emergence of terror camps on Pakistan’s soil.

A Call for Unity and National Support

At this critical juncture, it is imperative for all Indians to rally behind the government. This is a time to show unity, trust, and resolve. The government, guided by national interest and a firm strategic outlook, will do what is best for the country.

Operation Sindoor has not only delivered a stern lesson to enemies of the nation but has also reinforced India’s status as a responsible, powerful, and peace-loving democracy. In striking a delicate balance between strength and statesmanship, Prime Minister Narendra Modi has shown the world what true leadership looks like in turbulent times.

Shyam Lal College Organizes International Conference on India’s National Security

 

New Delhi, May 3:

The Department of Political Science, Shyam Lal College, University of Delhi, successfully organized a two-day international conference on “Understanding India's National Security in the Emerging World Order: Achievements, Opportunities and Aspirations” on 1st and 2nd May 2025. The event was sponsored by the Indian Council for Social Science Research (ICSSR) under the Rashtriy Ekta (National Unity) theme, commemorating the 150th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel.

The first day of the conference was held at the India International Centre, New Delhi. The inaugural session featured Prof. Santishree Dhulipudi Pandit, Vice-Chancellor of Jawaharlal Nehru University, as the Chief Guest, who delivered the keynote address urging young researchers to engage with India’s civilizational wisdom and explore the contributions of Indian security thinkers.

Prof. K. G. Suresh, Director of the India Habitat Centre, presided over the session and highlighted the importance of national unity and responsible use of social media, especially in times of crisis like the recent Pahalgam terror attack.

Prof. Rabi Narayan Kar, Principal of Shyam Lal College, welcomed the guests and introduced the theme, while Dr. Sitaram Kumbhar, Conference Director, provided an overview of the event. Dr. Niranjan Chichuan, the Convenor, proposed the vote of thanks.

The inaugural session was followed by three plenary sessions and two technical sessions, where prominent speakers like Dr. Uttam Kumar Sinha, Dr. Smruti Pattanaik (MP-IDSA), Shri K. N. Shrivastava, Shri P. K. Mishra, Prof. Rekha Saxena, and other national and international experts shared their insights. Academics, scholars, and students from across India and abroad presented their research on various aspects of national and international security.

The second day was hosted at Shyam Lal College, where six parallel technical sessions were held at the Multi-Purpose Hall, Seminar Hall, and Board Room.

The conference concluded with a Valedictory Session attended by Prof. Sanjeev Kumar Sharma, former Vice-Chancellor of Mahatma Gandhi Central University and Senior Professor at Chaudhary Charan Singh University, Meerut, who was the Chief Guest.

Prof. Munim Kumar Barai from Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan, addressed the gathering as the Guest of Honour, providing global insights on India’s security landscape.

Over 100 abstracts were received, of which 60 were selected and published in a souvenir book. The conference witnessed participation from around 200 students, making it a vibrant and engaging academic event.

The conference was coordinated by Dr. Sitaram Kumbhar, Dr. Niranjan Chichuan, and the dedicated faculty and student team of the Political Science Department at Shyam Lal College.

Random Thoughts on the Puja Khedkar Issue, Civil Service Conundrum, Society and State

The trainee IAS officer Puja Khedkar's case has brought in too many questions to the surface for the state and society to ponder over. The alleged notorious discrepancies, impropriety and misconduct on the part of the probationer in question must jolt us from within. It is also important to note that our collective societal efforts only will pave the ways for cleaning the rot. Like many other cases, the Puja Khedkar case too might have been swept under the rug had it not been for the media and civil society's collective efforts to keep the issue boiling. The social media too has played significant role in bringing the alleged notoriety to the public glare thereby invoking the anger and resentment against such misdeeds.

In my opinion, this issue also hints at the fault lines in our social consciousness. I wonder, why should the jobs in the civil services occupy such a high prestige and hype? The answer to that, in my opinion, is we have attached so much of importance to them. Why? Because there is power, public glare and a lot of money earned by using corrupt and deceitful practices. A lot of individuals in the public services are not at all happy with the salary that they draw for the jobs they do. In fact, they are constantly finding out ways to mint more money by indulging in all kinds of wrongdoings. 

There is then a broader question. Can individuals alone be held responsible for such degeneration? No, society equally is responsible for falling moral standards of our times. We revere heroes like Bhagat Singh and organize all sorts of drama on their birth and death anniversaries. But do we at all learn any lesson from the sacrifices they made for us? We want Bhagat Singhs but not in our homes. We want them to be born in someone else' place. Our wretchedness can be gauged in the fact that we become all happy when our family members earn huge money deceiving or harassing others who are in desperate situations.

Even a sacred institution like marriage is not untouched by this. The prospective groom who earns more money through corrupt means has a higher value and preferred more by the bride's side. In fact, the bride's side especially asks whether the boy to be married to their daughter earns anything over and above his salary or not. It is not possible for those who do small jobs to earn this kind of illicit money. But officers working in the central and state services have all wherewithal, power and connections. Not all but some rotten lot uses these means unscrupulously to fill their coffers. In certain parts of India these civil servants get huge money and other gifts in marriage as dowry. In fact, their family members insist on these demands from bride's family. 

The name and fame attached to these services is another allure when it comes to these services. Most of us on social media must have seen a young officer with cameraman filming his stunts or scolding his subordinates in the public. The young and impressionable minds watch this kind of undesirable public show and aspire to be somebody like the one in question. Then there is a coaching class industry that uses every kind of trick to seduce the naive young civil service aspirants. The industry makes them believe that everyone who joins a particular coaching class can crack the tough exam. A lot of bright youth then abdicate their steady career and spend years and years preparing for these civil services. Obviously, there are limited number of vacancies in the central and state civil services. Not every aspirant would be accommodated is the fact.

Approximately 13 lakh candidates appeared for the 2023 UPSC prelims with 1105 final vacancies. The same situation persists when it comes to most of the state civil services examinations also. Now the question is - where will the other aspirants go? Furthermore, since some of them have prepared for more than six years, they would not be considered in the fields which they were trained for. Now, imagine a situation in which a long standing civil service aspirant gets to work in the second or the third class service. Would he/she ever be happy in his/her life or would he/she ever do justice to the job? Therefore, I am of the opinion that the age limit for the civil services must be reduced substantially, say for example 25 years should be for the General Category, 27 years for OBC Non-Creamy Layer and 29 years for ST/SC candidates. It would help them plan alternative careers if not succeeded, as they are still young and can rebuild their lives. If an individual remains unsuccessful in the civil services after having prepared for 35 or 37 years, by the end of it all the person is all lost and broken. I personally know many such cases.

We also need to raise the questions on the selection process of candidates and their training in the institutes like Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration and many others. What kind of training is imparted to the trainee officers who do not come out with certain sense of moral values and sense of responsibility? This question is pertinent as the trainee officer, Puja Khedkar, has allegedly demanded separate office and official car along with the unauthorized use of a beacon on her private Audi car. How could she still be inducted in the service despite she had skipped multiple appointments in Delhi for medical check-up to verify her disability certificate and then submitted a report from a private facility?

Furthermore, it is alleged that she did not fall under the OBC non-creamy layer as her father Dilip Khedkar, a former civil servant, had assets worth ₹ 40 crore. How could she acquire a fake certificate to fit in PwBD criterion when she doesn’t fall in the required disability parameters? Who issued these certificates to her? These are some of the hard-hitting questions we need to raise. Therefore, not only Puja Khdedkar but the ones who issued such fake certificates must also be taken to task.  There is also an ample space to believe that this must not be an isolated case. There must have been many other fraudsters to have escaped such public scrutiny.  We must address these lacunae in the system sooner rather than later.

Furthermore, the central and state legislative organs must develop a mechanism in which the income of households get properly measured. Otherwise, the non-deserving candidates will play with the system and usurp in the OBC non-creamy layer or EWS benefits depriving the deserving individuals. There is no space for the ones working in the organized sector to hide their income but business owners usually do that. Then they indulge in such forgery and also evade taxes on a huge scale. The civil services are also like any other public services and we need not attach unnecessary hype or fame to them. Public servants must be made accountable to people. They must be prevented from making public spectacle in a bid to grab attention in the print, electronic or social media.

विमर्शों (Narratives) का मायाजाल और हमारी भूमिका

 

विमर्श जिसे अंग्रेजी में नैरेटिव कहा जाता है, वह ऐसा एक बौद्धिक तर्क अथवा कुतर्क है जो समाज को सही या गलत रास्ते पर चलने के लिए बाध्य करते है। इन नैरेटिव के माध्यम से समाज सही अथवा गलत ढंग से संचालित भी होता है। समाज और राष्ट्र के सुचारु ढंग से चलने  की कामना रखनेवाले  लोग नैरेटिव  को अनदेखा  नहीं कर सकते हैं। हमें उनसे, उनके प्रभाव से, और जिस तरह से वे कई मुद्दों की जड़ें हैं, जिन्हें हम ठीक करना चाहते हैं, उनके प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है।

आज हमारे समाज में कई प्रकार के विमर्श उपस्थित है। हमें यह भी जानने की आवश्यकता है कि समाज को तोड़ कर छिन्न-विच्छिन्न करने वाली शक्तियों द्वारा चलाएं जाने वाले विमर्श आज भी समाज में प्रभावी ढंग से संचालित किये जा रहे है। परन्तु, वास्तविकता यह भी है कि समाज और राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखने के पक्षधर लोग कई मायनों में इन विमर्शों को तोड़कर अपने विमर्श गढ़ने में पिछड़ जाते है।  इसलिए उन्हें  राष्ट्र और समाज को पोषित करनेवाले विमर्श गढ़ने के साथ ही समाज को गलत राह पर ले जाने वाले विमर्शों को तोड़ने की आवश्यकता है। इस दिशा में कार्य करनेवाले लोगों के लिए अध्यन यह एक महत्वपूर्ण साधन है।

उदहारण के लिए प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाये जानेवाले  "वैश्विक मूलनिवासी दिवस" अथवा “विश्व आदिवासी दिवस” (अंग्रेजी में "International Day of the World's Indigenous Peoples") की चर्चा करते है। यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के द्वारा उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका और विश्व के अनेक हिस्सों में वहां के मूलनिवासियों का नरसंहार किया गया। उनके द्वारा अपनी साम्राज्यवादी लालसा एवं उन प्रदेशों के मूलनिवासियों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए उनकी संस्कृति और सभ्यता को ध्वस्त किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब इन दबे कुचले मूलनिवासियों की जब आवाज उभरने लगी तो उन प्रदेशों के मूलनिवासियों ने उनपर विदेशी याने कि यूरोपीय  साम्राज्यवादी लोगों द्वारा किये गए अत्याचारों को उजागर करना शुरू किया। इन दबंग और साम्राज्यवादी ताकतों ने अपने खिलाफ आक्रोश के प्रति एक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए यह "विश्व आदिवासी दिवस" मानना शुरू कर दिया ताकि उन उन प्रदेशों में उनके अस्तिव को कोई चुनौती न मिल सके।

इस परिप्रेक्ष में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (Internatiola Labour Organization - ILO) संयुक्त राष्ट्र (United Nations - UN) आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भी भरपूर उपयोग किया।  उसके पीछे मूलनिवासियों को अधिकार देने की इच्छा से ज्यादा उनको शांत करने की प्रेरणा काम कर रही थी। इसके अलावा, ये ताकतें ९ अगस्त जैसे दिनों की आड़ में स्वंतंत्र देशों के संप्रभु मामलों में हस्तक्षेप करने और अपने नवसाम्राज्यवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रही हैं। वर्तमान समय में भी वे चाहते है कि भारत जैसे विकसनशील राष्ट्र उनके उनके प्रभाव में रहे, उनके लिए पोषक नीतियों को अपनाए, स्वंतंत्र होकर भी अपने राष्ट्र के हितों को बढ़ावा देने के लिए स्वयंभू निर्णय ना ले। कोई राष्ट्र अगर अपनी स्वनिर्धारित दिशा में अग्रेसर हो तो फिर मानवाधिकार, व्यक्ति स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि मुद्दों को लेकर फ्रीडम हाउस, V-Dem जैसी स्वघोषित निष्पक्ष रेटिंग एजेंसीज के माध्यम से उन राष्ट्रों को शर्मिंदा करके उन्हें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अलग थलग किया जाता है।

इस सन्दर्भ में भारत में इस्लाम के आक्रमण और आगे चलकर अंग्रेजों के द्वारा स्थापित साम्राज्यवाद से पहले किसी ने इस प्रकार के अत्याचार किसी समाज  घटक पर नहीं किये। नगर, ग्राम और वनों में बसने वाले समुदाय एक दूजे के साथ मिलजुलकर रह रहे थे।  इसके प्रमाण वेद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में विपुल प्रमाण में मौजूद है। परन्तु वर्तमान में मूलनिवासी दिवस को भारत में ऐसे मनाया जाता है जैसे कि यहाँ के वनवासियों पर अन्य किसी समाज ने बहुत अधिक अत्याचार किये हो। इसके फलस्वरूप भारत के वनवासी समाज को अन्य समुदायों से अलग दिखाकर उनमे अलगाव के भाव को बहुत अधिक प्रमाण में स्थापित करने के प्रयास किये जा रहे है। इसके वजह से झारखण्ड राज्य के खूंटी,गुमला और अन्य तीन चार जिलों में एक समय ऐसा विष फैला दिया कि वहां के लोगों ने भारत सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि वे भारत के संविधान और शासन व्यवस्था को नहीं मानते। उनका गांव एवं परिसर ही सार्वभौम है और उसे वो अपने हिसाब से चलाएंगे। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को वहां के ग्रामीणों ने अपने गांव में बंधक बना दिया था । हद तो तब हो गई जब वो कहने लगे कि ब्रिटिश सरकार ने उनकी जमीन १०० सालों के लिए लीज पर ली थी।  चूँकि अब ब्रिटिश चले गए है, वे अभी वहां के राजा है और और किसी भी प्रकार की बहरी शक्तियों के खिलाफ, जिसमे भारत सरकार और राज्य सरकार शामिल है, उनसे वे युद्ध करेंगे। इस उदहारण से हमें पता चलता है कि गलत विमर्श राष्ट्रिय सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव के लिए कितने घातक हो सकते है।

इसी  प्रकार से आर्य आक्रमण के सिद्धांत सम्बंधित विमर्श है। तोड़ों और राज्य करों इस निति के तहत ब्रिटिश सरकार ने आर्य आक्रमण का विमर्श भारत में स्थापित किया। गोब्बेल्स के उस सिद्धांत की तरह कि एक झूट को इतनी बार दोहराओं कि वह सच में परिवर्तित हो जाए। ब्रिटिशों ने आर्य आक्रमण का झूठा सिद्धांत इतनी बार भारत में कहा कि वह भारत के प्रतिष्ठित NCERT के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाने लगा। भारतीय समाज को जितनी क्षति इस सिद्धांत ने पहुंचाई, शायद ही किसी ओर बात ने वह किया होगा। इस सिद्धांत का झूट राखीगढ़ी ओर सोनौली जैसे जगहों पर किये गए उत्खननों से सब के सामने आ गया है परन्तु भारत को तोड़ने वाली लेफ्ट लिबरल कहलाई जाने वाली शक्तियां उसका स्वीकार करने के किए लिए तैय्यार नहीं है। वे आज भी आर्य आक्रमण का झूट परोस रही है। ऐसे गलत राह पर ले जाने वाले सिद्धांतों से हमें सजग होकर समाज को भी सचेत करने की आवश्यकता है।

हमारा राष्ट्रिय "स्व" का विमर्श क्या होना चाहिए ?

 विजयादशमी उत्सव के एक सम्बोधन में "स्व" पर चिंतन करते हुए राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ के पूज्यनीय सरसंघचालक डॉ. मोहन भगवतजी ने  कहा था कि हमें अपने समाज में वांछित सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए "स्व" आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। तो फिर हमारे लिए 'स्व' क्या है? यह हिंदुत्व है।  पूज्यनीय सरसंघचालकजी ने कहा, “यह वह प्रकाश होना चाहिए जो हमारे देश की सामूहिक चेतना की दिशाओं और अपेक्षाओं को प्रकाशित करता है। भौतिक स्तर पर हमारे प्रयासों के परिणाम इसी सिद्धांत के अनुरूप होने चाहिए। तभी और केवल तभी भारत आत्मनिर्भर  राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा।” डॉ. मोहन भगवतजी के गहन और ज्ञानवर्धक संदेश ने "स्व" के व्यापक विश्लेषण का रोडमैप इस प्रकार तैयार किया है- हम क्या थे? हम क्या हैं? और हमें क्या होना चाहिए?

राष्ट्र के ढांचे में "स्व"

पश्चिमी देश अपनी राष्ट्रीयता से जुड़े कुछ विशिष्ट चरित्र प्रदर्शित करते हैं जैसे। इंग्लैण्ड-व्यापार का देश, फ्रांस-राजनीतिक चरित्र वाला देश। प्राचीन काल से ही विचारकों द्वारा परिकल्पित भारतीय राष्ट्र का ऋग्वैदिक विचार "कृण्वन्तो विश्वमार्यम्" में स्थित है, जिसका अर्थ है कि आइए हम इस दुनिया को रहने के लिए एक महान स्थान बनाएं। यह मूल रूप से भारतीय जीवन कार्य का विषय है। स्वामी विवेकानन्द के शब्दों में भारतीय राष्ट्र का उद्देश्य मानव जाति को आध्यात्मिक बनाना है।

राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघ के दिवंगत वरिष्ठ प्रचारक श्री रंगाहरिजी कहते हैं- राष्ट्र को पश्चिम के नेशन की परिकल्पना से जोड़ना उपनयन संस्कार को जनेऊ संस्कार से जोड़ने जैसा है। राष्ट्र की तुलना नेशन  से करना पूरी तरह से गलत धारणा है। राष्ट्र इस अवधरणा की व्युत्पत्ति 8000 वर्ष पुरानी है। वह हमारी स्वदेशी अवधारणा है। महर्षि अरविन्द हमारे "स्व" को धर्म या सनातन धर्म के रूप में परिभाषित करते हैं। पंडित दीन दयाल उपाध्याय का 'चिति' का विचार भी हमारे "स्व" का एक पहलू है।

जवाहरलाल नेहरू के सभी लेखों के बीच हम एक हद तक कह सकते हैं कि उन्होंने एक चिंतनशील कृति की रचना की है और वह है "डिस्कवरी ऑफ इंडिया"। उन्होंने इस कृति में "स्व" का उल्लेख किया है। वह कहते हैं, ''विभिन्न राष्ट्र अपने व्यवहार और प्रतीकों के चयन को परिभाषित करते हैं। राष्ट्र के संरक्षक के रूप में चुने गए प्राणी उसके चरित्र और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू धर्म का शुभंकर पशु गाय एक शांतिपूर्ण प्राणी है। कुछ देशों ने बाज को, कुछ ने ड्रैगन को और कुछ ने बाघ को अपना संरक्षक पशु चुना। संरक्षक प्राणियों का उनका चयन उनके शिकारी चरित्र का सुझाव देता है। हमने हिंदुत्व के शुभंकर पशु गाय को क्यों अपनाया? जैसा कि नेहरूजी ने अपनी पुस्तक "डिस्कवरी ऑफ इंडिया" में कहा है, इसका उत्तर यह है कि हमारा अस्तित्व पृथ्वी पर सभी प्रजातियों के कल्याण के हित में निहित है।

पूज्यनीय गुरुजी हमारे "स्व" को "अस्मिता" कहते हैं जिसका अर्थ है हमारी पहचान। गुरुजी दक्षिणी भारत में दिए गए अपने भाषणों में अक्सर "स्व" को दो शब्दों से जोड़ते थे - अस्मिता और अस्तित्व। उन्होंने आगे अस्मिता को 'मैं हूं' और अस्तित्व को 'यह है' के रूप में समझाया। गुरुजी ने कुमारसंभव के श्लोक से अस्मिता और अस्तित्व को आगे समझाया जो कहता है-

उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयः नाम नगाधिराजः

पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य पृथिव्याः मानदण्डः इव स्थितः अस्ति ।।

अर्थ- महाकवि कालिदास कुमारसम्भव के इस श्लोक का उद्धरण देते हुए कहते हैं कि (भारतवर्ष की) उत्तर दिशा में देवताओं की आत्मा वाला पर्वतों का राजा हिमालय है, जो पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्रों का अवगाहन करके पृथ्वी के मापने के दण्ड के समान स्थित है । इस श्लोक में अस्मिता और अस्तित्व को इस प्रकार से समझा जा सकता है कि हिमालय दिव्य-'देवतात्मा'-अस्मिता है और इसका 'नागधिराज'-अस्तित्व है। इसलिए, गुरुजी ने हमारे जीवन के अन्य सभी कार्यों को करते समय हमारी अस्मिता और अस्तित्व के संरक्षण पर जोर दिया।

भारतीय विश्वदृष्टिकोण भी हमारी इसी "स्व" धारणा से निर्मित हुआ है। अपनी "स्व" की इस धारणा के आधार पर हम संसार को मातृ केन्द्रित स्थान के रूप में देखते हैं। हमारे प्राचीन विद्वानों ने कहा है, "माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः" 'पृथिविसूक्त' में हम धरती माता की पूजा करते हैं। इसलिए, जैसा कि श्री रंगाहरिजी ने कहा था, हमें देशभक्ति के स्थान पर मातृभक्ति कहना चाहिए क्योंकि हम अपने जन्म स्थान को पितृभूमि नहीं बल्कि मातृभूमि मानते हैं।

हम प्रकृति को अपने से बाहर की चीज़ नहीं मानते। वैराग्य शतक के 100वें श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं-

मातर्मेदिनि तात मारुत सखे तेजः सुबन्धो जल

भ्रातर्व्योम निबद्ध एष भवतामन्त्य प्रणामांजलि।

भावार्थ :  हे पृथ्वी, मेरी माँ! हे पवन, मेरे पिता! हे अग्नि, मेरे मित्र! हे जल, मेरे अच्छे रिश्तेदार! हे आकाश, मेरे भाई! यहाँ आपको हाथ जोड़कर मेरा नमस्कार है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद् स्टेफ़ानो डी सैंटिस ने अपनी पुस्तक "नेचर एंड मैन: द हिंदू पर्सपेक्टिव" में कहा है कि "प्राचीन भारत की आध्यात्मिक प्रणालियों में प्रकृति से संबंधित अवधारणाओं की पर्याप्त समानता है जिसे भगवान के सार के अभूतपूर्व प्रतिबिंब के रूप में देखा जाता है।" यह दर्शाता है कि हम पारिस्थितिकी या पर्यावरण को अपने से बाहर की चीज़ नहीं मानते हैं बल्कि यह आंतरिक रूप से हमारे अस्तित्व से जुड़ा है।

इन दिनों हम कुछ लोगों को बहुसंस्कृतिवाद के साथ हिदुत्व की तुलना करते हुए सुन रहे हैं। जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण के आधार पर हमें विविधता के विपरीत कैसे चित्रित किया जा सकता है? हम किसी के प्रति नफरत नहीं रखते बल्कि बहुसंस्कृतिवाद के प्रचारक संकीर्ण मानसिकता वाले हैं और हमसे नफरत करते हैं। वास्तव में एक प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक डगलस मरे का मानना ​​है कि बहुसंस्कृतिवाद यूरोप के कुछ वर्गों के प्रति अपनी आकर्षक अपील के परिणामस्वरूप यूरोप को एक अजीब मौत की ओर ले जा रहा है।

हम अपने दर्शन में महिलाओं को पुरुषों से कमतर नहीं मानते है । हमने अनिवार्य रूप से दोनों को एक-दूसरे का पूरक माना है। कई वर्षों से हम हमारे प्रभात स्मरणों में कहते आए है -

"काराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती।

करमूले तु गोविन्द, प्रभाते करदर्शनम्।"

अर्थ: "काराग्रे वसते लक्ष्मी" - माता लक्ष्मी का वास कराग्रे (कर की शिर्षक) में है, अर्थात्, लक्ष्मी का आशीर्वाद हाथों की प्रारंभ में है।

इसलिए हमें अपनी सामूहिक चेतना के साथ आगे बढ़ना होगा। हमारे दर्शन (सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन॥ जीवों में भेद नहीं है। ब्रह्म ज्ञान से ही सच्चे आनंद की अनुभूति होती है और सुख का सृजन होता है।) में निहित आध्यात्मिकता "स्व" के केंद्र में है। धर्म- हमारी प्रत्येक गतिविधि के मूल में रहना चाहिए।